बर्मा में पिछले साल प्रदर्शन हुए थे

शासन ने पहले भी लोकतंत्र के लिए रोडमैप की बात की थी लेकिन कोई ठोस समयसारिणी नहीं दी थी.

चुनाव करवाने की घोषणा सरकारी रेडियो और टेलीवीज़न पर की गई.
1962 के बाद से ही बर्मा में सैनिक शासन रहा है. पिछले साल शासन के ख़िलाफ़ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे.

शनिवार को की गई घोषणा में कहा गया है कि नए संविधान के तहत बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव 2010 में करवाए जाएँगे.

शासन ने कहा है, "सैन्य प्रशासन से लोकतांत्रिक प्रशासन की ओर जाना ठीक रास्ता है. देश में आधारभूत ढाँचा तैयार है लेकिन देश की भलाई के लिए और काम किया जाना बाक़ी है."

बर्मा के लोगों ने 1990 के बाद से मतदान में हिस्सा नहीं लिया है. उस समय एनएलडी ( नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रसी) ने चुनाव जीता था लेकिन सेना ने उसे अवैध करार दे दिया था.

पिछले दो दशकों से बर्मा में कोई संविधान नहीं है. एक नया संविधान लिखा जा रहा है और इसका काम अंतिम चरण में है.

ये काम सेना के जनरलों द्वारा नियुक्त लोग कर रहे हैं जिसमें एनएलडी के सदस्य शामिल नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने संविधान तैयार करने के इस काम को लीपापोती बताया है.