पशुपति क्षेत्रमा आरतीको भिडिओ खिच्ने अधिकारबारे अहिले भइरहेको विवाद के हो?

पशुपति मन्दिर परिसरमा हुने गङ्गा आरती र दीपप्रज्वलनको भिडिओ खिच्ने अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै त्यसबारे व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अरू कसैले गङ्गा आरती र मुख्य क्षेत्रमा हुने दीपप्रज्वलनको भिडिओ खिच्न नपाउने भनेर सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखा परेसँगै यसको चर्को आलोचना भएको छ।

तर कोषका निमित्त सदस्य सचिव र कार्यकारी निर्देशकले भने पशुपति कोषले निर्णय गरेका बेला आफूहरू कोषसँग सम्बद्ध नरहेको भन्दै त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन्।

गङ्गा आरतीको भिडिओ खिच्न प्रतिलिपि अधिकार पाएको भनिएको बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले भने आफूले बोलपत्रमार्फत् प्रक्रिया पुर्‍याएर नै त्यस्तो अधिकार लिएको र सूचना निकालेको जनाएको छ।

बिहीवार सामाजिक सञ्जालहरूमा आरतीबारेको एक सूचना पोस्ट गर्दै प्रयोगकर्ताहरूले ‘पशुपतिनाथ मन्दिरलाई व्यापारीकरण गर्न खोजिएको’ ‘मानिसहरूको आस्थामाथि खेलेको’ जस्ता धारणा राखेका छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिको लोगो रहेको उक्त सूचनामा “यस पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको वाग्मती नदी किनारमा हुने गङ्गा आरती र कोर(मुख्य) क्षेत्रमा हुने दीपप्रज्वलनको भिडिओ खिच्न सख्त मनाही छ। यहाँ खिचिएका भिडिओ सामग्री फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक तथा यूट्यूबमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको थाहा भएमा डिजिटल कपिराइट ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने जानकारी गराउँदछौँ” भनिएको छ।

विरोध

यो सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखापरेसँगै प्रयोगकर्ताहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आलोचना गर्दै विभिन्न पोस्टहरू लेखेका छन्।

मानवी पौडेलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन्, “पशुपतिनाथको आरतीमा पनि व्यापार? हिन्दू धर्म र आस्थाको बारेमा सामान्य जानकारीसमेत नभएकाहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ल्याएर हुलेपछि यति त हुनु नै पर्‍यो।”

पशुपति क्षेत्र विकास कोष के भन्छ?

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने त्यस्तो सूचनाबारे आफूहरूले अहिले अध्ययन गरिरहेको र त्यसबारे पछिमात्रै थप बोल्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीले बीबीसीसँग उक्त सूचना आफूले पशुपति मन्दिर परिसरमा कहिल्यै नदेखेको र उक्त विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठेपछि त्यसको अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।

“यो पहिला नै टेन्डर भएर भइसकेको काम हो। यसलाई मैले कानुन अनुसार बुझ्न खोज्दैछु। इ-बीड भएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै भएको भन्ने छ म पनि नयाँ नयाँ भएकोले अध्ययन गर्दैछु त्यसपछाडि मात्रै यसबारे विस्तृत कुरा दिन सक्छु," खत्रीले भने।

"पशुपतिनाथको नाममा अरूले पैसा कमाउने काम गर्नुभएन र पशुपतिको नाम बिक्री गर्नु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा हो।"

टेन्डरमार्फत् बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिलाई भिडिओ खिच्ने अनुमति चार महिनाअगाडि नै दिएको देखिएको खत्रीले बताए।

"टेन्डरमा अरू कतिजनाले बीड हाल्नुभयो भनेर यसबारे फाइलहरू मगाएको छु। सूचना आइसकेपछि मात्रै मैले भन्न सक्छु," उनले भने।

कुनै व्यक्ति विशेष वा कम्पनीलाई टेन्डर गरेर त्यसरी प्रतिलिपि अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाबारे नै आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

"पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र हुने भिडिओ शुटिङ वा कुनै पनि दृश्य खिच्न शुल्क लिने प्रावधान छ त्यसै अनुसार भएको छ/छैन म हेर्छु," खत्रीले भने।

बुढासुब्बा डिजिटल प्रालि के भन्छ?

बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले भने आफूले टेन्डरमार्फत् प्रक्रिया पुर्‍याएर नै भिडिओ खिच्ने अधिकार पाएकाले उक्त सूचना राखेको बताएको छ।

यही वर्ष जेठ २२ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सूचना निकालेपछि नै आफू करारका लागि गएको उक्त कम्पनीका सञ्चालक नवराज गिरीले बताए।

"भिडिओ शुटिङका लागि एउटा टेन्डर खुलेको थियो मैले बिडिङ गरेँ अनि मलाई पर्‍यो भनेर मैले थाहा पाएँ," गिरीले बीबीसीसँग भने।

"त्यसपछि मलाई करार गर्न बोलाइएको हो। मैले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर र १ लाख ८० हजार ८ सय रुपैयाँ तिरेर करार गरेको हुँ। तर मैले काम गर्न पाएको छैन।"

आफूले त्यति रकम तिरे पनि यूट्यूब प्रयोगकर्ताहरूले पशुपति क्षेत्रभित्रकै निषेधित क्षेत्रमा पनि भिडिओ खिच्ने वा लाइभ गर्ने गरेको देखेपछि आफूले सूचना लगेर मन्दिरभित्र राखेको उनले भने।

कोषकै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले विगतमा गरेका कतिपय निर्णय कोषले सच्याउनुपर्ने देखिएको बताएकी छन्।

आफू जिम्मेवारीमा आउनुअगाडि भएका कतिपय निर्णयबारे बुझ्न बाँकी रहेको उनले बताइन्।

शुक्रवार अपराह्न पुनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुढासुब्बाले निकालेको सूचनामा प्रयोग गरिएको लोगोप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।