सुदूरपश्चिममा आफू निर्णायक हुँदा एमालेलाई भोट नहालेको रेशम चौधरीको दलले कांग्रेसलाई किन दियो विश्वासको मत?

सरकार गठनका लागि आफू निर्णायक हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थिएन।

तर सोही दलले आइतवार कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ विश्वासको मत दियो।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा समर्थन गरे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा गत माघ २६ गते एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको थियो।

यसपटक भने उक्त दलले मत नदिए पनि कांग्रेस र माओवादी मात्र मिल्दा पनि प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउने स्थिति थियो।

यद्यपि उक्त दलले पनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीका पक्षमा आइतवार मतदान गरेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उक्त निर्णयको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र होइन सङ्घको राजनीतिमा समेत थोरबहुत पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिनुको कारण

आफ्नो दलले उठाएका सबै माग र मुद्दालाई पूरा गर्ने गठबन्धनका दलहरूले सहमति गरेपछि विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “जेलमा रहेका हाम्रो दलका सबै व्यक्तिलाई रिहा गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, सत्ता र शक्तिमा साझेदारी गर्ने शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएपछि हामीले विश्वासको मत दिएका हौँ।"

अघिल्लो सरकारले आश्वासन दिए पनि माग र मुद्दालाई पूरा नगरेकोले मत नदिएको उनको दाबी छ।

अहिलेको गठबन्धनले भने सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा विश्वास रहेको उक्त दलका नेताहरू बताउँछन्।

यद्यपि चौधरीका भनाइमा “सहमति कार्यान्वयन नभए” जुनसुकै बेला पनि समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बन्नसक्छ।

रेशम चौधरीको मुद्दा

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर घटनामा दाबी ठहर भएर उक्त दलका नेता रेशम चौधरीसहित सात जना नेता कार्यकर्ताले अहिले कैद सजाय भोगिरहेका छन्।

उनीहरूको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्तालाई उक्त दलले सत्ता साझेदारीका लागि अन्य दलसँगको सर्त बनाउँदै आएको छ।

उसले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सोही मुद्दा लिएर दलहरूसँग छलफल गर्ने गरेको छ।

सङ्घ र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा उक्त दलको भूमिका कतिपय अवस्थामा निर्णायक बन्नसक्ने ठानिन्छ।

सङ्घमा उक्त दलका चारजना सांसद छन् भने लुम्बिनीमा पनि चार जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।

सत्ता साझेदारी

गठबन्धन दलबीच शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आइतवार विश्वासको मत पाउन सफल भएको हो।

आलोपालो मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालय र विभिन्न समितिमा भागबन्डा गर्ने विषयमा गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको बताइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको उक्त प्रदेशसभाका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताए।

उनले भने, “दुई पार्टीले अढाई–अढाई साल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। अरू विषय भने शीर्ष नेतासँग काठमाण्डूमा बसेर टुङ्ग्याउँछौ।"

विश्वासको मत हासिल गरे पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिताले गर्दा सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ जना सदस्य रहेका छन् भने बहुमतका लागि २७ जना आवश्यक पर्छ।

मुख्यमन्त्री शाहले कुल ४१ मत पाएका छन्।

उनको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मत हालेका थिए।

विपक्षमा भने नेकपा एमालेका १० र राप्रपाका एक जना गरी ११ मत परेको छ।

गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेको अवस्थासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार टिकिरहने देखिन्छ।

सुदूरपश्चिमका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भने प्रदेशको विकास र समृद्धिभन्दा पनि सत्ता स्वार्थको लागि यस्ता गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “जुन दिनसम्म स्वार्थ पूरा हुन्छ, त्यो दिनसम्म सत्ता टिक्छ, स्वार्थ पूरा नहुन बित्तिकै ढलेको देखिन्छ।"