मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिखार मोहम्मद को नौ मार्च को निलंबित किया गया था

इससे पहले नौ मार्च को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिखार मोहम्मद चौधरी को निलंबित किए जाने के बाद पूरे देश में अनेक विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

सोमवार को छह न्यायाधीशों ने भी विरोध जताते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था.

जनता के गुस्से को शांत करने के लिए राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया था कि वे इस संकट का सामना करने के लिए आपातकाल लागू करने जा रहे हैं.

इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता बार्बरा प्लेट के अनुसार डिप्टी एटॉर्नी जनरल नासिर सईद शेख़ का कहना था कि वे इस न्यायिक संकट के चलते काम नहीं कर सकते.

मुख्य न्यायधीश को निलंबित करने के बाद चले घटनाक्रम के कारण पाकिस्तान में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है.

अटकले लगाई जा रही हैं कि सरकार आपातकाल लागू कर सकती है और इसी साल होने वाले आम चुनावों को स्थिगित कर सकती है.

लेकिन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने इन 'अफ़वाहों' का खंडन किया है.

राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने ज़ोर देकर कहा है कि उन्होंने संविधान के मुताबिक काम किया है लेकिन उन्होंने माना कि पुलिस ने कुछ ग़लतियाँ की हैं. उनका कहना है कि उन्होंने सरकार की सिफ़ारिश पर ही निलंबन की कार्रवाई की थी.

उधर पर्यवेक्षकों का मानना है कि राष्ट्रपति अब निलंबन के फ़ैसले से ख़ुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं.