रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गर्न अर्को अदालतबाट पनि अनुमति

सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अर्को धक्का लागेको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने म्याद थपेकै दिन अर्को सहकारी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको छ।

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न पक्राउ अनुमति दिइएको सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले बताए।

“सुप्रिम सहकारीको सम्बन्धमा सङ्गठित अपराध र ठगीमा अनुसन्धान गर्न भनेर रवि लामिछानेसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति जारी भएको हो,” बीबीसीसँग उनले भने।

ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अभियोगमा गत शुक्रवार प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाण्डूबाट गिरफ्तार गरी कास्की पुर्‍याएको थियो।

उनको गिरफ्तारीयता रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारको “प्रतिशोधपूर्ण कदम” भन्दै निरन्तर विरोधप्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

गत असोज पहिलो साता काठमाण्डूबाट पक्राउ गरी प्रहरीले जोशीलाई पोखरा लगेको थियो। उनलाई हिरासतमा राख्न तीन पटक म्याद थप गरिएको थियो।

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न उनलाई केही दिनअघि रूपन्देही जिल्ला लगिएको थियो। त्यहाँ उनीसँग बयान पनि लिइएको थियो।

कास्कीमा म्याद थप

यसअघि बिहीवार नै लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न बिहीवार अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। उनी भूतपूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पनि हुन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप्न माग गरेपछि कास्की जिल्ला अदालतले उक्त निर्णय गरेको हो।

"न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धानका निम्ति आजको मितिबाट थप सात दिन थुनामा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो," अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

यसअघि अदालतले उनलाई छ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।

सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि यसअघि नै पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका सञ्चालकमध्येका छविलाल जोशीलाई पनि प्रहरीले पुनः कास्की लगेर अदालतमा पेस गरेको थियो। जोशी भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुन्। उनलाई पनि थप सात दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

सत्तापक्षको आरोप

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले अदालत र सरकारमाथि दबाव दिने प्रयास गरिएको भन्ने टिप्पणी गरेको भोलिपल्ट अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद थपेको हो।

गठबन्धनका घटकहरूको बुधवारको बैठकपछि पत्रकाहरूसँग कुरा गर्दै एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले संसदीय छानबिन विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गरेकै दलले अहिले भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न उठाउनु उचित नभएको टिप्पणी गरे।

“छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सडकमा भिड जम्मा गरेर छानबिनलाई प्रभावित गर्ने कुरा र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन,” उनले भने।

लामिछानेमाथि भइरहेको छानबिनमा सत्तापक्षको कुनै आग्रह नभएको र त्यो निष्पक्ष हुने पोखरेलको दाबी थियो।

रास्वपाका नेताहरूले सडक प्रदर्शनमार्फत् गर्दै आएका प्रश्नतर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने, “अहिले गरिएको छानबिनमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार अदालतमै गएर हो।”

गत साता गिरफ्तार हुनुअघि पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफूलाई जेल पठाउन ठूला दलबीच सम्झौता नै भएको आरोप लगाएका थिए।

“जुन दिन सरकार ढाल्ने सम्झौता भएको थियो, ‘रविलाई जसरी भए पनि जेल कोच्छौँ, तपाईँ चिन्ता नगर्नूस्’ भन्ने सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभएको सूचना मलाई छ,” उनको दाबी थियो।

भिन्नाभिन्नै तर्क

संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट ऋण लिन रवि लामिछानेको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका फेला नपरेको भए पनि उनीसम्बद्ध टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो।

लामिछानेले कार्यकारी भूमिकामा रहेर टेलिभिजनको काममा उक्त रकम परिचालन गरेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ।

त्यसैलाई अर्थ्याउँदै सहकारी प्रकरणमा लामिछाने "निर्दोष रहेको" उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

तर उनका आलोचकहरूले "सहकारी ठगीको रकमको दुरुपयोगमा लामिछानेको पनि हात रहेको" भन्दै त्यसबाट उनले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउने गरेका छन्।

रास्वपाले साङ्केतिक प्रदर्शन मात्र गर्ने

लामिछानेलाई अदालतमा पेस गर्नुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी अदालती प्रक्रियाको आफूहरूले सम्मान गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले बिहीवार लामिछानेको म्याद थपबारे अदालतमा बहस हुने भएकाले साङ्केतिक प्रदर्शन मात्र गर्ने जानकारी दिए।

"न्यायालयको सम्मानका लागि हामी एकदमै शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक कार्यक्रम गर्छौँ । त्यो पृथक् र साङ्केतिक मात्र हुन्छ," उक्त दलका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भने। उनले दलका नेताहरू र सांसदहरू मात्र सहभागी भएर त्यस्तो विरोध गर्ने जनाउँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई आराम गर्न पनि भनेको बताए।

सहकारीपीडितसँग रास्वपाको रचनात्मक वार्ता भइरहेको भन्दै वाग्लेले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्नुको साटो सत्ताधारी दलहरूले "राजनीतिक रोटी सेक्न खोजेको" आरोप लगाए।

पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपा नेताहरूले "राजनीतिक प्रतिशोध"ले लामिछानेलाई दु:ख दिइएको दोहोर्‍याए।

प्रतिवेदनका केही सुझाव

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा केही विषय उल्लेख गरिएको छ र कानुनबमोजिम उनलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

“कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजपत्रहरू “किर्ते” गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको थियो।

“गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद/बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद/बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

समितिले सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि खर्च गर्ने गराउने प्रक्रियामा जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी संलग्न रहेको देखिन आएका निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिले उनीहरूलाई उक्त रकमका हकमा जिम्मेवार ठहर गर्दै "प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि" सिफारिस पनि गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।