पाकिस्तान की सरकार चरमपंथियों के साथ बातचीत कर रही है

हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान ने तालेबान के साथ शांति समझौते की पाकिस्तान सरकार की कोशिशों का समर्थन किया है.

अफ़ग़ान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के प्रयासों का वो समर्थन करता है लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी सरज़मीं का इस्तेमाल अफ़ग़ानिस्तान में हमले करने के लिए न होने दे.

पाकिस्तान सरकार अफ़ग़ानिस्तान से सटे कबायली इलाक़े में तालेबान लड़ाकों के साथ किसी तरह के शांति समझौते की कोशिश कर रहा है.

अफ़ग़ानिस्तान की चिंता ये है कि इस तरह के समझौते से उसकी सीमा में होने वाले हमले नहीं रुकेंगे और पाकिस्तानी सीमा से चरमपंथियों की घुसपैठ जारी रह सकती है.

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, "अफ़ग़ानिस्तान ऐसी किसी भी कोशिश का समर्थन करता है जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता आए लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऐसे प्रयासों से अफ़ग़ानिस्तान में चरमपंथी गतिविधियाँ और तेज़ न हो."

अफ़ग़ानिस्तान सरकार ने वर्ष 2006 में वज़ीरिस्तान में चरमपंथियों के साथ हुए समझौते का हवाला दिया है जो सफल नहीं हो सका.

अफ़ग़ान सरकार का कहना है कि इस समझौते का फायदा उठाकर चरमपंथियों ने अपने आप को संगठित किया और सैंकड़ों लोगों की जानें ली.