५२ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेको म्याद फेरि चार दिन थप

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा ५२ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

पोखराको अदालतले लामिछानेलाई छैटौँपटक हिरासतमा राख्ने म्याद थप गर्ने क्रममा लामिछानेको मानव अधिकारको विषयमा पनि ख्याल गर्न प्रहरीलाई सचेत गराएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

"उहाँको मानव अधिकार हनन भएको विषयमा प्रतिवादीले इजलासमा कुरा उठाउनुभएको थियो। अदालतले म्याद थप गर्ने क्रममा उक्त विषयलाई पनि ख्याल गर्न भनेको छ," खनालले भने।

लामिछानेलाई गत बुधवार चितवनमा बयान लिएपछि मध्यरातमा पोखरा फर्काइएका थियो।

त्यस विषयलाई लिएर उनको मानवअधिकार हननको प्रश्न उठाउँदै रास्वपाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी समेत दिइएको जनाएको छ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध चितवन, काठमाण्डू, रुपन्देही र पर्सामा समेत सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न त्यहाँको अदालतले अनुमति दिएकामा उनलाई पर्साबाहेक अन्यत्र बयान लिइसकिएको छ।

कुनै एक अदालतले दिएको अनुमतिको म्यादभित्र अन्य जिल्लामा समेत अनुसन्धान गर्नु परेमा छुट्टै अदालती अनुमति आवश्यक नपर्ने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अनुसन्धानलाई अब १३ दिन बाँकी

लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान समेत भइरहेकाले उनलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"यो प्रकरणमा अब १३ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। जम्मा ९० दिन अनुसन्धानको समय हो। त्यसमा ७७ दिन सकिसकेको छ," कास्कीका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बीबीसीसँग भनिन्।

लामिछानेलाई पोखरामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने अधिकतम समय पुस ६ गतेसम्म हुन सक्छ। किनभने उनको हिरासतमा रहने अवधि एउटै कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै गणना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न यसअघि थपिएको म्याद शुक्रवारबाटै सकिए पनि शनिवार बिदा भएका कारण आइतवार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत पुर्‍याइएको थियो।

काफ्लेका अनुसार प्रहरीले थप १३ दिन म्याद माग गरेको थियो। तर अदालतले चार दिन मात्रै थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको श्रेस्तेदार खनालले बताए। अदालतले लामिछानेको स्वास्थ्य जाँचको प्रतिवेदन पनि पेस गर्न प्रहरीलाई भनेको छ।

लामिछानेका वकिलले उनलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिएका कारण हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने जिकिर दोहोर्‍याएका थिए।

रास्वपाको उजुरीमा के छ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा शुक्रवार बुझाईएको पत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले वर्तमान सरकारले आफ्ना सभापतिमाथि 'प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार' गरेको आरोप लगाएको छ।

उक्त पत्रमा 'मिडिया ट्रायल' मार्फत् गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गरेर, 'अमानवीय ढङ्गले' स्थानान्तरण गरेर र निजी सम्पत्ति 'कब्जा' गरेर सरकारले मानव अधिकारको हनन् गरेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

लामिछानेको 'जीउज्यानको सुरक्षा र मानवअधिकारको रक्षा' गर्न भन्दै रास्वपाले चार बुँदे अनुरोध गरेको छ। जसमा लामिछानेको मानव अधिकार हननको विषयको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्ने माग गरिएको लगायतका विषय छन्।

यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै चितवन प्रहरीका प्रमुख गौतम मिश्रले "शान्ति सुरक्षाका कारणले मात्रै" रातको समयमा लामिछानेलाई पोखरा सारिएको बताएका थिए।

सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक र प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने लामिछानेलाई हिरासतबाहिरै राखेर गर्न सकिने अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै उनलाई 'अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको' आरोप लगाउँदै आएको छ।

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने "निर्दोष रहेको" उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम

कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउको दिनदेखि लागु हुनेगरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रोपटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रोपटक १० दिन दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथोपटक १३ दिन दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौपटक १५ दिन म्याद थप

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।"

"सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

उक्त समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रयोग भएका कतिपय कागजातहरू "किर्ते" भएको विषय पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र 'स्वेट शेअर'सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।