विपक्षी दलों के अलावा सरकार को समर्थन दे रही वाम दल भी परमाणु संधि का विरोध करती है

राज्यसभा में जहां तीसरे मोर्चे यानी यूनाइटेड नेशनल प्रोगेसिव अलायंस (यूएनपीए) ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग की, वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी कहा कि परमाणु समझौते के अध्ययन के लिए संसदीय पैनल बनाया जाए.

एनडीए ने उस सुझाव का भी विरोध किया है जिसमें कहा गया था कि विशेषज्ञों की समिति का गठन कर के वामपंथी दलों की चिंताओं पर विचार किया जाए.

तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया अन्नाद्रमुक ने इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की माँग करते हुए हंगामा किया जिसके कारण दो बार सदन की बैठक स्थगित करनी पड़ी.

उधर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा, "यह यूपीए और वाम दलों का पारिवारिक मसला नहीं है. यह पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है. सरकार को कोई संसदीय तंत्र बनाना चाहिए ताकि इस पर विचार हो."

एनडीए की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ख़बरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री श्याम सरन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति का गठन कर सकती है ताकि वाम दलों की आपत्तियों पर विचार हो.

कांग्रेस पहले ही संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बीजेपी की मांग को ठुकरा चुकी है

इसी मुद्दे पर वाम दल भी बैठक कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ही अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे.