दोनों नेताओं के बीच पिछली बैठक बेनतीजा ख़त्म हुई थी

इस बीच जजों की बहाली के मुद्दे पर सत्तारुढ़ गठबंधन में सहमति बन गई है. इसी के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) का गठबंधन टूटने की अटकलें ख़त्म हो गई है.

दोनों दलों के बीच शुक्रवार को हुई बैठक के बाद पीएमएलएन के नेता नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि बर्ख़ास्त किए गए जजों की बहाली के मुद्दे पर एक समिति बनाई गई है.

उनका कहना था, "यह समिति प्रस्ताव तैयार करेगी जिसे सोमवार को नेशनल असेंबली में रखा जाएगा. हमने कहा है कि इस प्रस्ताव पर सोमवार और मंगलवार को बहस कराई जाए. बुधवार को इसे पारित कर दिया जाए और इसी दिन जजों की बहाली कर दी जाए."

नवाज़ शरीफ़ से जब ये पूछा गया कि क्या वो इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को ही फिर से मुख्य न्यायाधीश बनाने के पक्ष में हैं, तो उनका कहना था, "अगर ऐसा नहीं होता है तो ये न्यायपालिका के साथ मज़ाक होगा."

ग़ौरतलब है कि तत्तकालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने पिछले साल देश में आपातकाल लागू करने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी समेत 60 जजों को बर्ख़ास्त कर दिया था.

मतभेद

इससे पहले नवाज़ शरीफ़ ने जजों की बहाली के मुद्दे पर गठबंधन से हटने की धमकी दी थी.

इसके साथ-साथ परवेज़ मुशर्रफ़ के उत्तराधिकारी को लेकर भी दोनों दलों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे.

इस मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई या नहीं, इसका पता नहीं चल सका है. लेकिन सिंध असेंबली ने सर्वसहमति ने पीपीपी नेता आसिफ़ अली ज़रदारी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव पारित किया है.

दूसरी ओर नवाज़ शरीफ़ का कहना है कि ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिस पर सबकी सहमति हो.

राष्ट्रपति चुनाव

इस बीच पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है.

इसके तहत छह सितंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे. इसमें नेशनल असेंबली और चारों प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य मतदान करते हैं.

पिछले 18 अगस्त को राष्ट्रपति पद से परवेज़ मुशर्रफ़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था जिसके बाद मोहम्मद मियाँ सूमरो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं.

राष्ट्रपति पद के लिए 26 अगस्त तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा और 28 अगस्त को इनकी जाँच होगी.

कोई भी उम्मीदवार 30 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकता है. उसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.