दशैँ आसपासबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रले लाइसेन्सको पनि काम गर्ने, पूर्वतयारीमा हुँदै छन् यस्ता काम

राष्ट्रिय परिचयपत्रले सवारी चालक अनुमतिपत्रको पनि काम गर्न सक्ने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन पहिलो चरणमा आगामी दशैँ आसपास काठमाण्डू उपत्यकाबाट थालिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हाल रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने काम सकिएको र तथ्याङ्क आदानप्रदानपछि त्यसको परीक्षणसमेत गरिएको बीबीसीलाई बताए।

नेपाल प्रहरीका एक जना अधिकारीले सुरक्षा विशेषतासहितका मोबाइल फोनमा निश्चित सफ्टवेयरको प्रयोग गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा लाइसेन्स परीक्षण गर्न मिल्ने जनाएका छन्।

सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने विषयमा गएको साउन ३० गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रले लाइसेन्सको काम गर्ने निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ?

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रको तथ्याङ्क आदानप्रदान भइसकेको र दुई साताअघि नै त्यसको परीक्षण गरिएको छ।

उनले भने, “सफ्टवेयर पनि बनेको छ। अब ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल उपकरणको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको क्यूआर हेर्दा वा परिचयपत्र नम्बर राख्दा डिजिटल लाइसेन्स देख्न सकिन्छ।”

उनले यो सेवा प्रयोगमा ल्याउनुअघि सुरक्षामा ख्याल गर्दै क्यूआर स्क्यान गर्ने मोबाइल फोन ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सुनाए।

रिजाल भन्छन्, “ट्राफिकका लागि एकमुष्टरूपमा यस्तो उपकरण खरिद गर्नुपर्छ। अहिले सुरुमा १ हजार थान मोबाइल खरिद गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ। त्यसमाथि यसका लागि अलग्गै बजेट छुट्याइएको छैन। त्यही भएर कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।”

रिजालका अनुसार पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने १ हजारवटा मोबाइल खरिद गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लाइसेन्सको विकल्पको रूपमा प्रयोग अघि बढाउने तयारी छ।

उनले थपे, “भदौ महिनाभरमा हामीले यो काम पूरै कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ र सफ्टवेयरलाई थप व्यवस्थित बनायौँ भने दशैँसम्म हामीले यसलाई कार्यान्वयन थाल्न सक्छौँ कि भन्ने सोचेका छौँ।”

कसरी हुँदैछ कार्यान्वयन?

अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र अनि नागरिक एपसहितका संरचना प्रयोग गरेर डिजिटल प्रणालीबाटै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई जरिवाना गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।

काठमाण्डू उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले नागरिक एपमा लाइसेन्स अहिले नै उपलब्ध रहेको भन्दै क्यूआर कोड जाँच्ने उपकरण प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रयोग गरेर कारबाही गर्नेबारे छलफल भएको छ।

उनले थपे, “हाम्रो अहिले कारबाही गरिराखेको टीभीआरएस भन्ने प्रणाली छ, त्यसमा नागरिक एप र पुलिस एपलाई पनि प्रयोग गर्ने भनेर काम भइरहेको छ। अब नागरिक एपमा नै लाइसेन्स आउने, त्यहाँ त्यसलाई जाँच गर्न मिल्ने, पुलिस एपबाट क्यूआर स्क्यान गर्न मिल्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ।”

“अहिले हामीले जुन कागजमा चिट काट्छौँ त्यसलाई डिजिटल चिट काटेर उसलाई शेअर गर्न मिल्ने र अनलाइनमार्फत् भुक्तानी गराउने अनि त्यसको अभिलेख टीभीआरएसमा पनि बस्ने भन्नेबारे छलफल गरेर थप कामहरू अघि बढेको छ।”

डिजिटल ढङ्गले लाइसेन्सको जाँच र चिट काट्ने प्रणालीको कार्यान्वयन यथाशक्य चाँडो हुने गरी आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीहरूका लागि अलग्गै मोबाइल सेटहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै अधिकारीहरूले पहिलो चरणमा यसको परीक्षण काठमाण्डू उपत्यकामा गरिने जनाएका छन्।

नेपाल प्रहरीको आइटी शाखाका प्रहरी उपरीक्षक मनिष सापकोटा भन्छन्, “त्यो सेट अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी बनाइन्छ। नितान्त कार्यालयको कामको लागि र जुन एप हुन्छ त्यसका लागि मात्रै त्यो प्रयोग हुन्छ। डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राखेर त्यस्तो सेट ट्राफिकलाई उपलब्ध गराएपछि यो सुरु हुन्छ।”

नागरिक एप, प्रहरीको एप, यातायात चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रणालीलाई एकीकृत गर्न खोजिएको उनले बताए।

उक्त प्रणालीको एकीकरण सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन एकदेखि डेढ महिना लाग्ने र त्यसपछि आवश्यक उपकरण प्राप्त भए लगत्तै यो सेवा सुरु हुने भनिएको छ।

सेवाग्राहीका गुनासो

कैयौँ प्रदेशहरूमा त्यहाँको सरकारले शुल्क लिने तर लाइसेन्स नछाप्ने गरेका कारण समयमा नै सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रले लाइसेन्सको पनि काम गर्नेछ। अघिल्लो साता सम्पन्न अन्तर समन्वय ऐन अन्तर्गतको विषयगत समितिको एउटा बैठकमा प्रदेशहरूलाई नै आफ्नो नाम र पहिचान खुल्ने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्देशन दिएका थिए।

त्यसै अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका लाइसेन्स छपाइ गर्न सहमति जनाएका थिए।

अन्यको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले सवारी चालक अनुमतिपत्रको पनि काम गर्ने भएकाले दीर्घकालमा विदेश जान लागेका नेपालीबाहेकका हकमा लाइसेन्स तत्कालै छाप्ने झन्झट हट्ने कतिपय अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा विक्रम सम्वत् २०७२ सालपछि 'स्मार्ट लाइसेन्स'को अवधारणा ल्याइएको थियो। त्योभन्दा अघि ढड्डा अथवा कागजमा अभिलेख राख्ने गरिन्थ्यो।

पछिल्लो पटक झन्डै एक लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली हुनसक्ने विवरण आएपछि त्यसबारे प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।

विक्रम सम्वत् २०७२ साल मङ्सिर यता डेटाबेसमा रहेका ५६ लाख लाइसेन्समध्ये शङ्कास्पद देखिएका सवारी चालक अनुमति पत्रका बारेमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान चल्दा स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पमा चिप्ससहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सारिएको हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।