काही भारतीयांना घरात राहूनही सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं अशक्य आहे

24 मार्च 2020 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. हे लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.

कोव्हिड-19 आजाराचा समूह संसर्ग रोखण्यासाठी भारतानं हे कठोर पाऊल उचललं. लॉकडाऊन लागू झालं तेव्हा कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वेगानं वाढायला सुरुवात झाली होती. मार्च अखेरपर्यंत तर रुग्णांची आकडेवारी हजारपर्यंत पोहोचली.

रोजगारासाठी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गेलेले स्थलांतरित मजूर लॉकडाऊनमुळे तिथेच अडकून पडले. लॉकडाऊन संपेपर्यंत म्हणजे 14 एप्रिलपर्यंत सार्वजनिक वाहतूक बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणारे हजारो मजूर आपापल्या गावाकडे पायीच निघाले. कोरोनाशी लढण्यासाठी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हा एकमेव मार्ग असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन घोषित करताना म्हटलं होतं.

मात्र, लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर लोकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि लोकांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी दुकानांमध्ये गर्दी केली. नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या घोषणेनंतरही लोकांमध्ये असाच गोंधळ निर्माण झाला होता. तेव्हा लोकांनी ATM बाहेर रांगा लावल्या होत्या. यावेळी ज्या प्रकारे लोकांनी दुकानांमध्ये गर्दी केली किंवा आपापल्या घराकडे जायला बस पकडण्यासाठी मजुरांची जी झुंबड उडाली त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगला हरताळ फासला गेला.

काही भारतीयांसाठी स्वतःच्या घरातही सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं शक्य नाही आणि यासाठी कारण आहे त्यांच्या घरांचा आकार.

या काही दृश्यांमधून हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

ही 2011च्या जनगणनेची आकडेवारी आहे. जोवर यानंतरची जनगणना होत नाही, तोवर या आकडेवारीवरच अवलंबून राहावं लागेल, आणि त्यानुसार एक चतुर्थांश भारतीय अत्यंत वाईट परिस्थितीत राहतात. एकाच खोलीत अनेकजण राहणाऱ्या कुटुंबात एखाद्याला जरी विषाणूची लागण झाली तर सर्व अवघड होऊन बसेल... विशेषतः झोपडपट्ट्यांमध्ये. 

5 एप्रिल रोजी मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीत पहिला कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळला होता. 13 एप्रिलपर्यंत धारावीतल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या 47वर पोहोचली होती. लाखोंची लोकवस्ती असणारी धारावी आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी आहे आणि त्यामुळं इथं समूह संसर्गाची भीती सर्वाधिक आहे.

याच जनगणनेतल्या आकडेवारीनुसार देशातले 50% लोक अशा झोपडपट्टीत राहतात जिथल्या घरात केवळ एक जादा खोली असते किंवा घर एकाच खोलीचं असतं. त्याहीपुढे असं लक्षात येतं की 1% कुटुंबं अशी आहेत, ज्यांच्या घरात 9 सदस्य आहेत आणि हे सर्व जण एकाच खोलीत राहतात. महाराष्ट्रातली परिस्थिती तर अजून वाईट आहे.

इथल्या झोपडपट्टी भागात एक अतिरिक्त खोली असणाऱ्या किंवा एकही अतिरिक्त खोली नसणाऱ्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबीयांची सरासरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. इथली 10 पैकी 6 कुटुंब एका खोलीच्या घरात राहतात.  

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार घरातील एखाद्या व्यक्तीमध्ये कोव्हिडची लक्षणं आढळली तर त्या व्यक्तीला हवा खेळती असणाऱ्या स्वतंत्र खोलीमध्ये ठेवावं, जेणेकरून त्या व्यक्तीचा घरातील वावर कमी करता येईल. घरातल्या इतर सदस्यांनी वेगळ्या खोलीत रहावं. हे शक्य नसेल तर आजारी व्यक्तीपासून किमान 1 मीटरचं अंतर पाळावं.

भारतातली स्थिती बघता रुग्णाला स्वतंत्र खोलीत ठेवणं अवघड आहे. शिवाय झोपडपट्टीविषयी बोलायचं झाल्यास स्थिती आणखीच वाईट आहे.

ग्रामीण भागातील 40 टक्क्यांहून अधिक भारतीयांच्या घरात किंवा घराच्या आवारात पाण्याची सुविधा नाही.

लोकांना घरातून बाहेर पडावं लागण्याचं एक मोठं कारण म्हणजे पाणी भरायला जाणे.

ओडिशा, झारखंड आणि मध्यप्रदेशसारख्या राज्यांच्या ग्रामीण भागातली 35% जनता एक ते दोन किमी अंतरावरून पाणी आणते. देशातल्या ग्रामीण भागातल्या चारपैकी एका घरातल्या लोकांना पाणी आणण्यासाठी अर्ध्या तासापेक्षा जास्त पायपीट करावी लागते. इंडियन ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे (IHDS) या संस्थेने 42,153 घरांचं सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे.

आणि ही फक्त पिण्याच्या पाण्याची समस्या नाही. याच सर्व्हेमध्ये असंही आढळून आलं आहे की ग्रामीण भागातली जवळपास 35% जनता पाणी नसल्यामुळे स्वच्छतागृहांचा वापर करत नाही. 

21 दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या काळात विषाणूची लागण होण्याची भीती असतानाही अनेक कुटुंबांना घरातल्या पाण्यासाठी बाहेर पडावंच लागलं.