वामपंथी दलों ने अब गेंद सरकार के पाले में डाल दी है

पोलित ब्यूरो की दो दिन तक चली बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान प्रकाश करात ने कहा कि संसद में बहुमत परमाणु समझौते के पक्ष में नहीं है.

प्रकाश करात ने कहा कि जब तक अमरीकी कांग्रेस में पारित हाइड एक्ट के प्रभावों का आकलन नहीं कर लिया जाता तब तक सरकार को अगले क़दम नहीं उठाने चाहिए.

सरकार को समझौते के अगले क़दम के रूप में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सुरक्षा समझौता (सेफ़गार्ड एग्रीमेंट) करना है.

करात ने कहा, "इस समझौते को हाइड एक्ट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके तहत भारत के अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन बनाने से देश की स्वतंत्र विदेश नीति, संप्रभुता और आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित होंगे."

नीति

वामपंथी नेता ने यह भी कहा कि परमाणु करार देश हित में नहीं है और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के ख़िलाफ़ भी है.

हमने सरकार के सामने अपनी बात रख दी है. अब सरकार को तय करना है कि वो आगे क्या करती है प्रकाश करात, सीपीएम महासचिव

प्रेस कॉन्फ़्रेंस से पहले वामपंथी नेता प्रकाश करात और सीताराम येचूरी प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें परमाणु करार पर वामपंथी पार्टियों के फ़ैसले से अवगत कराया.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में प्रकाश करात ने कहा, “हमने सरकार के सामने अपनी बात रख दी है. अब सरकार को तय करना है कि वो आगे क्या करती है.”

सरकार से समर्थन वापसी के सवाल पर सीपीएम नेता ने कहा कि परमाणु समझौते का मामला पूरे देश से जुड़ा है इसे राजनीतिक दलों की राजनीति में नहीं फँसाना चाहिए.