केंद्रीय गृह राज्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई थी

ग़ौरतलब है कि वाराणसी, फ़ैज़ाबाद और लखनऊ के अदालत परिसर में हुए धमाकों के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने इसे केंद्रीय ख़ुफ़िया तंत्र की नाकामी करार दिया था.

इन धमाकों में 13 लोगों की जानें गई थीं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य सरकार को केंद्र की ओर से किसी तरह की ख़ुफ़िया रिपोर्ट नहीं मिली थी.

दूसरी ओर श्रीप्रकाश जायसवाल का कहना है कि केंद्रीय एजेंसिया लगातार चरमपंथी गतिविधियों के बारे में राज्यों को सतर्क करती रही है.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर चरमपंथी हमले की आशंका के बारे में राज्य सरकार को सतर्क किया गया था.

जाँच जारी

इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि शुक्रवार को हुए धमाकों की जाँच स्पेशल टास्क फ़ोर्स (एसटीएफ़) कर रही है.

ऐसी संभावना है कि एसटीएफ़ राज्य के विभिन्न जेलों में क़ैद संदिग्ध चरमपंथियों से भी पूछताछ करेगी.

केंद्रीय फ़ोरेंसिक जाँच टीम भी वाराणसी पहुँची है जो स्वतंत्र रूप से धमाकों के कुछ पहलुओं की जाँच करेगी.