परमाणु संधि पर करात और मनमोहन सिंह अपने अपने रुख पर अड़ गए हैं

विभिन्न वामपंथी दलों की आज शाम हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने कहा कि वामपंथी दलों की राय यही है कि सरकार को आईएईए यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और एनएसजी के साथ आगे की वार्ताएं नहीं करनी चाहिए.

राजा ने कहा कि वाम दलों की चिंताएं दूर करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की कांग्रेस की सलाह ठीक है लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार इस संधि को लेकर आगे की बातचीत रोक दे.

उल्लेखनीय है कि भारत और अमरीका के बीच हुए समझौते को लागू करने की दिशा में आईएईए और न्यूकलियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ भारत सरकार की बातचीत होनी है.

इस बीच दिन भर इस समझौते को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं.

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर वाम दलों के साथ दूरी पाटने की कोशिश की.

उनका कहना था कि परमाणु सौदा पूरी तरह लागू होने में बहुत समय लगना है और इसे देखते हुए वाम दलों को विरोध नहीं करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि आईएईए के साथ सितंबर में और एनएसजी के साथ अगले साल बातचीत होनी है और उसके बाद ही संधि के लागू होने की संभावना है, ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार को खतरे में डालना ठीक नहीं है.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाक़ात की लेकिन इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वाम दल अपने रुख से बिल्कुल नहीं डिगे हैं.

उधर संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इस संधि का विरोध किया और इस पर विचार के लिए संसदीय पैनल के गठन की मांग की.

इतना ही नहीं राज्यसभा में यूनाइटेड नेशनल प्रोगेसिव अलायंस से जुड़े दलों खासकर तेलुगु देशम औऱ अन्नाद्रमुक के सांसदों ने मांग की कि परमाणु समझौते पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए.