रु ३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्न लाइसन्स किन, व्यवसायीहरू के भन्छन्

घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक भूमि बजारमार्फत् गराउन अनि विद्यमान बेथितिहरूलाई न्यून गराउन भनेर सरकारले यस क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्रको व्यवस्था लागु गराउँदै छ।

सरकारको म्याद भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपालभरिका छ महानगरपालिका तथा ११ उपमहानगरपालिकाभित्र एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इच्छुक कम्पनीहरूलाई लाइसन्स लिने म्याद मंसिर २७ सम्म थपेको छ।

नयाँ नियमको आशय के हो अनि यसले सर्वसाधारण मानिसलाई कस्तो प्रभाव पर्ला त?

व्यवस्थित कारोबारको कल्पना

हाल नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक तौरतरिका अपनाइने अभ्यास रहेकोले त्यसलाई क्रमैसँग सुधार गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत पछिल्लो नियम ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

"घरजग्गा किनबेच गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली (मूल्य) देखाउने प्रचलन देखिन्छ। वा भनौँ घरजग्गा व्यवसायमा अनौपचारिक अवधारणा बढी लागु भयो। अनि यसमा संलग्न सङ्घसंस्थाहरूको कारोबारमा पारदर्शिता तथा सरकारी नियमन समेत राम्रो हुन नसकेको विषय उठेको छ," नयाँ नियम ल्याउनुपर्नाको उद्देश्य बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

विकसित मुलुकहरूमा घरजग्गा बेचबिखन गर्नुपर्‍यो भने निश्चित सङ्घसंस्थाहरूसँग सम्पर्क गरेर पारदर्शी हिसाबबाट कारोबार हुने भूमि बजारको अवधारणा यहाँ पनि लागु गराउने प्रयत्न भइरहेको उनले बताए।

"अहिलेलाई यसको थालनी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने कम्पनीहरूले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका साथ गरिएको हो। तत्काललाई व्यक्ति-व्यक्तिले किनबेच गर्दा यो नियम आकर्षित हुँदैन," भट्टले बताए।

उनका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै १५० वटा कम्पनीले मात्र इजाजतपत्र लिनका लागि अनलाइन आवेदन गरेका छन्। यद्यपि घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको सङ्ख्या हजारौँ भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

व्यवसायीहरूको चिन्ता

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार घरजग्गा कारोबारका लागि दर्ता भएका संस्थाहरूको सङ्ख्या १९,००० छ। तर अहिले कतिपय अस्पष्टता एवं आशङ्काका कारण इजाजतपत्र लिनेहरू कम देखिएको उनले बताए।

"सरकारले ल्याएको अवधारणा असल नै हो। तर पहिलो कुरो त के भने इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिसकेपछि इजाजतपत्र नलिनेहरूले चाहिँ आइन्दा कारोबार गर्न नपाउनुपर्ने हो। तर यहाँ त्यस्तो देखिँदैन," उनले भने।

व्यावहारिक जटिलताको उदाहरण दिँदै उनले भने, "कुनै कम्पनीले चाहिँ इजाजतपत्र लिएर बकाइदा राजस्व र यसको शुल्क १० लाख रुपैयाँ तिर्ने अनि अन्यले बिनाइजाजतपत्र यत्तिकै कारोबार गर्न पाउँदा ठिक हुँदैन।"

"फेरि यहाँ अर्को जटिलता के छ भने सरकारी हदबन्दीको नियमानुसार काठमाण्डूमा २५ रोपनीभन्दा बढ्ता जग्गा एकै कम्पनीले राख्न पाउँदैन। आवास विकास गर्न त्यतिले नपुग्ने हुँदा ५-१० कम्पनी खोलेर गर्ने गरिएको छ। अब ती सबै १० वटै कम्पनीले १०-१० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्‍यो भने त धेरै कठिन हुन्छ।"

"कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्दा यसै पनि लाभकर निकै धेरै तिर्नुपर्छ। अब इजाजतपत्र पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्नेहरूलाई नचाहिने गर्दा त कम्पनीहरू दोहोरो मारमा पर्ने भए। यसको सम्बोधन भएन भने त कम्पनीहरू त्यागेर व्यवसायीहरू व्यक्तिगत कारोबार गर्न आकर्षित हुन सक्छन्। हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्या जस्तै हो यो।"

सरकारले चाहिँ अहिले कम्पनीहरूलाई मात्र भनिए पनि क्रमश: यो क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो आशय रहेको बताउने गरेको छ।

अहिले विद्यमान अभ्यासमा घरजग्गा किनबेच गर्दा किन्नेले रजिस्ट्रेशन शुल्कबापत ठाउँअनुसार पाँच प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ अनि बेच्नेले चाहिँ पुँजीगत लाभ करबापत अवस्था हेरेर ७.५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ।

तिर्नुपर्ने रकम होस् भन्ने चाहना दुवै क्रेता र विक्रेताको हुने हुँदा दुवैले थैली अङ्क वास्तविक कारोबार रकमभन्दा कम देखाउने चलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको चासो

यही कमजोरीको फाइदा उठाएर मानिसहरूले घरजग्गा कारोबार गर्दा स्रोत नखुलेका रकम प्रयोग गर्ने गरेको हुँदा विगतदेखि नै फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालमा घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार नियमनमा चासो देखाउँदै आएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालका कानुन कार्यान्वयन तथा संस्थागत क्षमता फितलो भएको कारण एफएटीएफको क्षेत्रीय सङ्गठन एशिया प्यासिफिक ग्रूपले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राखेको छ।

"हामीले अहिले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नैपर्ने एउटा मुख्य कारण त्यो पनि हो," प्रवक्ता भट्टले भने। "कारोबार गर्दा वास्तविकभन्दा थैली अङ्क कम देखाउने, वैध आम्दानी छैन भने लुकाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुने हुँदा त्यसलाई नियमन गर्नैपर्छ।"

घरजग्गा व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट देखाइएको चासो निवारण गर्न सबभन्दा पहिले वास्तविक कारोबार रकम र देखाइने थैली अङ्क समान बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"धेरै राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर पनि कतिपयले थैली अङ्क कम देखाउँछन्। राजस्वको दरमा कमी गर्ने हो भने धेरैले वास्तविक रकम खुलाउँथे होलान्," घिमिरेले भने।

कहाँ कारोबार गर्न इजाजतपत्र चाहिन्छ

सरकारले असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा नयाँ नियम लागु हुने छवटा महानगरपालिका तथा ११ वटा उपमहानगरपालिकाको सूचीपनि दिएको छ।

महानगर

उपमहानगर

अहिले घरजग्गा कारोबार कस्तो छ

केही वर्षयता नेपालमा घरजग्गा कारोबार शिथिल बनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झन्डै आधाले घटेर ३०-३५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लिएको दृष्टान्त प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले दिए।

"त्यसपछि बिस्तारै सुधार भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ," उनले भने।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे अहिले मासिक ४ अर्ब रुपैयाँजति राजस्व उठ्न थालेको बताउँछन्।

घरजग्गा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ११ प्रतिशत योगदान दिने उनी बताउँछन्। अर्थात् जीडीपी झन्डै ६० खर्ब रुपैयाँ हुँदा घरजग्गा क्षेत्रले ६.५ खर्ब रुपैयाँजति योगदा गर्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।