कोरोना भाइरस: अफगानिस्तानमा कार्यरत राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीलाई नेपाल फिर्ता आउन दिने, 'तर ढाँचा यकिन हुन बाँकी'

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको बेला अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएपछि त्यसको अनुमति दिइन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

राष्ट्रसङ्घको त्यस्तो आग्रह परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए।

समितिका सदस्यसचिव रहेका बिडारी भन्छन्, "तर कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे ढाँचा बन्ने काम चाहीँ बाँकी नै छ।"

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैशाख १८ सम्मका लागि नेपालले आफ्ना सबै सीमानाका बन्द गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ।

प्रस्ताव

नेपालले उडान अनुमति मात्रै दिए पुग्ने हो कि विमान नै चार्टर्ड गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

"राष्ट्रसङ्घले खासमा सुझावका रूपमा त्यसो भनेको हो तर नेपालीहरू नै त्यसरी आउन चाहे वा नचाहेको समेत बुझ्न बाँकी छ," बिडारीले भने।

तर सरकारले यसअघि नै नेपाल भित्रिने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक्नुका साथै नेपालीहरूलाई आफू रहेकै ठाउँमा सुरक्षित रूपमा बस्न आह्वान गरेको छ।

भारतसँगको खुला सीमा पनि बन्द गरिएकाले दुई हजारभन्दा बढी नेपालीहरूलाई सीमापारि नै क्वारन्टीनमा राखिएको छ।

नेपालमा आफ्नी आमाको मृत्यु हुँदा समेत उत्तर-पश्चिमी सीमापारि धार्चुलाबाट नेपाल प्रवेश गर्न नदिएकाले एक व्यक्ति भारतमै किरिया बसेको समाचार आएको छ।

उद्धारमा 'सहजीकरण'

सरकारले पाएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार ४० देखि ५० को सङ्ख्यामा अफगानिस्तानममा राष्ट्रसङ्घसहित अन्य विदेशी नियोग एवम् गैरसरकारी संस्थामा नेपालीहरू कार्यरत छन्।

नाम नखुलाउने सर्तमा राष्ट्रसङ्घका एक कर्मचारी भन्छन्, "यूएन मात्र नभएर अन्य केही गैरसरकारी संस्था एवम् नियोगका कर्मचारीहरू नेपाल फर्किन खोजेका हुन्।"

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमै कूटनीतिक नियोगमा सुरक्षा गार्डका रूपमा सयौँ नेपालीहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ।

बीबीसीसँग कुरा गरेका ती राष्ट्रसङ्घ कर्मचारी भन्छन्, "त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थामा जाने अनुमति हामीहरूलाई हुँदैन। र विभिन्न देश एवम् निकायले सञ्चालन गर्ने अस्पतालमा समेत यस्तो बेला चाप र प्राथमिकताका आधारमा दबाव पर्न सक्ने भन्दै अत्यावश्यकबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आफ्नो देश जान सुझाइएको हो।"

ती नेपालीहरू दिल्लीसम्म अन्य उडानमा आउने र त्यहाँबाट नेपाल आउने व्यवस्था गर्न विकल्पका रूपमा एउटा प्रस्ताव सुझाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।

त्यहाँ हप्तौँ लामो लकडाउनले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पनि अभाव भइरहेको नेपालीहरूले बताएका छन्।

उद्धारका बेला हुने खर्च भने ती कर्मचारीहरू स्वयंले बेहोर्ने बताइएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्