नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले छानबिनलाई 'सघाउने', अनुसन्धानबारे प्रहरी के भन्छ

गृह मन्त्रालय

तस्बिर स्रोत, MOHA NEPAL

तस्बिरको क्याप्शन, गृहमन्त्रीले अनुसन्धानलाई एक साताभित्र सक्न निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ
    • Author, विनिता दाहाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चौतर्फी चर्को दबाव रहे पनि अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको गृह मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ।

उक्त स्रोतका अनुसार “झन्डै एक साताभित्र अनुसन्धानको काम सम्पन्न गर्नेगरी" काम भइरहेको छ।

"राजनीतिक दबाव तीव्र छ, तर पनि काम रोकिएको छैन," स्रोतको दाबी छ।

भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नक्कली मानिसहरू थपेर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोपमा गत साता सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित आठ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

आइतवार काठमाण्डू जिल्ला अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

रेड लाइन
रेड लाइन

पक्राउ पर्ने अन्यमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टङ्क गुरुङ र सागर थुलुङ राई रहेका छन्।

उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका अनुसार अहिलेसम्म २० वटा उजुरी परेका छन्।

उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणकी श्रीमती मञ्जु खाण र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती तथा कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवाको पनि नाम मुछिएको अडिओ सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएको छ।

उक्त अडिओ प्रहरीको हातमा पनि पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता सीताराम रिजालले "अनुसन्धान जारी रहेको" बाहेक आफूले केही बताउन नमिल्ने जनाए।

उक्त प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी "फरार भएको" र उनको एमालेले प्रतिरक्षा गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

भुटानी शरणार्थी
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर -भुटानबाट विस्थापित भएका झन्डै एक लाखको नेपालीभाषी भुटानीलाई नेपालले शरण दिएको थियो। पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय यूएनएचसीआरले उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लियो

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले पूर्वाग्रही भएर अनुसन्धानको काम अगाडि बढाएको देखिएको बताए।

उनले भने, “यसमा एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ। जो-जो आरोपित छन् उनीहरूलाई ल्याउनुपर्‍यो र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्‍यो भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो।”

उक्त प्रकरणमा कांग्रेसका तर्फबाट यसअघि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाण पनि संलग्न रहेको भन्ने दाबी गरिएको अडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको माग छ।

भुटानी शरणार्थी
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिरः अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली देशहरूमा पुनर्स्थापना गरेपछि बाँकी भएका केही हजार शरणार्थीहरू अझै पूर्वी नेपालमा छन्

‘अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ’

आफ्नो पार्टीका सचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री रायमाझीसहित पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएर छानबिनमा सघाइदिन प्रमुख सचेतक गिरीले अनुरोध गरे।

“मेरो भनाइ त के रहन्छ भने उहाँहरू पनि यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा सघाउनुपर्छ। कोही निर्दोष पनि फस्ने काम नहोस् र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने काम नहोस्,” उनले भने।

यसका आदि अन्त्य खोजेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। निर्मम र कठोर बन्नुपर्छ। राज्यले सुशासनका विषयमा सरकार बलियो गरी उभियो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।”

यसैबीच भूतपूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माले बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे उजुरी परेको र दुईजना मान्छे पक्राउ गरिएको भन्ने विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले उक्त भिडिओमा खाणले दबाव दिएर ती मानिस छुटेको दाबी गरेका छन्।

विज्ञानराज शर्मा

तस्बिर स्रोत, Tiktok/Sharma.Bigyan

के भन्छ नेपाली कांग्रेस?

कांग्रेसका एकजना महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अहिले अनुसन्धान भइरहेकाले सबैले सघाउनुपर्ने बताए।

भन्छन्, “जब राजनीतिले काम गरिरहेको हुन्छ कानुनले हेरिरहेको हुन्छ। तर कानुनले जुनबेला काम गरिरहेको हुन्छ राजनीतिले मौनता साँध्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले अनुसन्धान भइरहेको बेला त्यसमा नामको उल्लेख नगरी त्यसलाई सघाउनु सबैको कर्तव्य नै हो,” उनले भने।

एमाले सांसदहरूले संसद्‌मा सत्तापक्षले केवल यो प्रकरण मात्रै नभई विगतका भ्रष्टाचारका थुप्रै मुद्दाहरूमाथि पनि बहस र छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन्।

आफूहरूले उठाउन खोजेको विषयबारे एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले भने, “देशभित्र रहेका ठूलाठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको एकएक गरेर फाइल खोजौँ। बरु यो वर्षे अधिवेशन बजेट पारित गरिसकेपछि परसम्म लिएर जाऔँ र व्यापक ढङ्गले निरन्तर छलफल गरौँ।”

विगतमा पनि ललिता निवास प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, वाइडबडी प्रकरणसहित विभिन्न भ्रष्टाचारका विषय उठे पनि ती विषयहरूमाथिको छानबिनले गति लिन सकेको देखिएको छैन।

राजनीतिक संरक्षण र मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरू सुस्ताउने गरेको आशङ्का धेरैले गर्दै आएका छन्।