भारतमा विपक्षी पार्टीका 'ब्याङ्क खाता रोक्का', मोदी सरकारको आलोचना

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल इन्डियन कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सबै ब्याङ्क खाताहरू भारतको आयकर विभागले रोक्का गरिदिएको बताएको छ।

भारतमा निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै प्रतिपक्षी दलले यस्तो दाबी गरेको हो।

उक्त पार्टीले कर विभागका अधिकारीहरूले आफ्ना ब्याङ्क खाता फेरि चलाउन दिएको तर अदालतमा यसबारेको मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाएको छ।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खर्गेले आफ्नो पार्टीका ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने कदमलाई “प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार” भनेका छन्।

कांग्रेसको आरोपबारे सरकार र आयकर विभागले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

'हामीसँग एक रुपैयाँ पनि छैन'

पार्टीले जारी गरेका चेकहरू ब्याङ्कहरूले स्वीकार नगर्नेबारे दुई दिनअघि नै जानकारी गराएको कांग्रेसका अर्का नेता अजय माकनले बताए। अनुसन्धानका लागि पार्टीका सबै खाताहरू रोक्का गरिएको जानकारी दिइएको बताइएको छ।

माकनका अनुसार पार्टीको खाताहरूमा मानिसहरूले अनलाइनमार्फत् दिएको चन्दाबाट पैसा जम्मा हुने गरेको छ। तर पार्टीको युवा सङ्गठनको खातामा भने सदस्यता शुल्कबाट रकम जम्मा हुने गरेको छ।

उनले युवा सङ्गठन यूथ कांग्रेसको खाता पनि रोक्का गरिएको बताए।

“हामीसँग खर्च गर्ने एक रुपैयाँ पनि छैन। बिजुलीको बिल तिर्न र कर्मचारीहरूको तलब दिन पनि पैसा छैन,” उनले भने।

खाता रोक्का भएका कारण पार्टीका सबै गतिविधि प्रभावित भएको माकनले दाबी गरेका छन्।

पुरानो घटनामा रोक्का

सन् २०१८-१९ को पार्टीको आयकरको विवरण बुझाउन ४५ दिन ढिला भएको कारण देखाउँदै यस्तो कारबाही गरिएको बताइएको छ।

कांग्रेस नेता माकनका अनुसार आयकर विभागले पार्टीका खाताहरू फुकुवा गर्न दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिबाना तिर्न भनेको छ।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खाका अनुसार गत बुधवार अदालतले आयकर विभागको कारबाहीविरुद्ध पार्टीलाई राहत मिल्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

आलोचकहरूले नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी नेताहरूलाई दमन गर्न राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

मोदी र भाजपाले यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

भाजपाको प्रतिक्रिया के छ?

भारतमा आगामी एप्रिल र मे महिनामा निर्वाचन हुने ठानिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा केही सातामा हुन सक्छ।

"यस्तो कदम चालेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो? के हाम्रो देशमा एकदलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको हो?" अजय माकनले प्रश्न गरेका छन्।

यो समाचार तयार पार्दासम्म भाजपा वा सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन् ।

तर भाजपाका प्रवक्ता नलिन कोहलीले एउटा च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"पैसा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। कुन कानुन उल्लङ्घन गरिएको हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ," उनले भनेका छन्।

"कानुनले धनी र गरिब हेर्दैन, उल्लङ्घन भएको हो कि होइन त्यो हेर्छ।"

चुनावी ऋणपत्रको फैसला र खाता रोक्का

बिहीवार भारतको सर्वोच्च अदालतले दलहरूले चुनावी खर्च जुटाउन जारी गर्न पाउने विशेष ऋणपत्रलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय स्टेट ब्याङ्कलाई विगत पाँच वर्षको 'इलेक्टोरल बन्ड' भनिने त्यस्तो ऋणपत्रबारे जानकारी निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

यस्तो ऋणपत्र राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने आर्थिक माध्यम हो।

भारतका कुनै पनि नागरिक वा कम्पनीले भारतीय स्टेट ब्याङ्कमा निश्चित शाखाहरूबाट यो किन्न सक्ने र राजनीतिक पार्टीलाई गोप्य रूपमा दान दिन सक्ने बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।