भारतात बलात्कार पीडित महिलेला न्याय मिळतो का? बलात्कारविषयीच्या कायद्याचं काय आहे वास्तव?

महिलांचं लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी मागच्या पाच वर्षांत कडक पावलं उचलल्याचा दावा सरकारनं केलाय.

अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2012मध्ये पॉक्सो कायदा आणि 2013मध्ये वयस्क महिलांवर अत्याचार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात कायदे कडक झाले होते.

याचा परिणाम असा झाला की, 2013मध्ये पोलिसांकडे होणाऱ्या तक्रारी 35 टक्क्यांनी वाढल्या. अखेर पोलीस ठाण्यांमध्ये जास्त महिला अधिकारी तैनात करण्याचाही निर्णय झाला. निर्भया फंडची सुरुवातही झाली.

पण, या सगळ्यानंतरही महिलांवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असणाऱ्यांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण 25 टक्केच राहिलं. बीबीसीच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांचा रिअॅलिटी चेक.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)