धीमी गेंदबाज़ी के कारण गांगुली को चेतावनी मिलती रही है

आईसीसी ने अपने बयान में कहा है कि उसने सौरभ गांगुली की प्रतिबंध को चुनौती देनेवाली अपील स्वीकार कर ली है और जब तक इस अपील पर फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक गांगुली खेल सकेंगे.

आईसीसी दो दिनों के भीतर यह मामला अपने आचार संहिता आयोग के किसी सदस्य को सौंपेगी जो प्रतिबंध को और सख़्त बनाने या फिर उसमें रियायत देन के बारे में निर्णय करेगा.

यह फ़ैसला सात दिनों के भीतर किया जाएगा.

चूंकि मामला देखने वाला परिषद का अधिकारी भारत या पाकिस्तान का नहीं होकर किसी तीसरे देश का होना चाहिए, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और ब्रॉडकॉस्टर रिची बेनो को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि टीम की धीमी गेंदबाज़ी के कारण आईसीसी के मैच रैफ़री क्रिस ब्रॉड ने सौरभ गांगुली पर छह मैचों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन गांगुली ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी.

दरअसल भारतीय टीम ने 48 ओवर फेंकने में 236 मिनट लगाए थे जोकि निर्धारित समय से 26 मिनट ज़्यादा था.

सजा

पिछले पाँच महीनों के दौरान यह तीसरा मौक़ा था जब टीम की धीमी गेंदबाज़ी के कारण गांगुली को दंडित किया गया.

लेकिन इस बार मैच रेफ़री इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज़ ब्रॉड ने कुछ ज़्यादा ही सख़्ती दिखाई और उन्हें मौजूदा सिरीज़ के दौ मैचों समेत कुल छह मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया.

गांगुली पर आईसीसी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए आठ मैचों का प्रतिबंध तक लगाया जा सकता था.

हालांकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस क़दर सख़्त सजा से सहमत नहीं है.

बोर्ड की क़ानूनी सलाहकार उषा नाथ बनर्जी का कहना था, "धीमी गेंदबाज़ी को आईसीसी की आचार संहिता में तीसरे दर्ज़े का अपराध मानना मैच रेफ़री के 'मेकेनिकल ऑपरेशन' से ज़्यादा कुछ नहीं है."

उन्होंने कहा, "वास्तव में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है."