महेन्द्रकालीन कानुन फेर्न लाग्दा चलचित्रकर्मीहरू यसकारण असन्तुष्ट

विसं २०२६ सालमा बनेको चलचित्र नियमन कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसद्‌मा पुर्‍याएको विधेयकमा सांसदहरूले कैयौँ संशोधन माग गरेपछि राष्ट्रिय सभाले बुधवार उक्त विधेयक परिमार्जनका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ।

राजा महेन्द्रको पालामा बनेको पञ्चायतकालीन 'चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण व्यवस्थित गर्ने ऐन' फेर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले 'चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' गत वैशाखमा संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

चलचित्र क्षेत्रका जानकारहरू नेपाली चलचित्रको विकास र प्रवर्द्धनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले उल्लेख्य पहल गरेको बताउँछन्।

विधेयकले चलचित्रको उत्पादन र बजारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले गत महिला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटेर विधेयक संशोधनका लागि २० बुँदे सुझाव दिएका थिए।

चलचित्रकर्मीहरूले दिएको सुझावकै सेरोफेरोमा राष्ट्रिय सभाका आधाभन्दा धेरै २९ जना सांसदले १० वटा फरकफरक संशोधन दर्ता गराएका थिए।

ती संशोधनका आधारमा विधेयक परिमार्जन गर्न बुधवार राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिएको हो।

समितिकी सभापति तुलसा दाहालले विधेयक आउनुअघि नै चलचित्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले विधेयकका कैयौँ प्रस्तावहरू संशोधन गर्ने सुझाव समितिमा बुझाइसकेको जानकारी दिइन्।

"अब हामी विधेयकका दफादफामा छलफल गर्छौँ। सांसदहरूका संशोधनबारे विषय विज्ञसँग पनि छलफल गर्छौँ," उनले भनिन्।

"त्यसमा सरकारको पनि धारणा सुनेर उचित व्यवस्थाहरू सहित विधेयक परिमार्जनका लागि प्रतिवेदन समितिले बनाउँछ।"

चलचित्रकर्मीहरूको चिन्ता किन?

आधा शताब्दीभन्दा पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको कदम आफैँमा सकारात्मक भए पनि त्यसले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने देखिएका कारण आफूहरू उत्साहित नभएको कैयौँ चलचित्र निर्माण पनि गरेका चलचित्र अध्येता तथा निर्देशक नवीन सुब्बा बताउँछन्।

"पञ्चायती व्यवस्थाकै ऐनले हामी चलिरहेको समयमा कानुन आउनु आफैँमा राम्रो काम हो," सुब्बा भन्छन्।

"तर भित्र छिर्दा यसमा धेरै समस्याहरू देखिन्छन्। एक त चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै स्पष्ट छैन। नेपालमा बन्ने वृत्तचित्रबारे बोलिएको छैन। एआईको कुरै छैन, न्यू मिडिया अन्तर्गत बन्ने एनिमेशनहरूको परिकल्पना नै छैन।"

चलचित्रकर्मीहरूको सबैभन्दा प्रमुख आपत्ति चलचित्र जाँचका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको समितिमा देखिएको छ।

विधेयकले सञ्चार मन्त्रालयले तोकेका एक सहसचिव अध्यक्ष रहने चलचित्र जाँच समिति अर्थात् 'सेन्सर बोर्ड'को प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव छ।

विधेयकले जाँचपास समिति कर्मचारीको बहुमत हुने गरी गठन गर्न प्रस्ताव गरेको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन्।

"एउटा त चलचित्रको जाँचपास गर्ने कुरा नै नियन्त्रणमुखी छ। विकसित देशहरूले चलचित्रको वर्गीकरण गर्छन्। भारतमा मात्रै जाँचपासको अभ्यास छ। त्यहाँ पनि विषयविज्ञको बहुमत रहने बोर्ड छ," चलचित्र अध्येता सुब्बा भन्छन्।

"चलचित्र कर्मचारीले बुझ्छ कि त्यो क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिले बुझ्छ?"

विधेयकले जाँच समितिको सचिवालय पनि सञ्चार मन्त्रालयमै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, माओवादी तथा एमालेका अधिकांश सांसदहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको जाँच समितिको व्यवस्था सच्याउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। अधिकांशले सरकारको सहसचिवको सट्टा चलचित्र क्षेत्रमा १५ देखि २० वर्ष काम गरेको विषयविज्ञ अध्यक्ष रहने जाँच तथा वर्गीकरण समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

'नेपाली सिनेमा खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ'

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए चलचित्रहरू स्वतन्त्र भएर विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चलचित्र निर्माण गर्न नसक्ने चलचित्र निर्माता र निर्देशकहरूको तर्क छ।

"अहिले जति सिनेमा क्षेत्रमा उपलब्धि भएको छ, यो क्षेत्र स्वयंले गरेर भएको हो। यदि यही रूपमा नियन्त्रण गर्ने कानुन आउने हो भने, त्यो निमिट्यान्न हुने र नेपाली सिनेमा कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ," सुब्बा भन्छन्।

यसअघि सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा निर्देशक सुब्बा, मनोज पण्डित, निश्चल बस्नेत, अनुप बराल, केपी पाठक, लेखक तथा नायक खगेन्द्र लामिछाने, नायक दयाहाङ राई लगायतका चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रका समकालीन समस्याहरूलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका थिए।

चलचित्रकर्मीहरूले यसअघि सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा चलचित्रको परिभाषामा 'एनिमेशन', टेलिचलचित्र, 'वेबसिरिज' र 'भीआर' सम्मका चलचित्रलाई समेट्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा विष्णुकुमारी सापकोटासहित तीन जना सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा यो विषय समेटिएको छ।

चलचित्रकर्मीहरूले बोर्डको स्वायत्तता खुम्चिने गरी विधेयकले बोर्डको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि सच्याउन माग गरेका छन्। विधेयकको यो व्यवस्था सच्याउन अधिकांश सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ।

"कार्यक्रम बनाउन र बजेट चलाउन नै मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने भएपछि बोर्ड स्वायत्त भएन," सुब्बा भन्छन्।

नेपालमा प्रदर्शन हुने विदेशी चलचित्रहरूबाट प्राप्त हुने शुल्क बोर्डको प्रमुख आय स्रोत हो। पछिल्लो समय बोर्डको बजेटमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको चलचित्रकर्मीहरूको गुनासो छ।

नेपालमा हाल १५० भन्दा कम चलचित्र हलहरू मात्रै रहेको र अन्य देशहरूको तुलनामा त्यो सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम रहेको सुब्बा बताउँछन्। विधेयकले चलचित्रलाई नियमनबारे धेरै प्रावधानहरू उल्लेख गरे पनि चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेबारे आवश्यक ध्यान नदिएको चलचित्रकर्मीहरूको गुनासो छ।

विधेयकले स्वदेशी चलचित्र मात्रै प्रदर्शन गर्ने गरी निर्माण हुन लागेका वा सञ्चालनमा रहेका चलचित्र घरहरूलाई चलचित्र बोर्ड वा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले सहयोग वा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकले ओटीटीबाट डिजिटल माध्यममा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने विषयलाई समेटेको छ। यो सकारात्मक भए पनि चलचित्रकर्मीहरूले प्रत्येक डिजिटल माध्यमका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी हुन नहुने बताएका छन्।

विधेयकबारे सरकार के भन्छ?

विधेयक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रस्तावित भएको विषयमा पनि चलचित्रकर्मीहरूको आपत्ति छ। निर्देशक सुब्बा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भएका देशहरूमा मात्रै 'प्रोपगान्डा'का लागि चलचित्र नियमन कानुन सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने अभ्यास आफूले देखेको बताउँछन्।

"यस्तो कानुन संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका ठाउँमा चलचित्रहरूले राम्रो काम गरेका छन् किनभने यो संस्कृतिको एउटा पाटो पनि हो," सुब्बा भन्छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो कानुन किन संस्कृति मन्त्रालयले नभई सञ्चार मन्त्रालयले ल्यायो भन्नेबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

"सञ्चारसँग बढी जोडिएको, अबको जमानामा सूचनाप्रविधि क्षेत्रसँग जोडिएको, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट यो क्षेत्रमा अहिले धेरै निर्माणको कुराहरू चलिरहेको छ। त्यसकारण यसैमा रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई," राष्ट्रिय सभामा यसअघि विधेयकबारेको छलफलमा गुरुङले भनेका थिए।

सञ्चारमन्त्री गुरुङ पनि चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएपछि मात्रै त्यसको महसुस हुने बताए।

"चलचित्र विकास बोर्डसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि हाम्रो आबद्धता देखिँदैन। एशियन फिल्म कमिशन नेटवर्कको सदस्य छौँ हामी। तर त्यो सदस्यको हैसियत प्रकट गरेर बोर्डले काम गर्न सक्ने स्थिति पनि हाम्रो छैन," मन्त्री गुरुङ भन्छन्।

सरकारले विधेयकले स्वदेशी चलचित्रको विकासका लागि विधेयकले निजी चलचित्रहरूलाई प्रोत्साहन र आरक्षण दिएको दाबी गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा नियमावलीमार्फत् निश्चित दिनहरूमा नेपाली चलचित्र मात्रै प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम चलचित्रघरहरूलाई लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर निर्देशक सुब्बा नेपाली चलचित्रहरू पनि प्रतिस्पर्धी गुणस्तरका निर्माण भइरहेका कारण प्रदर्शनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिरहनु आवश्यक नभएको बताउँछन्।

"हाम्रा चलचित्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको छ त्यसकारण कोटा आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन," सुब्बा भन्छन्।

"मातृभाषामा बनेका चलचित्रलाई चाहिँ प्रदर्शनका लागि ठाउँ त्यस्तो कोटा चाहिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।