लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची देशाला गरज आहे का? | सोपी गोष्ट 381

11 जुलै या जागतिक लोकसंख्या नियंत्रण दिनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यासाठी प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा जाहीर केला.

दोन पेक्षा जास्त मुलं असलेल्यांना आरक्षण, सरकारी अनुदान मिळणार नाही, असं हा कायदा सांगतो.

आसाम, कर्नाटक या इतर राज्यांतही तशा प्रकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. देशाचा लोकसंख्या वाढीचा दर 2.1% च्या आत राखणं हे या कायद्यांचं उद्दिष्ट आहे.

पण, हा कायदा म्हणजे 2022च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिंदू-मुस्लीम कार्ड खेळण्याचा भाजपचा डाव आहे अशी टीका विरोधी पक्षांनी केलीय.

संशोधन - टीम बीबीसी

लेखन,निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)