देश के क़रीब तेरह राज्य नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं

इस विशेष सुरक्षा बल की 10 बटालियनें होंगी जिनमें दस हज़ार जवान होंगे. इसके गठन पर क़रीब 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

प्रस्ताव पर क़रीब आठ महीने तक चली बहस के बाद गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के पास भेजा है.

सीआरपीएफ़

इस विशेष सुरक्षा बल का नाम कॉम्बैट बटालियन रेज़ल्यूट एक्शन (कोबरा) होगा. यह नक्सलवादियों से लड़ने के लिए बनाई गई आंध्र प्रदेश के विशेष टास्क फोर्स (ग्रेहाउंड) की ही तरह होगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले साल नक्सलवादियों को 'वायरस' बताया था, जो देश के तेरह राज्यों में फैले हुए हैं.

कोबरा के गठन के कुल बजट का 898.12 करोड़ रुपए ज़मीन ख़रीदने और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ख़र्च किए जाएँगे, जबकि 491.35 करोड़ रुपए जवानों के प्रशिक्षण पर ख़र्च किए जाएँगे. उन्हें तीन साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री ने जब इस तरह के एक विशेष बल की आवश्यकता बताई थी, तभी से केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी. कुछ महीने पहले ही उसने इसका प्रस्ताव गृह मंत्रायल को सौंपा था.

प्रस्ताव के अनुसार जब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक सीआरपीएफ़ की दस बटालियनें इस विशेष सुरक्षा बल के रूप में काम करती रहेंगी.

भारतीय पुलिस सेवा के आंध्र प्रदेश कैडर के के दुर्गा प्रसाद को नक्सलवादियों के ख़िलाफ़ चलाए गए उनके अभियानों को देखते हुए सीआरपीएफ़ ने ‘कोबरा’ की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

कोबरा का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाया जाएगा और इसके बटालियनें उन राज्यों में होंगी जहाँ नक्सलवादी सक्रिय हैं.