रवि लामिछानेः थुनाको बसाइ अझै 'लम्बिने'

सहकारी ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको थुनाको बसाइ 'थप लम्बिने देखिएको' प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले बीबीसीलाई बताएअनुसार "अहिलेको म्याद सकिएपछि तिहार पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण तत्काल अर्को म्याद थपिन नमिल्ने" भएकोले लामिछाने अझ थुनामै बस्नुपर्ने भएको हो।

थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट दोस्रो पटक पाएको म्याद भोलि बुधवार सकिँदै छ।

“कानुनी रूपमै भोलिसम्म थुनामा राख्न पाउने म्याद हामीसँग छ। तर १५ गतेबाट सार्वजनिक बिदा भएकोले अदालत खुलेपछि मात्रै हामी म्याद थपका लागि जान्छौँ,” शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रहरीको तयारी

कार्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म तिहारको सार्वजनिक बिदा छ। यसको अर्थ कम्तीमा १९ गतेसम्म लामिछाने थुनामा बस्नुपर्ने हुनसक्छ।

बिदा सकिएपछि म्याद थपका लागि फेरि अदालत जाने प्रहरीको तयारी छ। “अब हामी २० गते अदालत जान्छौँ,” प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले अगाडि थपे।

तेस्रो पटक कति दिनका लागि म्याद थपको माग गर्ने भन्नेबारे प्रहरीले केही बताएको छैन।

अदालतले तेस्रो पटक अनुमति दिएमा भूतपूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको हिरासत बसाइ त्यसअनुसार नै लम्बिनेछ।

तर जानकारहरूका अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएमा उनी थुनामुक्त पनि हुन सक्छन्।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पहिलो पटक कार्तिक २ गते र दोस्रो पटक कार्तिक ८ गते अनुमति दिएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले कार्तिक ८ गते दोस्रो पटक म्याद थपेकै दिन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।

लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू विभाजित देखिँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले उनको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तर सत्तारूढ दलहरूले संसदीय विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा संसद्‍ले निर्देशन दिएपछि छानबिन अगाडि बढेको बताउँदै आएका छन्।

उनीहरूले न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पृष्ठभूमिमा अदालत र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।

अर्कोतर्फ रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी सभापतिको गिरफ्तारीयता त्यसविरुद्ध काठमाण्डू, पोखरा र चितवनमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

सोही क्रममा प्रहरीले मङ्गलवार काठमाण्डूको बालुवाटारबाट रास्वपाका केही नेता एवं कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट ऋण लिनमा रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भए पनि उनीसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो।

तर लामिछानेले कार्यकारी भूमिकामा रहेर टेलिभिजनको काममा उक्त रकम परिचालन गरेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ।

त्यसैले "सहकारी प्रकरणमा लामिछाने निर्दोष रहेको" उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

तर उनका आलोचकहरूले ठगीको रकमको दुरुपयोगमा लामिछानेको पनि "संलग्नता रहेको" भन्दै त्यसबाट उनले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउने गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा केही विषय उल्लेख गरिएको छ र कानुनबमोजिम उनलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

“कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजातहरू “किर्ते” गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/विक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।