दिल्ली दंगल आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार

दोन वेगळी प्रकरणं, पण एकसारखी का दिसतात?

कीर्ती दुबे, मयुरेश कोण्णूर आणि शादाब नझमी

हिंसाचाराच्या या दोन घटना, देशाच्या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी झालेल्या आहेत. पहिली घटना 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथे घडली, तर दुसरी घटना फेब्रुवारी 2020मध्ये दिल्लीच्या पूर्व भागात घडली. भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा संबंध दलित आंदोलनाशी आहे, तर दिल्लीतील हिंसाचाराचा संबंध सीएएविरोधी निदर्शनांशी आहे.

या दोन्ही घटना एकाच कारणाने चर्चेत राहिल्या आहेत. दोन्ही प्रकरणांशी निगडित खटले न्यायालयात दाखल झाले आणि अटकसत्रही पार पडलं. दोन्ही प्रकरणांमध्ये अटक होऊन दीर्घ काळ तुरुंगात ठेवण्यात आलेल्या व्यक्ती विशिष्ट स्तरातील आहेत- विचारवंत, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते व विद्यार्थी नेते, असा हा स्तर आहे. त्यांच्यात आणखी एक गोष्ट सारखी आहे: हिंदुत्वाचं राजकारण, सीएए-एनआरसी, दलित व अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन, यांचा परखड विरोध करणाऱ्या या व्यक्ती राहिल्या आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल होऊनही ज्यांच्यावर कारवाई झाली नाही असे लोक हिंदुत्ववादी राजकारणाशी संबंधित आहेत.

कित्येक महिने तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या या व्यक्तींमध्ये आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि विचारवंत आहेत, त्यातील अनेक जण काही दशकं कार्यरत असून आपल्या कामासाठी प्रसिद्ध आहेत. तर दिल्लीतील प्रकरणामध्ये गंभीर आरोपांना सामोरं जाणारे तरुण विद्यार्थी नेते, सरकारशी तणावपूर्ण संबंध असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व जामिया मिलिया इस्लामिया या दोन शिक्षणसंस्थांमधून आलेले आहेत. वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधातील 'पिंजरा तोड' आंदोलनात सहभागी झालेल्या दोन विद्यार्थिनींनाही अटक करण्यात आली आहे.

हे लोक हिंसाचाराचा कट रचणारे, नक्षलवाद्यांचे समर्थक आणि बंदी असलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंधित आहेत, असं सरकारी तपास संस्थांचं म्हणणं आहे. यातील बहुतांश व्यक्तींवर 'बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंध) अधिनियम' (UAPA) या कायद्याखालील कलमं लावण्यात आली. बहुतेकदा दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हा कायदा वापरला जातो. ही मंडळी देशाचं ऐक्य, अखंडता आणि सुरक्षितता यांना धोका निर्माण करणारी आहेत, त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका होता कामा नये, असं तपास संस्थांनी म्हटलं आहे. UAPAमधील तरतुदींनुसार खटला न चालवताही लोकांना दीर्घ काळ अटकेत ठेवणं तपास संस्थांना शक्य होतं.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणामध्ये एक आरोपपत्र आणि त्यानंतर एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे, तर दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी अजून तपास सुरू आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये तपास संस्थांच्या निःपक्षपातीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दोन्ही घटनांमध्ये हिंदुत्ववादी राजकारणाशी संबंधित लोकांना 'मोकळीक' व 'क्लीन चीट' देण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूच्या लोकांवर अवाजवी कठोर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप केला जातो.

सध्या तरी या दोन प्रकरणांमध्ये कोण निर्दोष आहे व कोण दोषी आहे, याचा निर्णय न्यायालयच घेईल. या प्रकरणांमधील कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आत्तापर्यंत काय घडलं, दस्तावेजांमध्ये काय नमूद केलेलं आहे, त्यातून कोणती तथ्यं समोर आली, हे सगळं एका ठिकाणी नोंदवण्याचा प्रयत्न इथे केला आहे, जेणेकरून सातत्याने होणाऱ्या लहान-मोठ्या घटनांचं समग्र आकलन करून घेणं वाचकांना शक्य व्हावं.

दिल्लीतला हिंसाचार

दिल्लीतील दंगलींना जवळपास सहा महिने होत आले आहेत. दिल्लीतील ईशान्य भागांमध्ये 23 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी या दिवसांत सुरू झालेल्या सीएएविरोधी निदर्शनांचा शेवट दंगलीमध्ये झाला. यामध्ये 53 लोक मृत्युमुखी पडले. दिल्ली पोलिसांनी 13 जुलैला दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मरण पावलेल्यांपैकी 40 जण मुस्लीम आहेत, तर 13 हिंदू आहेत.

हे ईशान्य दिल्लीतील जाफराबाद मेट्रो स्टेशन आहे. 22 फेब्रुवारीला इथे सीएएविरोधी निदर्शनं होत होती, त्यामध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. याचा दिल्लीतील दंगलीशी काय संंबंध आहे, हे आपण पुढे पाहू.

दिल्ली हिंंसाचार - FIR

आत्तापर्यंत दिल्ली पोलिसांनी या दंगलीशी संबंधित ७५१ प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR) दाखल केले आहेत, परंतु पोलिसांनी या दंगलीशी निगडित कागदपत्रं सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून द्यायला नकार दिला आहे.

यातील बरीच माहिती 'संवेदनशील' आहे, त्यामुळे ती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देता येणार नाही, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना १६ जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी असं सांगितलं होतं.

या पार्श्वभूमीवर ईशान्य दिल्लीत घडलेल्या दंगलींशी संबंधित माहिती जमवणं आव्हानात्मक झालेलं आहे, पण बीबीसीने तपासाशी संबंधित न्यायालयीन आदेश, आरोपपत्रं यांच्या प्रती मिळवून तपास प्रक्रिया समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यातील एफआयआर 59, एफआयआर 65, एफआयआर 101 आणि एफआयआर 60 सर्वांत महत्त्वाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने जून महिन्याच्या सुरुवातीला दंगलींची 'क्रोनॉलॉजी' (घटनाक्रम) कडकडडूमा न्यायालयात सादर केली होती.

हमले में बुरी तरह घायल मोहम्मद ज़ुबैर की कहानी

FIR-59: विद्यार्थी नेत्यांविरोधात UAPA

सर्वांत आधी FIR क्रमांक ५९बद्दल बोलू. या दंगलींमागे मोठं कारस्थान होतं, असं दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाचं म्हणणं आहे. सदर FIR याच कथित कारस्थानासंबंधीचा आहे.

या FIRमध्ये UAPA कायद्यातील कलमं लावलेली आहेत. दिल्लीत झालेल्या CAA-विरोधी निदर्शनांचा चेहरा म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या विद्यार्थी नेत्यांची नावंही या FIRमध्ये नोंदवली आहेत.

6 मार्च 2020 रोजी दाखल झालेल्या या मूळ FIRमध्ये केवळ JNUमधील विद्यार्थी नेता उमर ख़ालिद आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेशी संबंधित दानिश हा दोघांचीच नावं होती. PFI ही स्वतःची ओळख स्वयंसेवी संस्था म्हणून करून देते, पण केरळमध्ये सक्तीने धर्मांतर घडवल्याचा आणि मुस्लिमांमधील कट्टरपंथीयांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप या संघटनेवर होत आला आहे.

आता FIR क्रमांक 59 बद्दल बोलू. सध्या या FIRच्या आधारे 14 लोकांना अटक झालेली आहे. त्यांपैकी सफूरा जरगर, मोहम्मद दानिश, परवेज आणि इलियास यांना जामिनावर सोडण्यात आलं. ऊर्वरित 10 जण अजून न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत.

विशेष म्हणजे यातील बहुतांश लोकांना सुरुवातीला दिल्ली दंगलींशी संबंधित वेगवेगळ्या FIRखाली अटक करण्यात आली, पण त्या-त्या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर त्यांची नावं FIR क्रमांक 59मध्ये वाढवण्यात आली.

मूळ FIR 59 मध्ये जेएनयूतील विद्यार्थी आणि 'युनायटेड अगेन्स्ट हेट'चे सह-संस्थापक उमर खालिदचं नाव सर्वांत पहिलं आहे.

उमर ख़ालिद

इशरत जहां

ख़ालिद सैफ़ी

मीरान हैदर

सफ़ूरा ज़रगर

देवांगना कलिता

जेएनयूतील माजी विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्यासोबत फेब्रुवारी 2016मध्ये उमर खालिदचं नाव पहिल्यांदा बातम्यांमध्ये आलं होतं.

.खालिद सैफी- युनायटेड अगेन्स्ट हेट
·इशरत जहां- काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका
·सफूरा जरगर-एम.फिल.ची विद्यार्थिनी, जामिया
·मीरान हैदर- पीएच.डी.चा विद्यार्थी, जामिया
.गुलफिशा खातून- एम.बी.ए.चा विद्यार्थी, गाझियाबाद
·शादाब अहमद- जामियातील विद्यार्थी
·शिफा-उर-रहमान- जामियातील माजी विद्यार्थी
·नताशा नरवाल- जेएनयूतील विद्यार्थिनी, पिंजरा तोड सदस्य
·देवांगना कलिता- जेएनयूतील विद्यार्थिनी, पिंजरा तोड सदस्य
·आसिफ इकबाल तन्हा- जामियातील विद्यार्थी
·ताहिर हुसैन- 'आप'चे माजी नगरसेवक

ही कारवाई टप्प्या-टप्प्याने समजून घेण्यासाठी बीबीसीने FIRपासून ते न्यायालयीन कामकाजापर्यंत सर्व स्तरांवरील कार्यवाहीचा अभ्यास केला.

6 मार्चपासून आत्तापर्यंत या खटल्यात काय-काय झालं, पोलिसांचे युक्तिवाद काय राहिले आहेत आणि न्यायालयाने जामिनाच्या याचिका कधी फेटाळल्या, दोन लोकांच्या नावापासून सुरू झालेल्या या FIRमध्ये 14 लोकांना अटक कशी झाली?

जेएनयूतील विद्यार्थी व युनायटेड अगेन्स्ट हेटचा सदस्य उमर खालिद आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा सदस्य मोहम्मद दानिश यांची नाव या FIRमध्ये होती. FIRनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भारत दौऱ्यावेळी दंगली घडवण्याचं कारस्थान उमर खालिदने रचलं आणि दानिशने या दंगलीसाठी लोकांची गर्दी जमवली.

मूळ FIRमध्ये भारतीय दंडविधानातील कलम 147 (दंगल पेटवणं), कलम 148 (दंगलीत घातक शस्त्रांचा वापर), कलम 149 (बेकायदेशीर जमाव), कलम 120बी (गुन्हेगारी कारस्थान) लागू करण्यात आली आहेत. ही सर्व कलमं जामीनपात्र आहेत.

या प्रकरणी मोहम्मद दानिशसह PFIच्या तीन सदस्यांना अटक करण्यात आलं. देशाबाहेर न जाण्याच्या अटीवर त्यांना 13 मार्चला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन दिला. हा खटला गुन्हे शाखेने दाखल केला होता, पण काही दिवसांनी या खटल्यासंबंधीचा तपास दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाकडे हस्तांतरित करण्यात आला.

दिल्ली पोलिसांचं विशेष पथक दहशतवादी कारवायांसारख्या गंभीर प्रकरणांचा तपास करतं. या पथकाचे प्रमुख गृह मंत्रालयाला उत्तरदायी असतात.

15 मार्चला या प्रकरणामध्ये 302 (खून), 307 (खुनाचा प्रयत्न), 124ए (राज्यद्रोह), यांसारखी अजामीनपात्र कलमं जोडण्यात आली. त्याशिवाय, 154ए (बेकायदेशीर सभा), 186 (सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणं), 353, 395 (दरोडा), 435 (जाळपोळ किंवा स्फोटाद्वारे नुकसान करणं), यांसारख्या भारतीय दंडविधानातील कलमांची भर पडली. त्याचसोबत सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान निवारण अधिनियमातील कलमं 3 व 4, आणि शस्त्रास्त्रं अधिनियमातील कलमं 25 व 27 यांचाही समावेश सदर FIRमध्ये करण्यात आला.

सदर प्रकरणी UAPA या सर्वांत कठोर कायद्यातील कलम १३ (बेकायदेशीर कारवायांची शिक्षा), कलम १६ (दहशतवादी कारवायांची शिक्षा), कलम १७ (दहशतवादी कारवायांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी जमवल्याबद्दल शिक्षा), आणि कलम १८ (कारस्थान रचल्याबद्दल शिक्षा) यांची भर १९ एप्रिल रोजी घालण्यात आली.

सर्वसाधारणतः कोणत्याही FIRवर 90 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. पण FIR क्रमांक 59च्या बाबतीत UAPA 43डी(2) या कलमाचा वापर करून विशेष पथकाने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 17 सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला होता. आधी सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांच्या न्यायालयाने 14 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला. नंतर हा अवधी 17 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला. म्हणजे या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करायला पोलिसांना 180 दिवसांचा कालावधी मिळाला.

UAPAअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठीचा कालावधी 90 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो, पण त्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कालावधीसाठीचं कारण न्यायालयामध्ये सांगावं लागतं आणि वकिलांमार्फत न्यायालयाची सहमती मिळवावी लागते.

दोनदा अटक झालेल्या लोकांविषयी क्रमाक्रमाने जाणून घेऊया.

एका प्रकरणात जामीन, तर FIR-59 अंतर्गत पुन्हा अटक

खालिद सैफी: ईशान्य दिल्लीमध्ये राहणारे खालिद व्यावसायिक आहेत. ते युनायटेड अगेन्स्ट हेट या संस्थेच्या प्रमुख सदस्यांपैकी एक आहेत.

या संस्थेने 2017साली झुंडबळींविरोधात मोहीम सुरू केली होती. जुनैद या तरुण मुलाची धावत्या ट्रेनमध्ये मारहाण करून हत्या झाली, त्यानंतर सुरू झालेल्या या मोहिमेमध्ये अनेक लोक सहभागी झाले. याव्यतिरिक्त खालिद देशभरातील झुंडबळीच्या अनेक घटनांच्या संदर्भातही मोहीम चालवतात.

खालिद सैफी गेल्या चार महिन्यांपासून तुरुंगवासात आहेत. सुरुवातीला, 26 फेब्रुवारीला एफआयआर क्रमांक 44मध्ये त्यांना अटक झाली. एफआयआर 44मध्ये म्हटलं होतं की, "खालिद सैफी, इशरत जहाँ व साबू अन्सारी यांनी खुरेजीमध्ये सुरू असलेल्या सीएएविरोधी निदर्शनांवेळी बेकायदेशीर पद्धतीने गर्दी जमवली आणि पोलिसांनी आदेश दिल्यानंतरही रस्ता रिकामा करण्यापासून गर्दीला थोपवलं, पोलिसांवर दगडफेक करवली, त्यात काही पोलीस जखमीही झाले."

या एफआयआरमध्ये भारतीय दंडविधानातील कलम 307 (खुनाच्या हेतूने हल्ला) आणि शस्त्रास्त्रं अधिनियमातील कलमं लावण्यात आली.

10 मार्चला एक व्हीडिओ प्रकाशात आला- पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आल्यापासून पहिल्यांदाच खालिद सैफी यांना कडकडडूमा न्यायालयाच्या परिसरात आणण्यात आल्याचं त्या व्हीडिओत दिसत होतं. या वेळी त्यांचे दोन्ही पाय मोडलेले होते, उजव्या हाताची बोटंही मोडलेली होती आणि ते व्हीलचेअरवर बसलेले होते. त्यानंतर 26 फेब्रुवारीचा एक व्हीडिओही समोर आला, त्यात खालिद स्वतःच्या पायांनी चालत पोलिसांसोबत जात असताना दिसले, म्हणजे ते पोलीस कोठडीत असतानाच्या काळातच त्यांचे पाय मोडले.

एफआयआर 44 अनुसार पाच लोकांना अटक झाली.

या खटल्यातील खालिद सैफी सोडून बाकी सर्व आरोपींना कड़कड़डूमा न्यायालयाने 21 मार्च रोजी जामिनावर मुक्त केलं. "खालिद सैफी यांनी आपल्याला देशी पिस्तूल उपलब्ध करून दिलं आणि पोलिसांवर हल्ला करण्यासाठी चिथावलं, असं या प्रकरणात अटक झालेल्या एका अल्पवयीन मुलाने आपल्या जबानीत सांगितलं आहे," या कारणावरून न्यायालयाने सैफी यांची जामीन याचिका फेटाळली.

सैफी यांना पोलीस कोठडीमध्ये गंभीर मारहाण झाल्याचं सैफी यांच्या वकील रेबेका जॉन यांनी न्यायालयात सांगितलं. या युक्तिवादानंतरही न्यायाधीश मंजुषा वाधवा यांच्या न्यायालयाने सैफी यांना जामीन द्यायला नकार दिला.

याच दिवशी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने खालिद सैफी यांचं नाव एफआयआर 59मध्ये वाढवलं. आत्तापर्यंत सैफी यांचं नाव दिल्ली दंगलींशी संबंधित एफआयआर क्रमांक 44, 59, 101 यांमध्ये नोंदवलं गेलं आहे.

इशरत जहाँ

वकील असलेल्या व काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका राहिलेल्या इशरत जहाँ यांना खालिद सैफी यांच्यासोबत 26 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली. एफआयआर क्रमांक 44 अंतर्गत इशरत यांना 21 मार्च रोजी कडकडडूमा न्यायालयात जामीन मिळाला होता, पण सुटका होण्याच्या दिवशीच विशेष पथकाने त्यांना एफआयआर 59 अंतर्गत दिल्ली दंगलीच्या कारस्थानाशी निगडित प्रकरणामध्ये तिहार तुरुंगात अटक केलं, आणि त्यांच्यावरही यूएपीएची कलमं लावण्यात आली.

इशरत जहाँ यांच्या वतीने जामिनासाठी महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात दोन वेळा अर्ज करण्यात आला. पण हा खटला यूएपीएखाली सुरू असल्यामुळे त्यात जामीन द्यायचा अधिकार सत्र न्यायालयाला असतो, महानगर दंडाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणी जामीन देता येत नाही. त्यानंतर 30 मे रोजी सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी त्यांना 10 दिवसांचा हंगामी जामीन दिला.

10 जूनला जामिनाचा कालावधी सुरू झाला. हा जामीन इशरत यांना त्यांच्या लग्नासाठी देण्यात आला होता आणि 19 जून रोजी जामिनाचा कालावधी समाप्त झाला. दरम्यान, त्यांचे वकील ललित वलेचा यांनी सात दिवसांनी जामीन वाढवून देण्यासाठी पतियाळा हाऊस न्यायालयाकडे अर्ज केला होता, पण न्यायाधीशांनी हा अर्ज फेटाळला. सध्या इशरत तिहार तुरुंगात आहेत.

सफूरा जरगर

27वर्षीय सफूरा जामिया मिलिया विद्यापीठामध्ये एम.फिल.ची विद्यार्थिनी आहेत. जोमिया कोऑर्डिनेशन कमिटीमध्ये (जेसीसी) त्या माध्यम संयोजक आहेत. जेसीसी, पीएफआय, पिंजरा तोड, युनायटेड अगेन्स्ट हेट या संघटनांशी संबंधित लोकांनी कारस्थान करून दिल्लीमध्ये दंगली घडवल्या, असं पोलिसांच्या विशेष पथकाचं म्हणणं आहे.

सफूराच्या अटकेची सर्वाधिक चर्चा झाली. त्या गरोदर होत्या, हे यामागचं कारण होतं. सफूराच्या अटकेमध्येही बाकीच्या अटकेसारखाच आकृतिबंध दिसतो. 24 फेब्रुवारीला जाफराबाद पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या एफआयआर 48 अंतर्गत 10 एप्रिलला सफूरांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं, त्यानंतर संध्याकाळी उशिरा त्यांना अटक झाली.

या प्रकरणी 13 एप्रिलला सफूरांना जामीन मिळाला, पण तत्काळ सोडण्याऐवजी 6 मार्चला त्यांना एफआयआर 59नुसार अटक करण्यात आली.

त्यानंतर 18 एप्रिलला सफूराच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली, त्यावेळी सफूरावरील आरोपांची अधिक माहिती घेऊन 21 एप्रिल रोजी पुन्हा यावं असं दंडाधिकाऱ्यांनी दिल्ली पोलिसांना सांगितलं. 21 एप्रिलच्या सुनावणीच्या आधीच 19 एप्रिलला विशेष पथकाने या प्रकरणात यूएपीए लावला. त्यानंतर सफूरांचा जामीन-अर्ज फेटाळण्यात आला.

तीन वेळा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यावर 23 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'मानवतावादी निकषां'वर सफूरा जरगर यांना जामीन दिला. त्याआधी तीन वेळा याच 'मानवतावादी निकषां'वर जामिनाची मागणी करण्यात आली तेव्हा न्यायालयाने ती फेटाळली होती. इतकंच नव्हे तर, 'गेल्या 10 वर्षांमध्ये तिहार तुरुंगात 39 मुलांचा जन्म झाला आहे,' असंही दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणावरील सुनावणीत 22 जून रोजी उच्च न्यायालयामध्ये सांगितलं. पण दिल्ली पोलिसांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयाला असं सांगितलं की, "सफूराला मानवतावादी निकषांवर जामीन मिळाला, तर त्यावर केंद्र सरकारचा काही आक्षेप असणार नाही."

दिल्ली पोलिसांनी आकडेवारी दाखवून तुरुंगातच प्रसूती होण्याच्या शक्यता मांडली आणि मानवतावादी निकषांचा उल्लेख होऊनही जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता, असं असताना २४ तासांत असं काय घडलं ज्यामुळे पोलिसांनी जामिनाला असलेला विरोध मागे घेतला. सफूरा जरगर यांच्या अटकेवर अम्नेस्टी इंटरनॅशनलपासून मेधा पाटकर व अरुणा रॉय यांच्यासारख्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनीही आक्षेप घेतला होता, ही बाब इथे लक्षात घ्यायला हवी.

मीरान हैदर

मीरान हैदर जामियामध्ये पीएच.डी.चे विद्यार्थी असून राष्ट्रीय जनता दलाच्या दिल्ली शाखेतील विद्यार्थी नेता आहेत. जामियाच्या गेट क्रमांक सातजवळ होत असलेल्या सीएएविरोधी निदर्शनांमध्ये मीरानचा ठळक सहभाग होता. 35 वर्षीय मीरानना 1 एप्रिलला अटक झाली. त्यानंतर 3 एप्रिलला त्यांना कोठडीत पाठवण्यात आलं.

मीरानचे वकील अक्रम खान यांनी 15 एप्रिलला जामिनासाठी अर्ज केला, पण या प्रकरणी पोलिसांच्या विशेष पथकाने गंभीर कलमं लावल्याचं कळल्यावर त्यांनी हा अर्ज मागे घेतला, आणि अधिक तयारी करून पुन्हा अर्ज दाखल करायचं ठरवलं. मीरान अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

गुलफिशा फातिमा

28 वर्षीय गुलफिशा फातिमा यांनी गाजियाबादहून एम.बी.ए. केलं आहे. दिल्लीमध्ये झालेल्या सीएएविरोधी निदर्शनांमध्ये त्यांनी नियमित सहभाग घेतला होता. सफूरा जरगरप्रमाणे त्यांनाही दिल्ली पोलिसांनी जाफराबाद स्थानकातील एफआयआर 48 अंतर्गत 9 एप्रिल रोजी अटक केली. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने त्यांना 12 मे रोजी जामीन दिला, पण तिहार तुरुंगात असतानाच एफआयआर क्रमांक 59 अंतर्गत त्यांना परत अटक झाली. त्या सध्या तिहारमध्येच आहे.

गुलफिशाचे वकील महमूद पराचा यांच्यासह तिचा भाऊ अकील हुसैन यांनी गुलफिशाची अटक 'बेकायदेशीर' आहे असं म्हटलं आणि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल केली. ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झालेली असतानाही अतिरिक्त न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी २५ जून रोजी गुलफिशा यांना न्यायालयीन कोठडी ठोठावली.

दरम्यान, सफूराला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन दिला, त्याच्या एक दिवस आधी न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी गुलफिशाची बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फेटाळली.

"यूएपीएखालील खटल्यांच्या सुनावणीचा अधिकार केवळ राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष न्यायालयालाच असतो, पण या प्रकरणी सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन रिमांड ऑर्डर दिलेली आहे," या आधारावर न्यायालयात सदर याचिका दाखल करण्यात आली होती.

"हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, कारण केंद्र सरकारने एखाद्या प्रकरणी असा आदेश दिला असेल तरच यूएपीए खटल्याची सुनावणी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयात होणं अनिवार्य असतं", असं न्यायालयाने सांगितलं.

आसिफ इक्बाल तन्हा

24 वर्षीय आसिफ़ इक्बाल तन्हा फार्सी भाषेचा विद्यार्थी आहे. जामिया नगर पोलीस स्थानकात 16 डिसेंबर रोजी दाखल झालेल्या एफआयआर क्रमांक 298 खाली त्याला 17 मे रोजी अटक झाली. जवळपास सहा महिन्यांनी त्याच्यावर ही कारवाई झाली. जामिया विद्यापीठाच्या आवारात पोलीस आणि सीएएविरोधी निदर्शक यांच्यात 15 डिसेंबरला झालेल्या झालेल्या संघर्षाशी संबंधित हे प्रकरण आहे.

20 मे रोजी त्याचं नाव एफआयआर क्रमांक 59 मध्ये वाढवलं गेलं, म्हणजे तीन दिवसांपूर्वी एका वेगळ्या प्रकरणामध्ये अटक झाली आणि तीन दिवसांनी एफआयआर 59मध्ये समावेश करण्यात आला.

एफआयआर 298 अंतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये सत्र न्यायाधीश गौरव राव यांनी 28 मे रोजी आसिफला जामीन दिला, पण तोपर्यंत त्याचा समावेश यूएपीएमधील एफआयआर 59मध्ये करण्यात आला होता.

एफआयआर 59शी संबंधित खटल्यात सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी आसिफ इक्बाल तन्हाची न्यायालयीन कोठडी 25जूनपर्यंत वाढवली, तेव्हा ते म्हणाले होते, "तपास एकाच दिशेने जाताना दिसतो आहे. यांचा सदर प्रकरणातील सहभाग सिद्ध होईल असा कोणता तपास झालाय ते तपास अधिकाऱ्यांना धड सांगता आलं नाही." आसिफ अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहे.

नताशा नरवाल आणि देवांगना कलिता

नताशा व देवांगना यांना या खटल्यामध्ये अगदी शेवटी दाखल करण्यात आलं. या दोघीही जेएनयूच्या विद्यार्थिनी असून पिंजरा तोड या स्त्रीवादी संघटनेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी आहेत. पिजरा तोड ही दिल्लीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींंची संघटना आहे. मुलींबाबतच्या सामाजिक भेदभावाविरोधात आवाज उठवण्याचं काम ही संघटना करते. विद्यापीठाच्या आवारात मुलींबाबत होणाऱ्या भेदभावाविरोधात आवाज उठवून 2015 साली या संघटनेची सुरुवात झाली.

देवांगना व नताशा यांना एफआयआर ४८ अंतर्गत २३ मे रोजी अटक झाली. जाफराबाद मेट्रो स्थानकावर हिंसाचार होण्याच्या एक दिवस आधी तिथे सीएएविरोधी निदर्शनांचं आयोजन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. दोघींनाही २४ मे रोजी जामीन देताना महानगर दंडाधिकारी अजित नारायण म्हणाले की, "आरोपी केवळ एनआरसी व सीएए यांविरोधात निदर्शनं करत होत्या आणि त्या हिंसाचारामध्ये सहभागी झाल्या होत्या, हे या आरोपावरून सिद्ध होत नाही."

त्याच दिवशी त्यांना एफआयआर क्रमांक ५० अंतर्गत अटक करण्यात आली. या दोन्ही मुली दिल्लीतील दंगलींचं कारस्थान रचण्यात सहभागी होत्या, असं पोलिसांनी आरोपपत्रात म्हटलं आहे. या प्रकरणामध्ये एका व्हॉट्स-अ‍ॅप संदेशाचा आधार घेण्यात आला आहे. 'दंगलीच्या परिस्थितीत घरातील महिलांनी काय करावं', असं या संदेशाचं शीर्षक आहे.

त्यानंतर 29 मे रोजी नताशा नरवालला एफआयआर 59 खाली अटक करण्यात आली, म्हणजेच तिच्याविरोधात यूएपीएची कलमं लावण्यात आली.

दुसऱ्या बाजूला, दिल्लीतील दरियागंजमधील सीएएविरोधी निदर्शनांशी संबंधित हिंसाचाराच्या प्रकरणात देवांगना कलिता हिला अटक झाली. हिंसाचाराची ही घटना 20 डिसेंबर 2019 रोजी घडली होती. दंगल करणं, सरकारी अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणं, असे आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आले.

या प्रकरणामध्ये देवांगना कलिता हिला 2 जून रोजी जामीन देताना दंडाधिकारी अभिनव पांडे म्हणाले, "आरोपी व्यक्ती कोणा सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला करताना दिसते, असा कोणताही सरळ पुरावा नाही. आरोपी हिंसाचारात सहभागी होती, असं सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही दिसत नाही. फोन-लॅपटॉप यांतूनही काही चिथावणीखोर गोष्टी मिळालेल्या नाहीत."

पण यानंतर 5 जूनला विशेष पथकाने देवांगनालाही एफआयआर ५९ अंतर्गत अटक केलं आणि तिच्यावरही यूएपीएची कलमं लावली.

अशा प्रकारे या सर्व आरोपींना सुरुवातीला वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अटक झाली, पण आता हे सगळे एफआयआर क्रमांक 59चा भाग आहेत आणि त्यांच्यावर यूएपीएची कलमं लावण्यात आली आहेत.

आरोपपत्र 90 दिवसांमध्ये दाखल का होऊ शकलं नाही?

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाचे सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी 15 जून रोजी यूएपीए 43डी(2) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 17 सप्टेंबर 2020 पर्यंतचा कालावधी वाढवून दिला. सर्वसाधारणतः तपास अधिकाऱ्यांनी 90 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल केलं नाही, तर आरोपीला आपोआप जामीन मिळतो. परंतु, यूएपीएद्वारे तपाससंस्थांना अतिरिक्त ताकद देण्यात आली आहे, त्यामुळे तपास अधिकारी 180 दिवसांपर्यंतचा कालावधी न्यायालयाकडे मागू शकतात.

संसदेमध्ये अमित शहांचं निवेदन आणि यूएएचचा उल्लेख

दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्राला धरून सत्र न्यायालयात जे निवेदनपत्र सादर केलं, त्यातील पहिल्या परिच्छेदामध्ये पुढील वाक्यं येतात- "विद्यमान प्रकरण दिल्ली दंगलींमागील मोठ्या कारस्थानाचा तपास करण्याशी संबंधित आहे. दिल्लीमध्ये 23 ते 25 फेब्रुवारी यांदरम्यान झालेल्या दंगलींचं कारस्थान जेएनयूतील विद्यार्थी उमर खालिद याने रचलं. यामध्ये त्याच्याशी निगडित विविध संघटना सहभागी होत्या."

"हे एक जाणीवपूर्वक व पूर्ण तयारीनिशी घडवलेलं कारस्थान होतं. उमर खालिदने चिथावणीखोर भाषण दिलं आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप 24-25फेब्रुवारीला भारतदौऱ्यावर येतील तेव्हा लोकांनी रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी जमावं, असं आवाहन त्याने केलं. भारतामध्ये अल्पसंख्याकांना सतावलं जातं, असा प्रचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्हावा, हा यामागचा हेतू होता."

"या हेतूची पूर्तता करण्यासाठी शस्त्रास्त्रं, पेट्रोल बॉम्ब, अ‍ॅसिडच्या बाटल्या इत्यादीची तजवीज करण्यात आली."

यातील विशेष बाब म्हणजे दिल्ली पोलीस उमर खालिदला 'कारस्थानाचा सूत्रधार' म्हणत आहेत, पण अजून पोलिसांनी त्याला अटक केलेली नाही.

या कारस्थानाचा भाग म्हणूनच दिल्लीमध्ये शाहीन बागच्या धर्तीवर 21 ठिकाणी सीएएविरोधी निदर्शनांचं आयोजन करण्यात आलं, असा दावा तपासामध्ये करण्यात आला आहे.

दंगलींची क्षणाक्षणाची माहिती देणारे व्हॉट्स-अ‍ॅप ग्रुप आढळले असून सर्व आरोपी या ग्रुपांशी जोडलेले आहेत, असं विशेष पथकाचं म्हणणं आहे.

डॉ. झाकीर नाईक यांचा प्रवेश

दिल्लीतील दंगलींचे धागेदोरे वादग्रस्त धर्मप्रचारक झाकीर नाईक यांच्याशीही जोडण्यात आले. आपल्या भाषणांमधून द्वेष पसरवल्याचा आणि दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप नाईक यांच्यावर आहे. सध्या ते मलेशियामध्ये आहेत. त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेने मलेशिया सरकारकडे अर्जही केला होता, पण तिथल्या सरकारने हा अर्ज फेटाळला.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाच्या म्हणण्यानुसार, "खालिद सैफीने या दंगलींसाठी पीएफआयच्या माध्यमातून निधी जमवला. त्याच्या पासपोर्टवरील तपशिलांनुसार त्याने भारताबाहेर प्रवास केला होता आणि पाठिंबा/निधी मिळवण्यासाठी झाकीर नाईकची भेट घेतली."

हे अटकसत्र आणि आरोप सुरू होण्यापूर्वीच 11 मार्च रोजी दिल्ली दंगलींशी निगडित प्रश्नावर उत्तर देताना गृह मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेमध्ये 'युनायटेड अगेन्स्ट हेट'चा सदस्य उमर ख़ालिदचं अप्रत्यक्ष उल्लेख केला होता. उमरने 17 फेब्रुवारीला दिलेल्या एका भाषणाचा उल्लेख शहा यांनी उमरचं नाव न घेता केला. "हे भाषण 17 फेब्रुवारीला देण्यात आलं. 'डोनाल्ड ट्रंप भारतात येतील तेव्हा, भारत सरकार आपल्या जनतेसोबत काय करतं हे आम्ही जगाला दाखवून देऊ, आपण देशाच्या सत्ताधाऱ्यांची फिकीर न करता घराबाहेर पडा, असं माझं आवाहन आहे' असं त्यात म्हटलं गेलं होतं. त्यानंतर 23-24 फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये दंगल झाली", असं अमित शहा म्हणाले होते.

उमर खालिदने 17 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रातील अमरावतीमध्ये दिलेल्या एका भाषणाचा उल्लेखही दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने पुरावा म्हणून केला आहे.

वास्तविक 17 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रातील यवतमाळ इथे उमर खालिदने एक भाषण केलं होतं. "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात असतील, तेव्हा आपण रस्त्यांवर उतरायला हवं. भारत सरकार देशाची फाळणी करू पाहतं आहे हे आम्ही 24 तारखेला ट्रम्प येतील तेव्हा सांगू. इथे महात्मा गांधींच्या तत्त्वांच्या ठिकऱ्या उडत आहेत. भारताची जनता भारताच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढत आहे, हे आम्ही सांगू. त्या दिवशी तमाम जनता रस्त्यावर उतरेल," असं उमर त्या भाषणात म्हणाला होता.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 अनुसार प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचं म्हणणं मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य, या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या'ची व्याख्या सांगताना म्हटलं होतं की, कोणीही व्यक्ती भौगोलिक सीमेच्या अलाहिदा माहिती जमवू शकतो आणि आपल्या विचारांची देवाणघेवाण करू शकतो. लोकांना निदर्शनं करण्यास सांगणं, हा राज्यघटनेनुसार गुन्हा नाही. परंतु, हिंसेला चिथावणी देणं गुन्हा मानलं जातं.

या प्रकरणामध्ये विशेष पथक आरोपपत्र सादर करेल तेव्हाच पुरावे आणि आरोप यासंबंधीचं चित्र स्पष्ट होईल.

दिल्ली पोलिसांची 'क्रोनोलॉजी'

दिल्ली पोलिसांनी गुप्तचर विभागाचे अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येच्या प्रकरणामध्ये एफआयआर 65 अंतर्गत आरोपपत्र सादर केलं आहे. याला अंतिम अहवाल असंही म्हणतात. तपास कसा केला गेला, तपासादरम्यान आरोपांच्या आधारे कोणत्या गोष्टी समोर आल्या, याचा विस्तृत लेखाजोखा देणारा अहवाल म्हणजे आरोपपत्र.

परंतु, गुप्तचर विभागातील प्रशिक्षणार्थी अंकित शर्मा यांच्या खुनासंदर्भातील प्रकरणासंबंधीची माहिती देण्याआधीच पोलिसांनी दिल्लीतील दंगलींबाबत एक 'क्रोनोलॉजी' (घटनाक्रम) सादर केली आहे. दिल्लीत दंगली भडकण्याला हा घटनाक्रम कारणीभूत ठरला, असा त्यांचा दावा आहे.

या आरोपपत्रामधील पहिल्या पाच पानांमध्ये खुनाशी निगडित तपासाची माहिती दिलेली नाही, तर डिसेंबरमध्ये झालेली सीएएविरोधी निदर्शनं, सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांचं भाषण, चंद्रशेखर आझाद यांची भाषणं यातून दिल्लीतील दंगली भडकल्याच्या मुद्दाच त्यात मांडण्यात आला आहे.

"13 डिसेंबर रोजी जामिया विद्यापीठाच्या रस्त्यावर सीएए-एनआरसी यांविरोधात निदर्शनं झाली, त्यातूनच दिल्लीमधील दंगलींची ठिणगी पडली. दोन हजार लोक परवानगी न घेता जामिया मेट्रो स्थानकापाशी जमले आणि संसदेच्या व राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने चालायला लागले. शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी जामिया विद्यापिठाच्या गेट क्रमांक एकजवळ निदर्शनं करणाऱ्या लोकांना आतल्या बाजूला रेटलं, तर निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक करायला सुरुवात केली आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केलं," असं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे.

15 डिसेंबरला दिल्ली पोलीस व जामियाचे विद्यार्थी यांच्यात संघर्ष झाला, ही बाबसुद्धा पोलिसांनी त्यांच्या घटनाक्रमामध्ये समाविष्ट केली आहे. परंतु, पोलिसांच्या अहवालात ही घटना 16 फेब्रुवारी या तारखेसह नोंदवलेली दिसते.

त्यानुसार, "संध्याकाळी साडेपाच ते सहाच्या दरम्यान जामियाचे काही विद्यार्थी, काही माजी विद्यार्थी, स्थानिक लोक जामिया विद्यापीठाजवळ आणि न्यू फ्रेंड्स कॉलनीच्या अनेक रस्त्यांवर निदर्शनं करत असताना बसना आग लावण्यात आली. पोलिसांनी निदर्शकांना थोपवण्याचा प्रयत्न केला असता, योजनाबद्ध रितीने निदर्शक जामियाच्या आवारात घुसले आणि पोलिसांवर आवाराच्या आतून दगडफेक झाली, ट्यूबलाइट फेकल्या गेल्या, चिथावणीखोर घोषणा दिल्या गेल्या. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांना जामियाच्या आवारात घुसणं भाग पडलं आणि पोलिसी अधिनियमाखाली ५२ लोकांना थोड्या वेळासाठी ताब्यात घ्यावं लागलं."

जामियाच्या झाकीर हुसैन ग्रंथालयात १५ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांविरोधात बळाचा वापर केला, याचा उल्लेख मात्र पोलिसांच्या या अहवालात नव्हता. पोलिसांच्या या आक्रमकतेचा व्हीडिओही १५ फेब्रुवारीला प्रकाशित आला, त्यात ग्रंथालयामध्ये अभ्यासाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलीस मारत असल्याचं दिसतं.

माजी आयएएस अधिकारी व ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांचं विधानही चिथावणीखोर भाषण असल्याचा उल्लेख या अहवालामध्ये केलेला आहे.

या अहवालामध्ये पोलीस म्हणतात, "हर्ष मंदर 16 डिसेंबरला जामियाच्या गेट क्रमांक सातवर पोचले. सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास ठेवू नये असा सल्ला त्यांनी तिथल्या निदर्शकांना दिला आणि आपल्याला रस्त्यावर उतरून लढावं लागेल असंही सांगितलं."

हर्ष मंदर यांनी लोकांना भडकावण्याचं काम केलं, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी पुरावा म्हणून पोलिसांनी 16 डिसेंबर 2019 रोजीच्या भाषणातील एका छोट्या भागाचा उल्लेख केला आहे. पण पूर्ण भाषणाचा संदर्भ खूपच वेगळा होता. त्यामध्ये गांधींची तत्त्वं, परस्परांविषयीची प्रेमभावना आणि शांतता यांच्याबद्दल मंदर बोलत होते.

ते पूर्ण भाषण कसं होतं हे जाणून घेणंही गरजेचं आहे. दिल्ली पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर एक दिवसाने हर्ष मंदर जामियाच्या गेट क्रमांक सातवर विद्यार्थ्यांशी बोलण्यासाठी पोचले.

तिथल्या भाषणामध्ये ते म्हणाले, "सुरुवातीलाच एक घोषणा देतो- ही लढाई कोणासाठी आहे आणि कशासाठी आहे? ही लढाई आपल्या देशासाठी आहे, त्यानंतर आपल्या राज्यघटनेसाठी आहे." त्यांनी भाषणामध्ये भारत सरकारवर टीका केली, सीएए गैर असल्याचंही ते म्हणाले. न्यायालयाच्या भूमिकेवरही या भाषणामध्ये टिप्पणी करण्यात आली.

या भाषणाचा शेवट त्यांनी पुढीलप्रमाणे केला: "मी एक घोषणा देतो-

"संविधान झिंदाबाद, मोहब्बत झिंदाबाद"

हे साडेसात मिनिटांचं संपूर्ण भाषण यू-ट्युबवर उपलब्ध आहे, ते आपण इथे ऐकू शकता.

सीएए-एनआरसी यांविरोधात शाहीन बाग इथे महिलांनी १०१ दिवस निदर्शनं केली, तोही दिल्ली दंगलींशी संबंधित 'क्रोनोलॉजी'चा भाग असल्याचं दिल्ली पोलीस म्हणतात.

यानंतर, 22 फेब्रुवारीला जाफराबाद मेट्रो स्थानकाजवळ जमलेल्या हजारो निदर्शकांचा उल्लेख पोलिसांच्या 'क्रोनोलॉजी'मध्ये होतो. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, "66 फुटा रस्त्यावर चंद्रशेखर आझाद यांच्या भारत बंदच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून गर्दी जमली आणि सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली गेली. रस्त्यावर गर्दीमुळे लोकांच्या येण्याजाण्यावर बंधनं आली."

यानंतर पोलिसांचा अहवाल एकदम 23 फेब्रुवारीला संध्याकाळी जाफराबाद-मौजपूर हद्दीवर झालेल्या हिंसाचाराकडे जातो.

परंतु, त्याच दिवशी भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी केलेल्या विधानाचा मात्र कोणताही उल्लेख पोलीस करत नाहीत. पोलिसांच्या उपस्थितीत मिश्रा यांनी सीएएविरोधी निदर्शनं करणाऱ्यांना तीन दिवसांचा निर्वाणीचा इशारा दिला होता.

मौजपूरमध्ये सीएएच्या समर्थनार्थ होणाऱ्या मोर्चासाठी कपिल मिश्रा गेले. तिथे पोलीस उपायुक्तांच्या उपस्थितीत ते म्हणाले,

"डीसीपीसाहेब आपल्या समोर उभे आहेत, मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने हे सांगतोय की, ट्रंप जाईपर्यंत आम्ही शांततेने वागतो आहोत, पण त्यानंतर आम्ही तुमचंही ऐकणार नाही, रस्ते मोकळे झाले नाहीत, तर ट्रंप जाईपर्यंत आपण (पोलिसांना) जाफराबाद आणि चांदबाग हे भाग मोकळे करून घ्यावेत, अशी आपल्याला विनंती आहे, नाहीतर त्यानंतर आम्हाला रस्त्यावर यावं लागेल."

त्याच दिवशी संध्याकाळी सीएएविरोधी आणि सीएए समर्थनार्थ निदर्शनं करणाऱ्यांच्यात हिंसाचार सुरू झाला. परंतु, पोलिसांच्या अहवालातील 13 डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या 'क्रोनोलॉजी'त कपिल मिश्रा यांचं 23 फेब्रुवारीचं विधान मात्र पूर्णतः दुर्लक्षिलेलं आहे.

एका याचिकेला उत्तर देताना दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सांगितलं की, "या भाषणामुळे दिल्लीत दंगल झाल्याचं सूचित करणारे काही पुरावे तपासादरम्यान मिळालेले नाहीत."

"मौजपूरमध्ये जाफराबाद मेट्रो स्थानकाजवळचा रस्ता मोकळा करण्याची मागणी करत हजारो लोक एकत्र आले आहेत आणि दोन्ही बाजूंनी दगडफेक होते आहे, अशी माहिती आम्हाला 23 फेब्रुवारीला दुपारी तीन वाजता मिळाली," असं दिल्ली पोलिसांच्या अहवालात म्हटलं आहे.

परंतु, याच दरम्यान झालेल्या कपिल मिश्रा यांच्या भाषणाची मात्र नोंदही पोलिसांनी घेतलेली नाही.

ट्रंप यांचा भारतदौरा आणि दिल्ली पोलिसांचे 'तर्क'

या दंगलींमागे गंभीर कारस्थान होतं, असं पोलिसांच्या अंतिम अहवालामध्ये म्हटलं आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले असताना ही दंगल घडवण्यात आली. हा योगायोग नव्हता, तर देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खराब करण्यासाठी हे कारस्थान जाणीवपूर्वक रचण्यात आलं होतं. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यावेळी पूर्ण व्यवस्था तयारीमध्ये व्यग्र असेल, हे मुस्लीम समुदायातील एका गटाला माहीत होतं. त्यामुळे दंगलींची वेळ बघता, यामागे मोठं कारस्थान रचलं गेल्याचं स्पष्ट होतं."

पोलिसांच्या अहवालात पुढील दावा आहे: "युनायटेड अगेन्स्ट हेटचा सदस्य असलेल्या खालिद सैफीच्या संपर्कात ताहीर हुसैन होते, असं तपासात समोर आलं आहे. उमर ख़ालिद या संघटनेचे संस्थापक सदस्य आहेत. खालिद सैफ़ीने 8 जानेवारीला शाहीन बागेमध्ये ताहीर हुसैन व उमर ख़ालिद यांची भेट घालून दिली. या भेटीमध्ये सीएए-एनआरसी यांच्याशी संबंधित मोठा गदारोळ उडवून देण्याची तयारी करण्यात आली. केंद्र सरकारला धक्का देता येईल आणि देशाच्या प्रतिमेला वैश्विक स्तरावर बाधा पोचवता येईल, हा यामागचा उद्देश होता.

"निधीची चिंता करू नये, या दंगलींसाठी निधी व इतर आवश्यक वस्तूंची तजवीज पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया करेल, असं आश्वासन उमर खालिदने ताहीर हुसैनला दिलं. डोनाल्ड ट्रंप याच्या भारतदौऱ्यापूर्वी किंवा त्या दौऱ्यादरम्यान दंगली घडवायचं निश्चित करण्यात आलं."

दोन मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

1. डोनाल्ड ट्रंप त्यांचा पहिला भारतदौरा फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीला करणार आहेत, अशी सर्वांत पहिली बातमी 'द हिंदू'च्या पत्रकार सुहासिनी हैदर यांनी १४ जानेवारीला दिली होती.

ट्रंप यांच्या दौऱ्याविषयी यापूर्वी कोणतीही बातमी माध्यमांनी दिलेली नव्हती. "ट्रंप यांच्या भारतदौऱ्यावेळी दंगलींना चिथावणी दिली जाईल आणि मोठा भडका उडवला जाईल, हे उमर खालिद-ताहीर हुसैन-खालिद सैफी यांनी ८ जानेवारीलाच ठरवलं होतं", असं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे. ट्रंप यांच्या दौऱ्याबद्दलची बातमीच १४ जानेवारीला, म्हणजे सहा दिवसांनी प्रसिद्ध झाली, मग या तिघांना दौऱ्याबद्दल आधीपासूनच माहिती असणं कसं शक्य आहे. या दौऱ्याबद्दलचं पहिलं अधिकृत निवेदन भारत सरकार आणि व्हाइट हाऊस यांच्या वतीने ११ फेब्रुवारीला देण्यात आलं.

केरळस्थित पीएफआयची स्थापना 2006 साली झाली. आपण सामाजिक कार्य करतो, विशेषतः मुस्लिमांच्या अधिकारासाठी आपण काम करतो, असं ही संस्था सांगते. केरळमध्ये अनेक राजनैतिक हत्या आणि दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याचे आरोप पीएफआयवर झालेले आहेत. या संस्थेवर बंदी आणावी अशी मागणी भाजप सरकारने अनेक वेळा केली, पण काही ठोस दुवा किंवा पुरावा न मिळाल्यामुळे अजून पीएफआयवर बंदी घालता आलेली नाही.

अहवालातील दावे ठोसरीत्या सिद्ध करू शकेल, अशा ठाम पुराव्याचा उल्लेख पोलिसांच्या अंतिम अहवालामध्ये नाही.

एफआयआर 60- शाहीन बागेमध्ये लंगरचं आयोजन केलेले बिंद्रा 'कारस्थानकर्ते'

हेड कॉन्सेटबल रतनलाल यांच्या खुनासंबंधी एफआयआर 60अंतर्गत दिल्ली पोलिसांनी 17 लोकांना अटक केलं. शाहीन बाग, चांद बाग, इथे सीएएविरोधी निदर्शनं करणाऱ्यांसाठी लंगर लावणारे वकील डी.एस. बिंद्रा हे दंगलीचे मुख्य कारस्थानकर्ते आहेत, असं पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपपत्रात म्हटलं आहे. एवढंच नव्हे तर, सामाजिक कार्यकर्ता व स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव, दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता कवलप्रीत कौर, जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या सदस्या सफूुरा जरगर, पिंजरा तोडच्या सदस्या देवांगना कलिता व नताशा नरवाल, जामियाचे विद्यार्थी मीरान हैदर यांचीही नावं पोलिसांनी आरोपपत्रात समाविष्ट केली आहेत.

अजून यांना आरोपी ठरवण्यात आलेलं नाही, तर केवळ उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 'आणखी तपास केल्यानंतर' एक पुरवणी आरोपपत्र पोलीस लवकरच दाखल करणार आहेत.

वास्तविक,24 फेब्रुवारीला चांद बाग भागामध्ये हिंसाचार होत होता, तिथे 42 वर्षीय रतनलाल तैनात होते. दंगलखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, तिथेच ते मरण पावले. या हिंसाचारामध्ये शाहदराचे पोलीस उपायुक्त अमित कुमार शर्मा, गोकुलपुरीचे सहायक पोलीस आयुक्त अनुज कुमार गंभीर जखमी झाले. दिल्लीतील दंगलीमध्ये प्राण गमावणाऱ्या सुरुवातीच्या लोकांमध्ये रतनलाल यांचा समावेश होतो.

आरोपपत्र 60- साक्षीदारांच्या जबानी

फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील नियम 164 अनुसार तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची नोंद आरोपपत्रात करण्यात आली आहे- नजम अल हसन, तौक़ीर, सलमान उर्फ गुड्डू. या तिघांची जबानी वाचल्यानंतर लक्षात येतं की तिघांनीही काही गोष्टी एकसारख्याच सांगितल्या आहेत. उदाहरणार्थ-

नजम: एनआरसी, सीएए यांविरोधात निदर्शनं करायची आहेत, असं डी. एच. बिंद्रा म्हणाले. मी लंगर व मेडिकल कँप लावेन, सगळा शीख समुदाय तुमच्या बाजूने आहे. तुम्ही आत्ता याविरोधात उभे राहिला नाहीत, तर 1984मध्ये आमचं जे झालं तशीच तुमची अवस्था होईल, असं बिंद्रा म्हणाले.

तिथे भाषण देणारे लोक जामिया, जेएनयू व दिल्ली विद्यापिठाचे विद्यार्थी होते. निदर्शनं करण्यासंबंधी ते बोलायचे.

सलमान उर्फ गुड्डू: सीएए-एनआरसी मुस्लीम समुदायाविरोधात आहे, असं डी.एस. बिंद्रा म्हणाले होते. 1984 साली जे शिखांविरोधात झालं, तशीच आमची अवस्था होईल, असं ते म्हणाले.

या जबान्यांचं 'विश्लेषण' करून दिल्ली पोलीस म्हणतात की- "सलीम खान, सलीम मुन्ना, डी.एस. बिंद्रा, सलमान सिद्दिकी, डॉ. रिजवान अतहर, शादाब, रविश, उपासना तब्सुम हे या निदर्शनांचे आयोजक होते आणि लोकांना दंगलींसाठी चिथावण्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता.
परंतु दिल्ली पोलिसांनी अशा 'चिथावणीखोर भाषणां'चा कोणताही इलेक्ट्रॉनिक पुरावा सादर केला नाही.

कॉन्स्टेबल रतनलाल यांना कोणी मारलं?

पोलिसांनी ज्या १७ लोकांना अटक केली, त्यांना सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारे अटक करण्यात आलं. त्यांच्या हातात काठ्या, रॉड व दगड होते, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

परंतु हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल यांच्या शवविच्छेदन अहवालानुसार त्यांच्या शरीरावर 21 वार केलेले होते. त्यांचा मृत्यू रक्ताच्या अतिस्त्रावामुळे झाला आणि त्यांच्या आतड्यामध्ये झालेला 'राइफल्ड फायरआर्म'चा वारही प्राणघातक ठरला.

पोलिसांनी केलेल्या सीसीटीव्ही फूटेजच्या विश्लेषणानुसार मात्र यातील कोणाच्याही हातात रायफल किंवा रिव्हॉल्वरसारखं शस्त्र नव्हतं. शिवाय, या 17 लोकांपैकी कोणी कॉन्स्टेबल रतनलाल यांचा खून केला, हे पोलिसांनी अख्ख्या आरोपपत्रात कुठेही स्पष्ट केलेलं नाही.

अंकित शर्मांचा खून, ताहीर हुसैन आणि पोलिसांचे 'पुरावे'

ताहीर हुसैन यांच्यावर दिल्ली दंगलींशी संबंधित जवळपास 11 खटले सुरू आहेत. एफआयआर 65- अंकित शर्मा खून, एफआयआर 101- चांद बाग हिंसाचारामध्ये प्रमुख भूमिका, एफआयआर 59- दिल्ली दंगलींमागील गंभीर कारस्थान. हे तीनही खटले महत्त्वाचे आहेत. एफआयआर 101 व 65ही दोन्ही प्रकरणं काहीशी सारखी आहेत.

अंकित शर्मांचे वडील रविंदर कुमार यांच्या एफआयआरनुसार, 25 फेब्रुवारीला संध्याकाळी पाच वाजता अंकित सामान आणण्यासाठी घराबाहेर पडले, पण बराच वेळात ते परत न आल्यामुळे त्यांच्या घरच्यांनी तपास सुरू केला. तेव्हा कळलं की, शेजारी राहणाऱ्या कालूसोबत अंकित बाहेर गेले आहेत. अंकित यांच्या कुटुंबियांनी कालूला विचारलं तेव्हा, चांद बाग मशिदीमध्ये कोणत्यातरी मुलाला मारून नाल्यात फेकून दिलंय, असं त्यांना कळलं. रविंदर कुमार यांनी दयालपूर पोलीस स्थानकाला यासंबंधी माहिती दिली तेव्हा, पाणबुड्यांच्या मदतीने अंकित यांचं शव बाहेर काढण्यात आलं आणि केवळ अंडरवेअरच्या आधारे त्यांची ओळख निश्चित करता आली.

काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची चौकशी करून त्या आधारे पोलीस ३८व्या परिच्छेदात म्हणतात, "हिंदूंचा एक जमाव २५ फेब्रुवारीला ताहीर हुसैनच्या घरापासून- ई-७, खजूरी खास- थोड्या अंतरावर उभा होता. घराजवळ २०-२५ दंगलखोर उभे होते, त्यांच्या हातात काठ्या, चाकू व शस्त्रं होती. दोन्ही बाजूच्या लोकांना शांत करण्याच्या हेतूने अंकित गर्दीतून पुढे आले, पण ताहीर हुसैनच्या चिथावणीमुळे दंगलखोरांनी अंकितला पकडलं आणि चांद बाग पुलासमोर 'बनी बेकर केकशॉप'- ई-१७, नाला रोड, खजूरी ख़ास- इथे घेून गेले. तिथे अंकितवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून त्याचा खून करण्यात आला आणि प्रेत नाल्यात फेकून देण्यात आलं."

सात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या आधारे पोलिसांनी सदर घटनेचं हे वर्णन नमूद केलं आहे. अंकीतच्या घराजवळ राहणाऱ्या आणि घटना घडली तेव्हा अंकीतसोबत असलेल्या कालू नावाच्या व्यक्तीची जबानीही यात आहे.

परंतु, अंकितचे वडील रविंदर कुमार यांनी पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटलं होतं की, चांद बाग मशिदीजवळ कोणाला तरी मारून फेकण्यात आलंय, असं त्यांना जमावाने सांगितलं. पण अंकीतला मशिदीमध्ये मारण्यात आलं या त्याच्या वडिलांनी केलेल्या दाव्याची पडताळणी झाली का, हे पोलिसांनी त्यांच्या तपासामध्ये स्पष्ट केलेलं नाही. पडताळणी केली असेल, तर पोलिसांना तिथे काय मिळालं? सर्वसाधारणतः पोलीस तक्रारदाराच्या दाव्यांची पडताळणी करतात.

या भागातील सीसीटीव्ही कॅमेरे एकतर नादुरुस्त होते किंवा हिंसाचारावेळी ते तोडण्यात आले, असंही पोलिसांनी तपासावेळी सांगितलं.

12 मार्चच्या या प्रकरणामध्ये विशेष पथकाने २० वर्षांच्या हसीन नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केलं. आपण कोणाला तरी मारून नाल्यात फेकलं आहे, हे हसीनने फोनवरील संवादात कबूल केल्याचं पोलिसांना तपासादरम्यान कळलं. अहवालातील ४८व्या परिच्छेदात म्हटल्यानुसार, हा खून आपण एकट्यानेच केला, याची कबुली हसीनने चौकशीदरम्यान दिली.

परंतु, या प्रकरणातील एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार विकल्प कोचर यांनी पोलिसांसमोर दिलेल्या जबानीमध्ये म्हटलं आहे की, या भागाचे नगरसेवक ताहिर हुसैन अंकित शर्माच्या खुनावेळी उपस्थित होते आणि त्यांनीच लोकांना खुनासाठी चिथावणी दिली, त्याचा परिणाम म्हणून हसीनसोबत अनस, जावेद, शोएब आलम, गुलफ़ाम व फिरोज यांनी अंकितचा खून केला.

दंगलीशी व अंकित शर्माच्या खुनाशी ताहिर हुसैन यांचा संबंध असल्याबाबत पोलीस मुख्यत्वे दोन गोष्टी सांगत आहेत-

ई-7, खजुरी ख़ास, मेन करावल नगर, इथल्या ताहिर हुसैन यांच्या घरामध्ये न्यायवैद्यक पथकाला दगडविटांचे तुकडे, तुटलेल्या बाटल्या, बाटल्यांमध्ये भरलेलं अ‍ॅसिड व पेट्रोल बॉम्ब मिळाले. ताहीर हुसैन यांच्या घराच्या छतावरून दंगलखोरांनी अ‍ॅसिडभरल्या बाटल्या, पेट्रोल बॉम्ब व दगड फेकले. या घराच्या पहिल्या माळ्यावर त्यांचं कार्यालय होतं. या घराच्या छताचा वापर लॉन्चिंग पॅडसारखा करण्यात आला आणि ताहीर हुसैन यांच्या घराचं काहीच नुकसान झालं नाही.

दुसरं, ताहिर हुसैन यांनी 7 जानेवारीला त्यांच्याकडचं परवाना असलेलं पिस्तूल खजुरी खास स्थानकात जमा केलं. 22 फेब्रुवारीला, म्हणजे हिंसाचार सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी त्यांनी खजुरी खास स्थानकातून स्वतःचं पिस्तूल परत घेतलं. पिस्तूल का परत घेतलं, याचं समाधानकारक उत्तर ताहीर यांच्याकडून मिळालं नाही. या पिस्तुलाच्या 100 काडतुसांपैकी 22 वापरण्यात आली, तर 14 काडतुसांचं काय झालं ते समजलं नाही.

या तपास अहवालातील 54व्या परिच्छेदात पोलिसांनी ताहिर हुसैन यांच्या दूरध्वनी संभाषणाच्या माहितीआधारे असं म्हटलं आहे की, हुसैन यांनी 24 फेब्रुवारी ते 25फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये अनेकदा दिल्ली पोलिसांच्या पीसीआर व्हॅनला फोन केला होता. 24 फेब्रुवारीला दुपारी 2 वाजून 50 मिनिटांपासून ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सहा वेळा त्यांनी पीसीआर व्हॅनला फोन केला, तर 25 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजून 50 मिनिटांपासून ते 4 वाजून 35 मिनिटांपर्यंतच्या कालावधीत सहा वेळा पीसीआरला ताहीर हुसैन यांच्या नंबरवरून फोन आला.

२४ फेब्रुवारीला सहा वेळा फोन करण्यात आला, पण त्यातल्या चारच वेळा पीसीआरशी बोलणं झालं. त्यातील हुसैन यांचे तीन कॉल दयालपूर पोलीस स्थानकाशी जोडून देण्यात आले.

आपात्कालीन अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, घटनास्थळी प्रचंड गर्दी जमली होती आणि पोलिसांची संख्या कमी होती, त्यामुळे ताहिर हुसैन यांच्या आपात्कालीन कॉलला प्रतिसाद देत पोलिसांना तिथे पोचता आलं नाही. रात्री उशिरा पोलीस ताहिर हुसैन यांच्या घरी पोचले, तर आजूबाजूच्या दुकानांना आग लागलेली होती, पण ताहिर हुसैन यांचं घर मात्र बचावलं होतं. ताहीर हुसैन स्वतःच्या घरासमोर उभे होते. "हे पाहिल्यावर असं वाटतं की ताहिर हुसैन दंगलखोरांसोबत उपस्थित होते आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक पीसीआरला फोन केला जेणेकरून त्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येईल", असं पोलीस पुढे म्हणतात.

पॅनिक कॉल आल्यानंतरही गर्दीमुळे पोलिसांना घटनास्थळी पोचता आलं नाही, हे कारण विचित्र वाटतं. शिवाय, पीसीआर कॉल विशिष्ट हेतूने करण्यात आलं, हे निव्वळ पोलिसांचं मत दिसतं, कारण हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा पोलीस देत नाहीत.

दंगलीच्या एक दिवस आधी पिस्तूल काढून घेण्यात आलं, हा दुसरा मुद्दा. वास्तविक निवडणुकीदरम्यानच्या नियमांनुसार परवानाधारी शस्त्रास्त्रं पोलिसांकडे जमा केली जातात आणि निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर ही शस्त्रास्त्रं परत घेतली जातात, ही एक सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. तर, 8 ते 11फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये दिल्लीत विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या.

अंकित शर्माच्या शरीरावर चाकू व काठ्या अशा धारदार शस्त्रांनी ५१ वार करण्यात आले होते, असं शवविच्छेदन अहवालामध्ये म्हटलं आहे, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवं. अंकितच्या शरीरावर गोळ्यांच्या खुणा आढळल्या नाहीत.

एफआयआर 65 अंकित शर्माच्या खुनाशी संबंधित आहे आणि काडतुसांचा वापर अंकित शर्माच्याबाबतीत झाला नाही, हे त्याच्या शवविच्छेदन अहवालावरून स्पष्ट होतं.

या दाव्यामध्ये काहीही नवीन नाही. जून महिन्यात दाखल झालेल्या एफआयआर 101मधील 36व्या परिच्छेदात दिल्ली पोलिसांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, ताहीर हुसैन यांनी दंगलींमधील स्वतःच्या भूमिकेची कबुली दिली आहे.

परंतु, ही जबानी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 161 अंतर्गत देण्यात आली आहे. म्हणजे दंडाधिकाऱ्याच्या उपस्थितीमध्ये ही जबानी देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ताहीर हुसैन यांच्या या कबुलीजबाबला काही कायदेशीर वैधता नाही. दिल्ली पोलिसांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे 2 ऑगस्टला माध्यमांमध्ये काही बातम्या देण्यात आल्या. "सरकारी कबुलीजबाबामध्ये ताहीर हुसैन यांनी हे मान्य केलं की, त्यांचे एक सहकारी ख़ालिद सैफ़ी व पीएफआय यांनीही हिंसाचाराच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांची मदत केली," असं या बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं.

पण 8 जानेवारीला झालेल्या दंगली संदर्भात उमर खालिद, ताहीर हुसैन व खालिद सैफी यांच्यातील बैठकीची तारीख पोलिसांनी बदलली आहे.

आता पोलीस असं म्हणत आहेत की, "सीएएविरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी लोकांना चिथावणी द्यायला हवी, असं चार फेब्रुवारीला निश्चित झालं. लोकांना चिथावणी देऊन रस्त्यावर उतरवणं, हे काम खालिद सैफीकडे देण्यात आलं."

_{भीमा-कोरेगाव}

_{भीमा-कोरेगावचा इतिहास}

201 वर्षांपूर्वी, 1818 साली पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा साम्राज्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धासाठी भीमा-कोरेगाव ओळखलं जातं.

या युद्धामध्ये अनुसूचित जातींमधील महार समुदायाने पेशव्यांविरोधात इंग्रजांना मदत केली. इंग्रजांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने महार रेजिमेंटच्या कामगिरीमुळे पेशव्यांना हरवलं.

महारांच्या या विजयाची आठवण म्हणूनच इथे 'विजयस्तंभा'ची स्थापना करण्यात आली. तिथे दर वर्षी 1 जानेवारीला हजारो लोक- विशेषतः दलित समुदायातील लोक एकत्र येतात आणि लढाईत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना श्रद्धांजली वाहतात.

1818च्या लढाईत मरण पावलेल्या महार आणि इतर समाजातील सैनिकांची नावं कोरली आहेत. ी

पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता.

या अटका दोन वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये झालेल्या असल्याने पोलिसांनी भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी दोन आरोपपत्रं दाखल केली आहेत. अटक करण्यात आलेल्या लोकांकडे सापडलेल्या हार्ड-डिस्क, पेन-ड्राइव्ह, मेमरी-कार्ड व मोबाइल फोन यांसारख्या वस्तूंमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आपण आरोपपत्र तयार केलं आहे, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

कोणाची काय भूमिका होती? पोलिसांचं आरोपपत्र काय म्हणतं?

सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन व महेश राऊत यांना अटक करण्यात आलेल्या प्रकरणामधील आरोपपत्रात म्हटलं आहे की-

'बंदी असलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेने रोना विल्सन व सुरेंद्र गडलिंग या आपल्या सदस्यांमार्फत कबील कला मंचचे सक्रिय सदस्य सुधीर ढवळे यांच्याशी संपर्क साधला. कबीर कला मंचाच्या बॅनरखाली एका कार्यक्रमाचं आयोजन करावं, असं सीबीआय-माओवादीने त्यांना सांगितलं. भीमा-कोरेगाव लढाईला दोनशे वर्षं पूर्ण होत असल्याबद्दल दलित संघटनांची एकजूट करून लोकांमध्ये सरकारविरोधी क्षोभ निर्माण करणं, हा या कार्यक्रमामागचा उद्देश होता.'

रोना विल्सन व सुधीर ढवळे यांनी फरारी भूमिगत कार्यकर्ते कॉम्रेड एम उर्फ मिलिंद तेलतुंबडे आणि प्रकाश उर्फ रितुपर्ण गोस्वामी यांच्या साथीने एक गुन्हेगारी कारस्थान रचलं, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. या कारस्थानानुसार, भीमा-कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान या बॅनरखाली सुधीर ढवळे व हर्षाली पोतदार यांनी कबीर कला मंचच्या इतर सदस्यांसोबत 1 जानेवारी 2018 रोजी सरकारविरोधी गर्दी जमवली. या लोकांनी 31 डिसेंबरला एल्गार परिषदेमध्ये चिथावणीखोर घोषणाबाजी केली, गाणी म्हटली आणि पथनाट्य केलं, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. याच कारणामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, त्यातून पुढे हिंसाचार उद्भवला, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

ढवळे, गडलिंग, विल्सन, राऊत व सेन यांनी बंदी असलेली संघटना सीपीआय-माओवादीच्या निर्देशावरूनच भीमा-कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान आणि एल्गार परिषदेचं आयोजन केलं आहे, असं आपल्याला कळल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. देशात भाजप-रा.स्व.संघ यांच्या ब्राह्मणी धोरणांमुळे दलित नाराज आहेत आणि त्यांच्यातील या असुरक्षिततेच्या भावनेचा वापर लोकांना संघटित करण्यासाठी करायला हवा, असं या प्रकरणी टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमधील कागदपत्रांवरून समोर आलं, असा पोलिसांचा दावा आहे. या योजनेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रतिबंधित माओवादी पक्षाने सुरेंद्र गडलिंग व शोमा सेन यांच्या वतीने पैसे उपलब्ध करून दिले. सीपीआय-माओवादीच्या समितीमधील एका वरिष्ठ सदस्याने जुलै-ऑगस्ट २०१७मध्ये ढवळे यांना पैसे दिले.

सीपीआय-माओवादीची योजना अंमलात आणणं हा एल्गार परिषदेच्या आयोजनामागचा मुख्य उद्देश होता आणि त्याचा निर्णय ईस्टर्न रिजनल ब्यूरोच्या (ईआरबी) बैठकीत झाला होता, असा पोलिसांचा आरोप आहे. या संदर्भात फरारी आरोपी कॉम्रेड मंगलू व कॉम्रेड दिपू यांनी ढवळेसोबत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७ या दरम्यान नियोजन केलं आणि महाराष्ट्रातील अनेक दलित संघटनांचं समर्थन मिळवलं.

महेश राऊतच्या माध्यमातून ढवळे, गडलिंग व सेन यांना पाच लाख रुपये दिले गेले, याचे पुरावे आपल्याकडे आहेत असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. हे पैसे प्रतिबंधित सीपीआय-माओवादीने राऊतला दिले, असं पोलीस म्हणतात. महेश राऊतने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या दोन विद्यार्थ्यांना गनिमी लढ्याच्या प्रशिक्षणासाठी जंगलात पाठवलं, असाही आरोप आहे. रितुपर्ण गोस्वामीने शोमा सेन यांना लिहिलेल्या चिठ्ठीमधून ही बाब सिद्ध होते, असं पोलीस म्हणतात. महेश राऊत सीपीआय-माओवादीचे सक्रिय सदस्य आहेत, आणि नवीन लोकांना भरती करून घेणं हे त्यांचं काम आहे, असा पोलिसांचा दावा आहे. या कामांसाठी पैसे जमा केल्याचा आरोपही राऊत यांच्यावर आहे.

सीपीआय-माओवादीच्या ईस्टर्न रिजनल ब्यूरोच्या बैठकीचा तपशील रोना विल्सन व गडलिंग यांच्याकडून जप्त केलेल्या संगणकांमध्ये सापडला, असा पोलिसांचा दावा आहे. ही बैठक डिसेंबर २०१५मध्ये झाल्याचं सांगितलं जातं. दलित, अल्पसंख्याक व महिला यांची एकजूट करावी, असं या बैठकीमध्ये सांगण्यात आल्याचं पोलीस म्हणतात. रोना विल्सन व मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यातील पत्रव्यवहारामधूनही ही बाब समोर आल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

वर्तमानातील आव्हानं आणि आपलं काम, अशा शीर्षकाची एक पुस्तिका पोलिसांना सापडली. ही पुस्तिका सीपीआय-माओवादीने आपल्या सर्व सदस्यांना पाठवली होती, त्याची प्रत रोना विल्सन यांच्या संगणकावर सापडली. कारवाया (दहशतवादी) भविष्यातही सुरू राहतील, असं या पुस्तिकतील पान क्रमांक १६वर म्हटलं आहे, असं पोलीस म्हणतात. या सर्व उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं, असा पोलिसांचा दावा आहे.

रोना विल्सन यांनी प्रतिबंधित माओवादी पक्षाचे सदस्य व ईआरबीचे सचिव किशनदा उर्फ प्रशांत बोस यांच्या साथीने पंतप्रधानांच्या हत्येचा आणि देशाविरोधात युद्ध सुरू करण्याचा कट रचला, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे.

भारताच्या घटनात्मक लोकशाही व्यवस्थेला उलथवण्याचं उद्दिष्ट ठेवून सीपीआय-माओवादीने आखलेल्या मोठ्या कारस्थानाची पूर्तता करण्याचा या आरोपींचा प्रयत्न होता, असा पोलिसांचा निष्कर्ष आहे.

पुरवणी आरोपपत्र

वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस व अरुण फरेरा यांच्या अटकेनंतर हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं.

रोना विल्सन व फरार आरोपी किशनदा उर्फ प्रशांत बोस यांच्या साथीने वरवरा राव यांनी हत्यारं आणि दारtगोळा विकत घेण्याचं कारस्थान रचलं, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

वरवरा राव सीपीआय-माओवादीचे वरिष्ठ नेते आहेत, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या नेत्यांशी राव यांचा संपर्क होता, असं पोलीस म्हणतात. त्याचप्रमाणे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, वरवरा राव नेपाळी माओवादी नेता वसंत याच्यासोबत हत्यारांसाठीचा व्यवहार करत होते. पैसे जमवून इतर आरोपींपर्यंत पोचवल्याचा आरोपही राव यांच्यावर करण्यात आला आहे.

पोलीस व सुरक्षा दलांच्या हालचालींविषयी आपल्या फरार भूमिगत साथींना माहिती देण्याचं काम वरवरा राव व गडलिंग करत होते, त्यामुळे अनेक हिंसक हल्ले झाले आणि अनेकांना प्राण गमवावे लागले, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, व्हर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा व सुधा भारद्वाज हेसुद्धा सीपीआय-माओवादीचे सदस्य आहेत. ते तरुणतरुणींना स्वतःसोबत घेऊन प्रतिबंधित संघटनेच्या विचारसरणीचा प्रचार करतात.

गोन्साल्विस यांना यापूर्वीही शस्त्रास्त्र अधिनियम आणि स्फोटकं अधिनियम या कायद्यांखाली अटक झालेली आहे. त्या वेळी मुंबईतील काळा चौकी पोलीस स्थानकात त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. एका प्रकरणात त्यांनी शिक्षाही भोगलेली आहे. गोन्साल्विस अजूनही सक्रिय माओवादी कार्यकर्ते आहेत, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स (आयएपीएल) ही सीपीआय-माओवादीचीच संघटना आहे आणि सुधा भारद्वाज गडलिंग या संघटनेचे सदस्य आहेत, आणि सीपीआय-माओवादी हा पक्ष त्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवतो, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

वरवरा राव रिव्होल्यूशनरी डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे (आरडीएफ) अध्यक्ष आहेत आणि ही प्रतिबंधित माओवादी पक्षाचीच उघड स्वरूपात काम करणारी संघटना आहे. सीपीआय-माओवादीच्या विचारांचा प्रचार करण्यासाठी या संघटनेने अनेक बैठकींचं, परिषदांचं व सभांचं आयोजन केलं आहे. वरवरा राव, शोमा सेन, महेश राऊत व फरारी रितुपर्ण गोस्वामी यांनी हैदराबादमध्ये झालेल्या आरडीएफच्या वार्षिक संमेलनात सहभाग घेतला होता, असं पोलिसांनी आरोपपत्रात नमूद केलं आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार पर्सिक्यूटेड प्रिझनर्स सॉलिडॅरिटी कमिटी (पीपीएससी) हीसुद्धा सीपीआय-माओवादी पक्षाचीच संघटना आहे. सीपीआय-माओवादीने वरवरा राव यांच्यामार्फत पीपीएससीला निधी पुरवला होता आणि सुधा भारद्वार पीपीएससीच्या प्रमुख सदस्य आहेत.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी देशभरातून लोकांना अटक केली. यातील काही लोक अभ्यासक, काही वकील, काही लेखक-कवी, काही मानवाधिकार कार्यकर्ते, तर काही दलित हक्क कार्यकर्ते आहेत. हे सर्व जण आपापल्या क्षेत्रात प्रसिद्ध आहेत. यातील काही जण लोकांच्या वतीने सरकारविरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी ओळखले जातात. या खटल्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींविषयी जाणून घेऊया.

सुधीर ढवळे

सुधीर ढवळे हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक व कवी आहेत. ते मराठीमध्ये विद्रोह नावाचा अंक प्रकाशित करतात. दलितांच्या हक्कांसाठी ते आवाज उठवतात. त्यांना २०११ साली राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक झाली होती, आणि एका दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. नंतर न्यायालयाने त्यांना निर्देोष ठरवलं. त्या वेळी ढवळे यांचे वकील होते सुरेंद्र गडलिंग. आता भीमा-कोरेगाव खटल्यामध्ये गडलिंग आरोपी आहेत.

सुरेंद्र गडलिंग

सुरेंद्र गडलिंग नागपूरमध्ये राहतात, ते वकिली पेशामध्ये आहेत आणि मानवाधिकारांशी संबंधित खटले लढतात. इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स या संघटनेचे ते सरचिटणीसदेखील आहेत. ते एक दलित कार्यकर्ते असून विविध अभियानांमध्ये सहभागी होत आलेले आहेत. वकील म्हणून त्यांनी यूएपीए आणि त्यापूर्वी टाडा व पोटा या जुन्या दहशतवादविरोधी कायद्यांमधील आरोपींचे खटले लढवले आहेत. ढवळे आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याबद्दल अटक झालेले दिल्ली विद्यापिठातील प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची बाजू वकील म्हणून गडलिंग यांनी न्यायालयात मांडलेली आहे. साईबाबा यांना गडचिरोलीतील न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. व्हrलचेअरच्या माध्यमातून हालचाली करणारे अपंग प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा सध्या तुरुंगात आहेत.

रोना विल्सन

जेएनयूचे विद्यार्थी असलेले रोना विल्सन दिल्लीत राहतात. राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसाठी ते अभियान चालवत असतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रातील सर्वांत सक्रिय कार्यकर्त्यांपैकी ते एक होते. कमिटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिझनर्स (सीआरपीपी) या संघटनेचे ते सदस्य आहेत. जी. एन. साईबाबा यांचा बचाव व सुटका यांसाठीचं अभियानही ते चालवत होते. सक्रिय कार्यकर्त्यांच्या अटकेला त्यांचा राजकीय व वैचारिक विरोध आहे.

शोमा सेन

शोमा सेन या इंग्रजीच्या प्राध्यापिका असून नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठामध्ये त्या इंग्रजी विभागाच्या प्रमुख आहेत. भीमा-कोरेगावर हिंसाचारात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून त्यांना नागपूरहून अटक करण्यात आलं. महिला, आदिवासी व दलित यांच्या अधिकारांशी निगडित प्रश्नांवर त्या लिहितात, त्यांचे लेख प्रतिष्ठित नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमॉक्रेटिक राइट्स या संघटनेच्या त्या सदस्य आहेत. मानवाधिकारांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांशी त्या संबंधित आहेत. ईशान्य भारतापासून ते बस्तरपर्यंत अत्याचाराला सामोरं गेलेल्या महिला राजकीय कैद्यांचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि या महिलांना कायदेशीर सहकार्यदेखील पुरवलं आहे.

महेश राऊत

महेश राऊत हे भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटक करण्यात आलेले सर्वांत कमी वयाचे आरोपी आहेत. ते मुळात महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यामधील आहेत. त्यांनी मुंबईतील प्रतिष्ठित टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून पदवी घेतली. ग्रामीण विकास या विषयाचे तज्ज्ञ असलेल्या राऊत यांना पंतप्रधान ग्रामविकास कार्यक्रमांतर्गत फेलोशिपही मिळाली होती. गडचिरोलीतील ग्रामीण भागांमध्ये अनेक ग्रामसभांसोबत ते काम करत होते. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा एक आदिवासीबहुल भाग आहे, तिथे माओवादी हिंसाचार होत आलेला आहे. जल, जंगल आणि जमीन यांच्या हक्काशी निगडित अभियानांमध्येही राऊत सक्रिय होते.

वरवरा राव

राव विख्यात कवी, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. आंध्र प्रदेश व तेलंगण इथे तेलुगू कवी म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांचे जवळपास 15 कवितासंग्रह प्रकाशित झालेले आहेत. त्यांच्या पुस्तकांचा अनेक भाषांमध्ये अनुवाददेखील झाला आहे. त्यांचं लेखन व कविता यांमुळे काही लोक त्यांना माओवाद्यांचा सहानुभूतीदार मानतात. ते डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते असून देशभरातील अनेक संघटना व आंदोलनांशी त्यांचं संबंध राहिलेला आहे. यापूर्वीही त्यांना अनेकदा अटक झालेली आहे. पहिल्यांदा 1973 साली अटक झाली होती. मात्र ते कोणत्याही खटल्यात दोषी आढळले नाहीत. आंध्र प्रदेश सरकार आणि नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये मध्यस्थ म्हणून राव सहभागी झाले होते.

वरनॉन गोन्साल्विस

मुंबईत राहणाऱ्या गोन्साल्विस यांनी त्या शहरातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन केलं आहे. गेली काही वर्षं ते प्रतिष्ठित नियतकालिकांमध्ये लेखन करत आले आहेत. महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने २००७ साली त्यांना अटक केलं. नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याचा आणि स्फोटकं जवळ बाळगल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. यूएपीए कायद्याखाली त्यांची अटक झाली. मुंबईतील एका न्यायालयाने त्यांना यूएपीए व शस्त्रास्त्र अधिनियमाखाली दोषी ठरवलं. सहा वर्षं तुरुंगवास भोगल्यानंतर बहुतांश खटल्यांमध्ये त्यांना निर्दोष जाहीर करण्यात आलं.

अरुण फरेरा

फरेरा हे मुंबईस्थित मानवी हक्कांविषयी काम करणारे वकील आहेत. मानवाधिकारांशी संबंधित अनेक अभियानांमध्ये ते सहभागी झाले आहेत. कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमॉक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर) या संघटनेचे ते सदस्य राहिले आहेत. इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स या संघटनेशीही ते संलग्न आहेत. मुंबईत झोपडपट्टी भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी आंदोलन केलं होतं. २००७ साली पोलिसांनी त्यांनी यूएपीएअंतर्गत अटक केलं. त्यांच्यावर माओवादी असल्याचा आरोप होता. २०१४ साली त्यांची सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता झाली. तुरुंगातील आपल्या दिवसांवर त्यांनी नंतर एक पुस्तक लिहिलं आणि तुरुंगात असतानाच ते कायद्याचा अभ्यासही करत होते.

सुधा भारद्वाज

सुधा भारद्वाज या प्रसिद्ध मानवी हक्क कार्यकर्त्या, कामगार नेत्या आणि वकील आहेत. अनेक वर्षं परदेशात राहून उच्चशिक्षण घेतल्यानंतर गेली तीन दशकं सुधा भारद्वाज आदिवासीबहुल भागांमध्ये सामाजिक कार्य करत आल्या आहेत. सरकारविरोधात कामगार व आदिवासी यांच्या बाजूने त्या वकील म्हणून उभ्या राहतात. यामुळेच त्यांना सरकारविरोधी आणि माओवाद्यांबाबत सहानुभूती राखणारी कार्यकर्ती मानलं जातं. त्या प्रसिद्ध नागरी हक्क संस्था यूनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या सचिवही आहेत.

लेखक-पत्रकार गौतम नवलखा आणि सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आनंद तेलतुंबडे यांची नावं पुणे पोलिसांनी 22 ऑगस्ट 2018 रोजी इतर आरोपींसोबत एफआयआरमध्ये वाढवली. या दोघांनीही न्यायालयात पोलिसांना आव्हान दिल्यामुळे दीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू राहिली. नवलखा व तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जांना आधी पुणे पोलिसांनी आणि नंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेने आव्हान दिलं, पण या दोघांना अटक करणं तपास अधिकाऱ्यांना शक्य झालं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांच्या अटकेला तहकुबी दिली. न्यायालयाने 8 एप्रिल 2020 रोजी नवलखा व तेलतुंबडे यांचे जामीन अर्ज फेटाळले, तेव्हा दोघंही राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर हजर झाले. नवलखा व तेलतुंबडे 14 एप्रिल 2020रोजी तपास संस्थेसमोर हजर झाले.

हे दोघेही प्रतिबंधित सीपीआय-माओवादी पक्षाच्या एका मोठ्या कारस्थानाचा भाग होते, असा आरोप पोलिसांनी केला. त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी हाच युक्तिवाद न्यायालयातही करण्यात आला. गौतम नवलखा प्रतिबंधित संघटनेमध्ये प्रमुख भूमिका निभावतात, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. लोकांना भरती करून घेणं, त्यांना पैसे देणं, योजना तयार करणं यांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्येही त्यांचा सहभाग राहिला आहे, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. नवलखा यांनी कार्यकर्त्यांना भूमिगत होऊन देशविरोधी काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं असं त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून दिसतं, असा पोलिसांचाा दावा आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांनी प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या विचारांचा प्रचार केला, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तेलतुंबडे जगभरात सभांमध्ये-परिसंवादांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जात असत आणि तिथे प्रतिबंधित संघटनेच्या विचारांचा प्रसार करत. इतर आरोपींकडून मिळालेल्या अनेक कागदपत्रांमध्ये 'कॉम्रेड आनंद' असा उल्लेख आहे. यावरून आनंद तेलतुंबडे यांची भूमिका पुरेशी स्पष्ट होते, ते अभ्यासवर्तुळांच्या माध्यमातून द्वेषभावनेचा प्रसार करत होते, असं पोलीस म्हणतात. प्रतिबंधित माओवादी पक्षाकडून निधी स्वीकारल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.

पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यावर १ फेब्रुवारी २०२० रोजी पोलिसांनी आनंद तेलतुंबडे यांना अटक केलं होतं. पण पुढच्याच दिवशी तेलतुंबडे यांची सुटका करावी लागली, कारण त्यांच्या अटकेबाबत तहकुबीचे आदेश देण्यात आले होते.

गौतम नवलखा

गौतम नवलखा हे चळवळीतले कार्यकर्ते आणि लेखकही आहेत. दिल्लीस्थित नवलखा यांनी डाव्या विचारांच्या व अतिरेकी आंदोलनांवर बरंच लेखन केलं आहे. माओवाद्यांनी अपहरण केलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी सरकारच्या सांगण्यावरून मध्यस्थाची भूमिकाही निभावलेली आहे. नागरी अधिकार कार्यकर्ता म्हणून ते अनेक आंदोलनाशी संबंधित राहिले आहेत.

आनंद तेलतुंबडे

आनंद तेलतुंबडे हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विचारवंत, अभ्यासक व लेखक आहेत. त्यांची अनेक पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. ते अभियंता असून आयआयएम, अहमदाबाद इथेही त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे. ते भारत पेट्रोलियमचे कार्यकारी संचालक होते. पण त्यानंतर त्यांनी अध्यापनाचा मार्ग स्वीकारला. ते आयआयटी, खडगपूरमध्ये प्राध्यापक होते. सध्या ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्टमध्ये प्राध्यापक आहेत. ते अनेक नियतकालिकांमध्ये नियमितपणे लिहीत आले आहेत. कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमॉक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर) या संस्थेचे सदस्य म्हणून ते अनेक अभियानांमध्ये सहभागी झाले आहेत.

हनी बाबू एम.टी.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणामध्ये अटक झालेले बारावे आरोपी आहेत हनी बाबू. ते दिल्ली विद्यापीठात इंग्रजीचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. भाषाविज्ञान हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे. दिल्ली विद्यापीठावर दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना भाषेचं राजकारण व समाजविज्ञान यांमध्ये विशेष रुची आहे. त्यांना २८ जुलै रोजी दिल्लीत अटक झाली. प्रतिबंधित माओवादी पक्षाशी संबंध ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या भूमिकेचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचा दावा आहे की, हनी बाबू यांनी एल्गार परिषदेचं आयोजन करणाऱ्यांशी संपर्क ठेवलेला होता आणि हे सिद्ध करणारा पुरावाही संस्थेकडे आहे. माओवाद्यांशी संपर्क ठेवल्याच्या आरोपावर तुरुंगवासाठी शिक्षा भोगणारे आणखी एक प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या अभियानाशीही हनी बाबू संलग्न आहेत. हनी बाबू यांची पत्नीसुद्धा दिल्ली विद्यापrठाच्या मिरांडा हाऊस महाविद्यालयात शिकवतात. हनी बाबू हे एक लोकप्रिय प्राध्यापक होते आणि त्यांची व्याख्यानं ऐकण्यासाठी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत असत, असं बाबू यांच्या सहप्राध्यापकांचं म्हणणं आहे. हनी बाबू यांनी जातिवाद आणि दलितांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला आहे.

सरकार बदलल्यानंतर तपास संस्थाही बदलली

पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पुढच्या काही महिन्यांमध्ये पुणे पोलिसांनी २३ मेपासून नऊ आरोपींना अटक केलं. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केलं, त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं.

8 जानेवारी 2018 रोजी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला. 17 मे 2018 रोजी पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 आणि 40 लावली.

राष्ट्रीय तपास संस्थेनेही या प्रकरणी 24 जानेवारी 2020 रोजी एफआयआर दाखल केला, त्यामध्ये भारतीय दंडविधानातील कलमं 153ए, 505(1)(बी), 117 आणि 34 लावण्यात आली. त्याचसोबत यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 लावण्यात आली.

या वेळी महाराष्ट्रामध्ये भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार होतं. ऑक्टोबर 2019मध्ये नाट्यमय घडामोडींनंतर सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडावं लागलं, आणि शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं.

पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद प्रकरणात केलेला तपास संशयास्पद आहे, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी22 डिसेंबर 2019 रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये केलं. "कार्यकर्त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबणं चुकीचं आहे. लोकशाहीमध्ये सर्व तऱ्हेच्या विचारांच्या अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असतं. पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची आणि सुडाच्या भावनेने प्रेरित आहे. काही अधिकाऱ्यांनी बळाचा गैरवावर केला आहे," असं पवार म्हणाले. या विधानानंतर वाद निर्माण झाला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचं सांगितलं.

यानंतर काहीच दिवसांनी, जानेवारी 2020मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हे प्रकरण पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करायचा आदेश दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व महाराष्ट्राचे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी या निर्णयाचा विरोध करत, हा आदेश राज्यघटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं.

हे प्रकरण हाती घेतल्यावर राष्ट्रीय तपास संस्थेने मुंबईत एक वेगळा एफआयआर दाखल केला, त्यामध्ये 11 आरोपी आणि इतर काही लोकांची नावं नोंदवण्यात आली. राष्ट्रीय तपास संस्थेने या प्रकरणामध्ये भारतीय कायद्यातील इतर कलमांसोबतच यूएपीएची कलमंही वाढवली. परंतु, राजद्रोहाचं कलम 124(ए) मात्र अजून यात लावण्यात आलेलं नाही.

भीमा-कोरेगाव न्यायालयीन तपास आयोग

भीमा-कोरेगाव आणि आसपासच्या भागांमध्ये 1 जानेवारीला हिंसाचाराचा भडका उडाला, त्यानंतर देशभरात निषेध व्यक्त करत निदर्शनं झाली. हे प्रकरण तापल्यानंतर, हिंसाचाराची सुरुवात कशी झाली याचा तपास करण्याकरिता एका न्यायालयीन आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. अनेक सत्यशोधन समित्यांनी वेगवेगळ्या लोकांना हिंसाचारासाठी जबाबदार ठरवलं. दरम्यान, ग्रामीण पोलीस आणि पुणे शहर पोलीस यांनी दोन भिन्न दिशांनी तपास केला. महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी हिंसाचाराच्या तपासासाठी दोन सदस्यांच्या न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. या समितीचं अध्यक्ष पद कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्याकडे होतं.

या आयोगाने चार महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करणं अभिप्रेत होतं. पण आत्तापर्यंत चार वेळा आयोगाचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे आणि अजूनही अंतिम अहवाल अजूनही सादर झालेला नाही. चौथ्या वेळी आयोगाचा कार्यकाळ वाढवून 4 एप्रिल 2020पर्यंत वाढवण्यात आला होता. दरम्यान, कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झालं. अडीच वर्षांपूर्वी ज्या आयोगाने चार महिन्यांत अहवाल सादर करायचा होता, त्या आयोगाने आता सहा महिन्यांचा वेळ वाढवून मागितला आहे.

आत्तापर्यंत 29 साक्षीदारांनी आयोगासमोर साक्ष दिली आहे. इतर 50 साक्षीदारांना आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. या आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही साक्षीदार म्हणून बोलावलं आहे. यापूर्वी पवारांनी आयोगासमोर एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. त्याव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या लोकांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी व संघटनांनी दाखल केलेली 500 प्रतिज्ञापत्रं आयोगाला मिळाली आहेत.

हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते

एका बाजूला, भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचारात डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा हात होता, असा आरोप पुणे शहर पोलिसांनी तपासाद्वारे केला आहे. तर, 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचे सूत्रधार हिंदुत्ववादी नेते होते, असा आरोप ग्रामीण पोलिसांनी पडताळणीनंतर केला.

भीमा-कोरेगाव आणि आसपासच्या भागांमध्ये हिंदुत्ववादी नेत्यांनी जमावाला हिंसाचारासाठी चिथावलं, असा एफआयआर 2 जानेवारी रोजी पिंपरी पोलीस स्थानकामध्ये दाखल करण्यात आला. अनीता साळवे यांनी यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रार केली. दलित संघटनांच्या कार्यक्रमात 1 जानेवारीला हिंसाचार करणाऱ्या जमावाचं नेतृत्व मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी केलं, असा आरोप साळवे यांनी केला होता.

आपण घटनास्थळी उपस्थित होतो आणि या दोन्ही आरोपींना आपण स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलं आहे, असं एफआयआर नोंदवणाऱ्या महिलेचं म्हणणं आहे. 'शौर्य दिना'च्या आयोजनामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण अंजना नावाच्या मैत्रिणीसोबत तिथे गेलो होतो, आपली मैत्रीण शिकारपूर टोलनाका पार करून सणसवाडीला पोचली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या जमावाने दगडफेक आणि जाळपोळ सुरू केली, असं तक्रारदार महिलेचं म्हणणं आहे.

जमावातील अनेक लोकांकडे हत्यारं होती आणि या हत्यारांनी ते इतर लोकांना मारहाण करत होते, असं एफआयआरमध्ये नमूद केलं आहे. या एफआयआरमध्ये म्हटल्यानुसार, संभाजी भिडे हे शिव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आहेत, तर मिलिंद एकबोटे हिंदू जनजागरण समितीचे अध्यक्ष आहेत, आणि त्यांच्यासोबत कथित उच्च जातींमधील लोक आहेत. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी मिलिंद एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केल्यावर पुणे पोलिसांनी 14 मार्च 2018 रोजी त्यांना अटक केली. दंगल करणं व अत्याचार करणं, यांसह अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. अनिता साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीशी संबंधित प्रकरणामध्ये पुणे न्यायालयाने 4 एप्रिल 2018 रोजी एकबोटे यांची जामिनावर सुटका केली. पण शिकारपूर पोलिसांच्या एका तक्रारीवरून त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलं. हिंसाचाराच्या थोडंसं आधी एकबोटे व त्यांच्या समर्थकांनी काही पत्रकं वाटली होती, असं शिकारपूर पोलिसांचं म्हणणं होतं.

पुणे सत्र न्यायालयाने 19 एप्रिलला त्यांना जामीन दिला. दुसरे आरोपी संभाजी भिडे यांना कधी अटक झाली नाही, पण 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगावमध्ये राहून लोकांना चिथावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. अनेक संघटनांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. या प्रकरणी पोलिसांनी अजून आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. वरती ज्या दोन एफआयआरचा उल्लेख आला आहे त्या व्यतिरिक्त पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित एकूण 30 तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत.

एकबोटे आणि भिडे कोण आहेत?

पुण्यातील हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते मिलिंद एकबोटे त्यांच्या विचारसरणीमुळे अनेकदा वादग्रस्त ठरले आहेत. ते समस्त हिंदू आघाडी नावाची संघटना चालवतात. बराच काळ ते गोरक्षा अभियानही चालवत आले आहेत. मुघल सेनापती अफजल खानाची प्रतापगडावरील कबर हटवण्यासाठी त्यांनी उग्र आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर त्यांना सातारा जिल्ह्यात प्रवेशबंदी करण्यात आली होती.

ते व्हॅलेंटाईन दिवसाविरोधातही निदर्शनांचं आयोजन करतात. राजकीय पातळीवरही ते सक्रिय असून हिंदू महासभा, शिवसेना व भाजप यांच्याशी त्यांची जवळीक राहिली आहे. त्यांनी 2014 साली शिवसेनेच्या तिकिटावर विधानसभेची निवडणूकही लढवली, पण त्यांचा पराभव झाला. ते पुणे महानगरपालिकेतील नगरसेवकही राहिले आहेत. संभाजी भिडे यांना त्यांचे समर्थक 'गुरुजी' असं संबोधतात. 85 वर्षीय भिडे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते असून ते सांगलीमध्ये कार्यरत आहेत.

शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान या नावाची एक संघटना ते चालवतात. हिंदुत्वावर व्याख्यानं देण्यासाठी ते ठिकठिकाणी जात असतात. सुरुवातीच्या काळात ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये होते, पण शिव प्रतिष्ठानची स्थापना केल्यानंतर ते संघापासून दूर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या इतर नेत्यांशी असलेली त्यांची जवळीक सार्वजनिक स्तरावरही दिसून आलेली आहे.

भिडे त्यांच्या विधानांमुळे आणि कामकाजामुळेही वादांच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. 2008 ते 2009 या काळात त्यांच्या विरोधात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले, सांगलीमध्ये दंगल घडवण्याचा आरोपही त्यात होता. पण नंतर माहिती अधिकार कायद्याखाली बाहेर आलेल्या तपशिलांनुसार भीमा-कोरेगावची घटना घडण्याच्या सहा महिने आधीच त्यांच्याविरोधातील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले.

Reporter: Kirti Dubey (Delhi riots), Mayuresh Konnur (Bhima Koregaon)
Illustrations: Puneet Barnala, Gopal Shoonya
Images: Getty
Executive Producer: Rajesh Priyadarshi
Production: Shadab Nazmi