'ज्ञानेन्द्र कि हृदयेन्द्र': विकल्पहरू खुला गर्दै 'निर्मल निवास'

नेपाली कांग्रेसका दिवङ्गत नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निकट रहेर काम गरेको नेताको रूपमा चिनिन्छन्, लक्ष्मण घिमिरे। उनी काठमाण्डूको चाबहिलमा बस्छन्। नजिकैको गोठाटारबाट एक अधबैँसे महिला डोकोमा साग बोकेर बेच्न पुग्छिन्। दाम सुनाउँछिन्, एक मुठो सागको ५० रुपैयाँ।

घिमिरेले बहिनी भनी सम्बोधन गर्दै 'अलि महँगो भएन' भनी सोध्छन्। "त्यसपछि सुरु हुन्छ उहाँको आक्रोश, नेताहरूलाई तथानाम गाली गर्दै देश समाप्त पारेको सम्म आरोप लगाउँछिन्," घिमिरे सुनाउँछन्, "अनि खुरुक्क ५० रुपैयाँ तिर्‍यो हिँड्यो।"

ती महिलाले दल र देश हाँकिरहेका नेताहरूप्रति गाउँदेखि सहरसम्म 'जनसाधारणमा व्याप्त असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्ने' उनको ठम्याइ छ। "यो अवस्था कहाँ र कुन तहसम्म छ भन्ने कुरा बुझिरहेका छैनन्, भनिरहेका छन् केवल सत्ता, सत्ता र सत्ता," घिमिरेले आफ्नो पनि असन्तुष्टि पोखे।

यस्ता विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टिहरू उल्लेख गर्दै राजसंस्था पक्षधरहरू हाल आन्दोलनमा जुटेका छन्। उनीहरू 'भ्रष्ट व्यवस्थाको उपजनै अहिलेको असन्तुष्टि' ठान्छन्। गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ उनीहरूले 'अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको' घोषणा समेत गरेका छन्।

गणतन्त्र समर्थकहरूले निश्चित नेताप्रति असन्तुष्ट भए पनि व्यवस्था विरोधी जनमत नरहेको बताउँदै आएका छन्। त्यो असन्तुष्टिलाई राजावादीहरूले दुरुपयोग गर्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीबाट 'राजनीतिक महाभारतको घोषणा'

तर पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री सहितका उच्च नेताहरूले राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलनबारे गर्ने टिप्पणी र त्यसलाई दिइरहेको प्राथमिकताले 'राजावादी आन्दोलन' थप चासोको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ।

आयोजकहरूले आन्दोलनको स्वरूप 'भद्र अवज्ञा' हुने दोहर्‍याइरहेका छन्। दिन रोजे गणतन्त्र दिवस। पत्रकार र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई त्यसको अनुगमन र निगरानी गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। घरदैलो कार्यक्रम पनि गरिरहेका छन्। विगतमा आन्दोलनको अनुभव नभएका 'पूर्व-पञ्च'का ती कदममा पत्रकार पी खरेल अर्थ लुकेको ठान्छन्।

"लामो राजनीतिक अनुभव बोकेकाहरूले अनिश्चितकालीन भनेर आन्दोलन घोषणा गर्ने चुनौती लिनु भनेको यो पेचिलो प्रस्तुति हो र तयारी पनि छ जस्तो लाग्छ," खरेल भन्छन्, "अनि पहिले राजसंस्थाको कुरा उठाउनेहरूको गतिविधि समाचार योग्य नै होइन भनेर समाचार नदिने समाचार माध्यमहरूले दुई महिना यता समाचार दिन थालेका छन्। सँगै राजसंस्था पक्षधरको कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूको उपस्थितिले पनि यो मुद्दा सशक्त र जल्दो बल्दो छ भन्ने ठम्याइ देखाउँछ।"

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्तिले त आन्दोलनप्रति झन् धेरैलाई जिज्ञासु बनाइदिएको पाइन्छ। उनले ज‍ेठ १५ गते '११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाण्डू नियन्त्रणमा लिन' कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूलाई भने त्यो अभिव्यक्ति असहज लागेको देखिन्छ। पहिलो संविधान सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका नेता घिमिरे ओलीको भनाइपछि महाभारतको प्रसङ्ग सम्झना भइरहेको बताउँछन्। "जुन युद्ध समय मिति र स्थान तोकेर भएको थियो," उनी भन्छन्, "त्यति ठूलो र त्यत्रो त होइन, तर त्यस्तै त्यस्तै यहाँ पनि स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्युले द्वन्द्व सुरु गर्न अभिप्रेरित गरिदिनु भयो।"

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बाटो: सत्ता पलट कि सहमति?

राजनीतिक टिप्पणीकार मुमाराम खनालका बुझाइमा "नेपालमा अहिले राजसंस्था पुनर्स्थापनाकै निम्ति निर्णायक हुने खालको जनमत छैन, तर मत थोरै भए पनि त्यो वर्गको आर्थिक र सामाजिक प्रभुत्व ठूलो छ। त्यसैले राजनीतिमा पनि त्यसको असर देखिने गरेको छ।"

पछिल्लो चरणमा विगतको गैरराजावादी समूहको दिक्दारीले पनि त्यसलाई टेवा दिएको उनी ठान्छन्।

"राजनीतिक अधिकारसँग आर्थिक अधिकार जोडिएन। मानिसको दैनन्दिनको जीवन जोडिएन। त्यससँग असन्तुष्टि अनि कतै न कतै राष्ट्रको वैधानिकता यी दलहरूले कमजोर बनाए, राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै कब्जा गरे, उत्कृष्टता खत्तम पारे भनेर असन्तुष्ट समूह पनि मिसिएकाले राजसंस्था पक्षधरको प्रभाव ठूलो देखिएको छ," खनालको विश्लेषण छ, "तर जबसम्म मूलतः कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला राजनीतिक दल तयार हुँदैनन् तबसम्म वैधानिक रूपमा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने कुरा कुनै नेताको आह्वान वा सामान्य खालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सम्भव देख्दिन।"

आन्दोलनका आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाटै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको विकल्पमा जोड दिइरहेको बताइरहेका छन्।

पत्रकार पी खरेल पनि ज्ञानेन्द्र शाहले संवादमा बढी जोड दिएको देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "कांग्रेस र एमाले अहिले सुनिए जस्तै नरम छन् भने संवादबाटै त्यो विन्दुमा आउन उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। देश सहमतिको त्यो चरणमा गएमा उनीहरूबाटै अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने देखिन्छ। कथम्‌कदाचित हामीले नचिताएको कोर्समा आन्दोलन गयो भने उनीहरूबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदैनन्।"

सत्ताधारी वा प्रमुख दललाई बढारेर पुनर्स्थापनाको बाटोमा जानु पर्ने मत राख्नेहरू पनि देखिन्छन्। कम्युनिस्ट नेताहरू पनि 'क्रान्तिको सफलतापछि प्रतिक्रान्तिको सम्भावना जीवित रहने' अवधारणा अस्वीकार गर्दैनन्। तर आन्दोलनको अग्र भागमा रहेकाहरूले सहमतिमै लक्ष्य प्राप्ति सम्भव देखिरहेका छन्।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भन्छन्, "हाम्रो योजना राज्यसत्ता कब्जा गर्ने होइन, आन्दोलनमा व्यापक जन सहभागिताबाट सशक्त दबाव सृजना गर्ने र सरकार तथा गणतन्त्र पक्षधरसँग सहमतिको विन्दुमा पुग्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

संविधान संशोधनबाट राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न नसकिने गरी बाटो बन्द गरिएको छैन। त्यसैले मधेश आन्दोलनपछि संशोधन गरिए जस्तै आफूहरूले पनि आन्दोलनको दबावमा संविधान संशोधन गरेर राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न चाहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।

कस्तो भूराजनीति, कांग्रेस-एमालेको भूमिका के?

पत्रकार पी खरेलको बुझाइमा कांग्रेसभित्र राजसंस्था पुनर्स्थापना पक्षधर सांसद र उच्च नेताहरूको सङ्ख्या ठूलो छ र ती मध्ये कतिपयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट पनि गरिरहन्छन्।

उनका भनाइमा एमालेभित्र पनि त्यस्तो मत राख्नेहरू पनि छन् तर थोरै।

टिप्पणीकार मुमाराम खनाल पनि कांग्रेसभित्र राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने ठूलो तप्का रहेको ठम्याइ सुनाउँछन्।

"बिपी कोइरालालाई संवैधानिक राजतन्त्रको सैद्धान्तिक निर्माताको रूपमा व्याख्या गर्ने उक्त समूह कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था नराख्ने हो भने राष्ट्रको एउटा वैधानिक राज्यको अवधारणा निकै कमजोर हुन्छ भन्ने ठान्छ," खनालको विश्लेषण छ।

कतिपयले एमालेभित्र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक अग्रसरता, चीनसँग उनको राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास पनि कहीँ न कहीँ वर्तमान परिस्थितिसँग जोडिने आकलन गर्नेहरू पनि छन्।

उनका पति मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' एमालेले अङ्गीकार गरिरहेको छ। दिवङ्गत नेता भण्डारीले आफ्नो बहुचर्चित भाषण भनेका थिए, "यदि राजा संविधानमा बाँधिएर बस्ने हो भने, यदि जनतालाई दिएको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दुस्साहस कहिल्यै नगर्ने हो भने रहन पनि सक्छन्।"

नेपाल अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाका मूलभूत पक्षमा फेरबदलको अवस्था आएमा वा ल्याउने परिस्थिति बनेमा भारत र चीनको सरोकार र भूमिका प्रकट रूपमा आउने जानकारहरू बताउँछन्।

टिप्पणीकार खनाल आआफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालका वामपन्थी दलहरू आपसी एकतामा चीनको सहजकर्ताको भूमिका खोज्ने गरेको बताउँछन्। "तर कांग्रेसमा जस्तै एमालेभित्रको राजनीति राजसंस्थाको आवश्यकता प्रकट गर्ने तहसम्म पुग्ला जस्तो देख्दिनँ," उनले बताए।

पछिल्ला महिनाहरूमा निर्मल निवास (ज्ञानेन्द्र शाहको निजी निवास) भारत र चीनसँग संवादमा रहेको समेत कतिपय जानकारहरू आकलन गर्छन्।

राजसंस्था पक्षधर कतिपय नेताहरू त चीन र भारत नेपालमा बढ्दो अस्थिरता र नेताहरूको अविश्वसनीयता आदिबाट आजित बन्दै गएको बुझाइ सुनाउँछन्। त्यसैले दुई देशका उच्च अधिकारी तहमा नेपालमा स्थिर संस्थाको रूपमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाबारे छलफल प्रारम्भ भएको सूचनाहरू आउने गरेको पनि उनीहरू बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे पनि जानकारी राख्ने एक विज्ञले भने, "केही न केही पाक्दै छ।"

भावी राजामा हृदयेन्द्रको चर्चा किन?

यही बेला ज्ञानेन्द्र शाहका नाति हृदयेन्द्रलाई भावी राजाको विकल्पको रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ।

'कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो विकल्पमा लचिलो हुन तयार रहेको सन्देश निर्मल निवासमा पुर्‍याएको' खबर आएको थियो। लगत्तै कांग्रेसले त्यसको खण्डन गरेको थियो। तर त्यो सूचना दिएका नेता लोकेश ढकालले आफू आफ्नो कुरामा दृढ रहेको बताएका छन्।

"देउवाजीले आफ्नो नजिकको मान्छे पठाउनु भएको हो, लोकेश ढकालजीकै घरमा कुराकानी भएको हो, त्यो जानकारी मलाई छ र त्यसमा सत्यता छ," बीबीसीसँगको कुराकानीमा नेता घिमिरेले पनि ढकालको भनाइलाई साथ दिए।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि त्यो विकल्पमा सहमति भएमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। ज्ञानेन्द्र शाहले स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे आफूले बताउन नसक्ने उल्लेख गर्दै थापाले बीबीसीसँग भने, "राष्ट्रिय सहमति भयो, सबै दलले माने भने उहाँले पनि मान्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।"

शाह डेढ वर्षअघि रुपन्देहीमा नागरिक अभिनन्दन लिन पुगेका थिए। त्यहाँ बसाइका क्रममा उनले विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गरेका थिए। ती मध्ये एक नागरिक अभिनन्दन समारोह मूल समितिका संयोजक रामप्रसाद बस्याल पनि थिए। एमालेका स्थानीय नेता समेत रहेका उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा पूर्वराजा शाह नातिलाई राजा बनाउन तयार रहेको बताएका थिए।

शाहले त्यसबारे मुखै खोले भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए, "हैन, मुखै खोल्नुपर्दैन नि, आशयले नै बुझिन्छ। बादल लाग्यो भने पानी पर्छ भन्ने आभास हुन्छ, सबै कुरा खोल्न त कहाँ मिल्छ र? कतिपय कुराहरू बुझ्नुपर्छ।"

कतिपय जानकारहरू अब निर्मल निवास निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको आकलन गर्छन्। ती मध्ये एक भन्छन्, "हृदयेन्द्रको चर्चा त्यसकै एक सङ्केत हो, छलफल होस् भनेर विकल्पहरू खोल्न खोजिएको हुनसक्छ।"

कांग्रेस नेता घिमिरे भने को राजा भन्ने मुद्दा नभएको बताउँछन्। "राजावादीहरूभन्दा फरक दायरामा सोचेर कांग्रेसले नेतृत्व लिनु पर्छ। राजा ल्याउने मात्रै होइन, समग्र देशको समस्या हल गर्न पूर्ण रूपले कोर्स करेक्सन गर्ने ढङ्गले अघि बढ्न अत्यावश्यक छ, त्यसमा राजा पनि अटाउँछन् त्यो अलग कुरा हो।"

उनका भनाइमा 'देशको सङ्कट टार्ने कामको नेतृत्व कांग्रेसले लेओस्' भन्ने उनीहरूको चाहना हो। "राष्ट्र सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यसमा राजसंस्था पनि एउटा हो। ज्ञानेन्द्र पनि एउटा हुन्," उनको भनाइ छ। तर उनी राजसंस्थावादीहरूले भने जस्तो संविधान संशोधनबाट समाधान सम्भव देख्दैनन्।

"समस्या १२ बुँदेबाट भएकोले त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा जानुपर्छ। अस्थिरताको जड नै यो संविधान हो। संशोधन गरेर पार लाग्दैन। कसले गर्ने संशोधन?" उनी प्रश्न गर्छन्।

तर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको भनेर गर्व गर्छ। र, त्यसका प्रमुख उपलब्धिको रक्षामा आफ्नो कर्तव्य रहेको उसको अहिलेसम्मको वैधानिक मत छ। सभापति देउवाले पनि त्यो भन्दा दायाँबायाँ गरेको देखिँदैनन्।

तर नेता घिमिरे "गिरिजाबाबुबाट अन्याय भएको र गोरखाली राजाबाट न्याय पाएको" भनी देउवाले शाही कालमा दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै भन्छन्, "उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो भने कांग्रेसले स्विकार्ने मात्रै होइन, उहाँले माधव नेपालजीले जस्तै फेरि दाम चढाउनु हुन्छ।"

तर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दाले देशभित्रका दल र दलभित्रको राजनीतिका साथै भूराजनीतिमा कति प्रभावकारी रूपमा प्रवेश पाउँछ भन्ने कुरा राजावादीहरूको आन्दोलनको आकार र प्रभावमा भर पर्ने एक थरीको विश्लेषण छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।