नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भन्ने टिप्पणी भारतको सर्वोच्च अदालतले हटाएपछि सिक्किम ‘शान्त’

भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको फैसलाका सन्दर्भमा सिक्किमका नेपालीभाषी समुदायलाई "विदेशी मूलका" भन्दै गरेको टिप्पणीलाई हटाएपछि उक्त क्षेत्रमा जारी आन्दोलन हाललाई रोकिएको त्यहाँस्थित सञ्चारकर्मीले बताएका छन्।

सिक्किमका 'पुराना बसोवासी'हरूको आयकर छुटसम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा उक्त राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई "विदेशी मूलका" भनेर टिप्पणी गरिएपछि त्यहाँ प्रदर्शनहरू भएका थिए।

बुधवार सिक्किमको सत्ताधारी दलसहित विपक्षी दल र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा सिक्किम बन्दको आह्वान गरेका थिए। त्यसलाई सिक्किमवासीले साथ दिए।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले बुधवारै आफ्नो पुरानो टिप्पणी सच्च्याएपछि आन्दोलन रोकिएको गान्तोकमा रहेका भ्वाइस अफ सिक्किमका सम्पादक नितेश आर प्रधानले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “बुधवारको बन्दमा सबैले सहयोग गरेका थिए। त्यसै दिन साँझ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पुनरवलोकन गरेर सच्यायो। त्यसले सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी मूलका भन्ने जुन आक्षेप लागेको थियो त्यो अन्त्य भयो।”

“अहिले यहाँ सबै खुसी छन् र आन्दोलन पनि शान्त भएको छ।”

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पनि बिहीवार सिक्किम विधानसभालाई सम्बोधन गर्दै “बुधवारको दिन सिक्किमका जनताका लागि ऐतिहासिक दिन” भएको बताएका छन्।

आन्दोलनको कारण

भारतको सर्वोच्च अदालतले "विदेशी मूलका" भन्दै टिप्पणी गरेपछि आफ्नो समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै सिक्किमका नेपालीभाषीहरूले विरोध सुरु गरेका थिए।

उक्त हिमाली राज्यका सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलले "अस्तित्व रक्षा"का लागि भन्दै आन्दोलनलाई साथ दिए।

उनीहरूले एउटा संयुक्त मोर्चा नै बनाएर आन्दोलन अघि बढाए। सत्तारुढ क्रान्तिकारी मोर्चासँगै प्रतिपक्षी सिक्किम डेमोक्र्याटिक फ्रन्ट पनि आन्दोलनमा होमिएको थियो।

सिक्किमका 'पुराना बसोवासी'हरूको आयकर छुट सम्बन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीलाई "विदेशी मूलका" भनिएको थियो।

सन् १९७५ भन्दा अघिदेखि सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूको संस्था 'एसोसिएसन अफ ओल्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम'ले अन्य समुदायलाई प्रदान गरे जसरी नै आफूहरूलाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतमा सन् २०१३ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

अदालते गत ज्यानुअरी १३ मा उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सिक्किममा बस्ने नेपाली भाषीलाई "विदेशी मूलका" भनी व्याख्या गरेको थियो।

तर त्यसलाई पुनरवलोकनको माग गर्दै सिक्किम सरकार र भारतको केन्द्र सरकारसहित अनि केहीले व्यक्तिगत रूपमा पनि याचिका दायर गरेका थिए।

त्यसपछि बुधवार सर्वोच्च अदालतले उक्त टिप्पणी सच्च्याएको हो।

सिक्किममा नेपालीभाषी

सिक्किमको करिब सात लाख जनसङ्ख्याको सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपालीभाषीहरूको छ।

त्यहाँ करिब ७५ प्रतिशत नेपालीभाषी रहेको बताइन्छ।

एक दशकअघिको जनगणनाको तथ्याङ्कले सिक्किमको जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत भन्दा बढीले नेपाली भाषा बोल्ने गरेको देखाएको थियो।

सिक्किममा खासगरी तीन समुदायको बसोबास रहेको सिक्किम राज्यका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

सिक्किम सरकारकै परिभाषा अनुसार त्यहाँ 'भोटिया', 'लेप्चा' र 'नेपाली' समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहँदै आएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले भोटिया र लेप्चा समुदायका मानिसहरूलाई त्यहाँका आदिवासी भनेर परिभाषित गरेको छ।

ती समुदायले राज्य तथा केन्द्र सरकारबाट आदिवासी समुदायका मानिसहरूले पाउने कर छुटलगायत विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले पाएका धेरै सुविधा नेपालीभाषीहरूले पाएका छैनन्।

पूर्ण पाठको पर्खाइ

सिक्किमका पत्रकार प्रधानका अनुसार बुधवार भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले अहिले उक्त राज्यमा त्यसैको पर्खाइ रहेको छ।

सर्वोच्चलाई निर्णय सच्च्याउन दबाब दिन बनेको संयुक्त कार्य समूहले पनि आफूहरू त्यसैको पर्खाइमा रहेको जनाएको उनले बताए।

“बुधवारको सर्वोच्चको निर्णयले सिक्किमका नेपालीभाषीमाथि लागेको विदेशीको लान्छना त हट्यो तर सिक्किमी को को हुन् भन्ने परिभाषा विस्तार भएको छ,” उनले भने।

“अब सिक्किम भारतमा विलय हुनुपूर्व भारतबाट सिक्किम अधिराज्यमा आएर बसोबास गरेका भारतीयहरू पनि सिक्किमीको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले धेरै पुराना कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”

त्यसैले अहिले आन्दोलनकारीहरूले पूर्ण पाठ कुरिरहेको र त्यो आएपछि आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे निर्णय गर्ने उनीहरूले बताएको प्रधानले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्रीले के भने?

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले बिहीवार त्यहाँको विधानसभालाई सम्बोधन गर्दै “बुधवार सिक्किमका जनताका लागि ऐतिहासिक दिन भएको” बताए।

उनले “नेपालीभाषीमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको विदेशी मूलका भएको भन्ने आक्षेप”लाई भारतको सर्वोच्च अदालतले सधैँका लागि अन्त्य गरिदिएको दाबी गरे।

उनले यो मुद्दाले सिक्किमवासीलाई एकजुट गराएको र त्यसमा सरकारको पनि साथ रहेको बताए।

यद्यपि उक्त विषय अहिलेको नभइ करिब तीन दशकदेखिको भएको र “यसअघिका सरकारले समाधान नगरेको” आरोप उनको थियो।

“यो २९ वर्षदेखि चल्दै आएको मुद्दा हो। यसमा धेरै तथाकथित नेताहरूले राजनीति गरे। यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेनन्। यो मुद्दाको विषयमा कसैलाई हिलो छ्याप्ने कुरा होइन। सिक्किमेको मुद्दा हो, त्यसमा हामी सबै एक हुनुपर्छ भन्ने हो।”

उनले आफ्नो सरकार र केन्द्र सरकारले समेत पुनरवलोकनका लागि याचिका दायर गरेपछि त्यसैका आधारमा बुधवारको निर्णय आएको दाबी गरे।

यो मुद्दाले सिक्किमवासीलाई जागरुक बनाएको र अब “नेपालीभाषीलाई विदेशीको आक्षेप” लगाएर कसैले “राजनीतिको रोटी सेक्न नसक्ने” तामाङको भनाइ थियो।

पेचिलो मुद्दा

पहिला छुट्टै देश सिक्किम सन् १९७५ सालमा भारतमा विलय भएर भारतको २२ औँ राज्य बनेको थियो।

भारतमा विलय हुन अघिदेखि नै त्यहाँ भोटिया, लेप्चा तथा नेपाली समुदायको बसोबास रहँदै आएको थियो।

सिक्किम, दार्जिलिङलगायत भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीहरूले आफ्नो समुदायलाई पटक-पटक विदेशीका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको बताउँदै आएका छन्।

केही वर्ष अघि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य असमका नेपाली भाषीहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै किसिमको धारणा राज्य सरकारले सार्वजनिक गरेकोमा त्यहाँका नेपालीभाषीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

चुनावका बेला अन्य समुदायका धेरै मतदातालाई रिझाउन राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रश्न खडा गर्ने गरिएको भारतीय गोर्खा परिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मुनिस तामाङले गत साता बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "अहिले मात्र होइन, पहिला पनि भारतका नेपालीभाषीलाई विदेशीको ट्याग लगाउने गरिएको हो।"

पत्रकार प्रधान पनि नेपालीभाषी भारतीयहरूलाई विदेशी मूलका भन्ने कार्य “राजनीतिक रूपमा एकदमै संवेदनशील विषय” भएको बताउँछन्।

उनी सिक्किम बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीभाषीलाई विदेशी भन्ने गरिएको बताउँदै त्यो “भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीका लागि संवेदनशील बन्ने” गरेको टिप्पणी गर्छन्।