पिछले कुछ दिनों से एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय में ठनी हुई है

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल छात्रों के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षरों को लेकर विवाद चल रहा था और छात्रों के भविष्य अधर में था.

डॉक्टरों ने इस बात पर हड़ताल भी की थी और फिर मामला कोर्ट में चला गया था.

अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय मंत्री को इन सर्टिफिकेटों पर हस्ताक्षर करने हैं.

कम से कम ऐसे 700 डॉक्टर हैं जिनके सर्टिफिकेटों पर हस्ताक्षर होने हैं और सोमवार की शाम तक केवल 49 सर्टिफिकेटों पर हस्ताक्षर हुए थे.

सरकारी वकील ने कोर्ट के निर्देश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय मंत्री फिलहाल चेन्नई में हैं और सभी सर्टिफिकेट विमान के ज़रिए उन्हें भेजे जा रहे हैं ताकि वो उस पर हस्ताक्षर कर सकें.

रेसीडेंट डॉक्टरों के जल्दी से जल्दी डिग्रियां मिलना ज़रुरी है ताकि वो अन्य संस्थानों में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकें.

एम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले कुछ समय से बड़ी खींचतान चल रही है.

जानकारों का मानना है कि हस्ताक्षर का मसले को भी प्रबंधन और मंत्रालय ने अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया था जिसके कारण छात्रों को इसका नुकसान हो रहा था.

डॉक्टरों के सर्टिफिकेट पर आम तौर पर चार हस्ताक्षर होते हैं. जिसमें एक हस्ताक्षर एम्स के अध्यक्ष ( जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं )का भी होता है.

रामदॉस ने पूर्व में यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से इंकार किया था कि उस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं और चूंकि रजिस्ट्रॉर की नियुक्ति पर विवाद है इसलिए वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे.

कोर्ट के आदेश से हस्ताक्षर का मसला भले ही सुलझ गया हो लेकिन एम्स और मंत्रालय की इस खींचतान का निपटारा फिलहाल बाकी है.