सिमकार्ड लिनेदेखि राजस्व तिर्नेसम्मका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गर्न 'प्राविधिक परीक्षण'

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धका रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै हालसम्म उक्त प्रणालीमा नसमेटिएका थप सार्वजनिक सेवालाई त्यसमा आबद्ध गर्ने "प्रक्रिया थालिएको" अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रिट निवेदन खारेज गर्दा अदालतले दिएका निर्देशनहरू पालन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध हुने सेवा विस्तार गरिने अधिकारीहरूले बताए।

गत आइतवार रिट निवेदन खारेज गर्दै अदालतले दिएको "निर्देशनात्मक आदेश"को पूर्ण विवरण आउन भने अझै केही दिन लाग्न सक्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले बताएका छन्।

सरकारले "सबै खालका सार्वजनिक सेवाहरूमा" राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नीति लिएका बेला त्यसका निम्ति सङ्कलन भएको नागरिकको विद्युतीय विवरण, 'डेटा सुरक्षा'बारे धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

गत साता एउटा संसदीय समितिमा भएको छलफलमा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदले नागरिकको विवरण सुरक्षित छ भनेर सरकारले आश्वस्त पार्न नसकेको बताएका थिए।

उक्त बैठकमा बोलाइएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाहिँ राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध हुँदा सङ्कलन गरिएको "डेटा सुरक्षित रहेको" भन्दै सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका थिए।

नागरिक एपमा 'हेर्न मिल्ने'

सरकारले गत कात्तिकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्ध गराउने भनी गरेको निर्णयअनुसार "प्राविधिक परीक्षण सकिएको" राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी विभागहरूले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकालले भने, "हामीले प्राविधिक परिक्षण गरिसकेका छौँ। सम्भवत: यसै साताभित्र नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लाइभ हुन्छ।"

त्यस्तै नागरिक एपको व्यवस्थापन गरिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले पनि "चाँडै नागरिक एपमा सेवा सुरु हुने" बताए।

उनले भने, "त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक तयारी सकिएको छ। अब केही दिनभित्रै हामी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि नागरिक एपमा लन्च गर्छौँ।"

नागरिक एपमा हालसम्म ६० भन्दा बढी सेवामूलक, सूचनामूलक र भुक्तानी गर्न मिल्ने खालका सेवाहरू आबद्ध भइसकेको उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक सेवामा आबद्ध गर्दै लैजाने नीति

सरकारले सार्वजनिक सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमश: अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेका अध्यादेशहरूमा रहेका मुख्य विषयको सूचीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित विषय पनि छ।

त्यसमा भनिएको छ, "सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमश: अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।"

सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएपछि आफूहरूले तयारी गरेअनुसार विभिन्न सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गर्दै लैजान बाटो खुलेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहालले भने, "सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार हामी क्रमश: सेवालाई आबद्ध गर्दै लैजान्छौँ।"

उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको तर सरकारले "अशक्त, अपाङ्ग, बिरामी तथा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक नपर्ने" व्यवस्था गरेको बताए।

कुन-कुन सेवामा आबद्ध गरिँदैछ?

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म राहदानी, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण एवं नयाँ ब्याङ्क खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई नयाँ खाता खोल्दा ब्याङ्कहरूले 'स्वघोषणा फारम' भराएर खाता खोलिदिने गरेको बुझिएको छ।

वागमती प्रदेशमा भने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग त्यसलाई आबद्ध गर्नुपर्ने नियम लागु भइसकेको छ।

ती बाहेकका अन्य सेवाहरूमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गर्ने काम थालिएको विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक ढकालले बताए।

त्यसअनुरूप हालसम्म विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायसँग प्राविधिक परीक्षण सकिएको उनले बताए।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक ढकालका अनुसार केही समयपछि नै सेवा सुरु गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवामा यसलाई आबद्ध गराउन लागिएको छ।

"नेपाल टेलिकम र एनसेलको प्रणालीसँग आबद्ध गर्नलाई प्राविधिक परीक्षण सकिएको छ," उनले भने।

यद्यपि त्यो सुरुमा नयाँ सिमकार्ड लिनेका हकमा मात्र लागु हुने र चाँडै पुरानाले पनि त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसँग पनि प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरेको ढकालले बताए।

"कर्जा सूचनाकेन्द्र जोडिएपछि स्वत: धेरै वित्तीय संस्थाहरू जोडिने अवस्था बन्छ," उनले भने।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउससँग पनि प्राविधिक परीक्षण गरिएको उनले बताए।

"निकट भविष्यमा यी सबै निकायहरूका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध हुनेछ," उनले भने।

मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट हुने जग्गासम्बन्धी काममा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गराउनेबारे विभागले छलफल गरिरहेको उनले बताए।

"भूमिसम्बन्धी काम गर्नका लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रणाली विकास र विस्तार गरिरहनु भएकाले त्यसमा अहिले छलफल मात्र चलिरहेको छ," उनले भने।

राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाका निर्देशक दाहालले पनि भूमिसम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्नेबारे हाल "छलफल" मात्र जारी रहेको बताए।

डेटा सुरक्षाबारे चिन्ता

यसैबीच गत साता सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकहरूबाट सङ्कलित विवरणको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उक्त बैठकमा उपस्थित भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले प्राविधिक जनशक्ति पलायन बढेको बताएपछि त्यसले अझ डेटा सुरक्षामा चिन्ता बढाएको कतपय सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बताए।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले "राज्यले नै नागरिकको डेटा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको अवस्थामा" नागरिकले आफ्नो विवरण "ढुक्क भएर कसरी दिने?" भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले डेटाको सुरक्षा प्रमुख मुद्दा भएको बताएका थिए।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले "बायोमेट्रिकबाहेक पनि धेरै विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जाने" भएकाले त्यसको सुरक्षा चिन्ताको विषय भएको बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई परिचयपत्र छाप्न दिने तथा पहुँच प्राप्त हुँदा डेटा सुक्षित हुन्छ भन्न नसकिने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले चाहिँ डेटा सुरक्षासँगै परिचयपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोबारे प्रश्न गरेकी थिइन्।

उनले झन्झटिलो फारम बनाउनुका साथै सर्वसाधारणले सहजै त्यसलाई भर्न नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरिन्।

गृहमन्त्री के भन्छन्?

विज्ञहरूले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलन गरिने डेटाको सुरक्षा निकै चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्।

एकजना साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुले भने, "डेटा सुरक्षाका लागि के-के काम भएको छ, साइबर सुरक्षाको अवस्था कुन तहको हो र त्यसका लागि के गरिएको छ, प्रणाली ल्याइएको वा त्यसलाई विकास गर्ने तेस्रो पक्षसँग डेटाको पहुँच छ कि छैन? आन्तरिक रूपमा कसैले गलत काम गरे त्यसलाई निस्तेज पार्ने व्यवस्था के छ र केही गरी डेटा चोरिएको वा नष्ट भएको अवस्थामा रिकभरी कसरी गर्नेभन्नेबारे कसैले स्पष्ट पार्नु भएको छैन।"

"त्यसले गर्दा यसको सुरक्षा कस्तो छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन।"

गत साता उक्त संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाहिँ राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलन गरिएको डेटा सुरक्षित रहेको बताएका थिए।

उनले भने, "सरकारले नागरिकको डेटा राख्न पाउँछ।… तर त्यसको दुरुपयोग हुन राज्यले दिँदैन। सरकारले दिँदैन। कसैका विरुद्ध पनि यो प्रयोग हुँदैन। कसैको गोपनीयताविरुद्ध पनि प्रयोग हुँदैन।"

सर्वोच्चले दिएको आदेशको पृष्ठभूमि

गत जेठमा सरकारले निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विभिन्न २८ जिल्लामा उक्त निर्णय साउन १ गतेदेखि लागु गर्नेगरी सरकारले गत असार १० गते राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो।

व्यापक आलोचना खेपेको उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अदालतले गत भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै "तत्कालका लागि" त्यस्तो प्रावधान लागु गर्न बन्देज लगाइदिएको थियो।

अदालतले रिट निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सरकारले पनि "हाललाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने" नीति लिएको थियो। तर त्यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले 'भ्याकेट' को विकल्प रोज्यो।

गत कात्तिकमा सरकार 'भ्याकेट'मा गएपछि सुरुमा नियमित इजलासमा बहस भएकोमा न्यायाधीशहरूले उक्त मामिलामा "गम्भीर संवैधानिक व्याख्या"को आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।

गत पुस २५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासमा बहस सकिएर पुस २९ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो।

तर उक्त दिनबाट पनि निर्णय सुनाउने मिति यही माघ ६ गतेलाई सरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार आइतवार अदालतले निर्णय सुनाउँदै ती रिट निवेदनहरू खारेज हुने तथा "कानुन अनुसार गर्नू" भन्ने आदेश दिएको हो।

यद्यपि त्यसको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको र केही दिनमा आउन सक्ने उनले बीबीसीलाई बताए।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।