पाटिल ने कहा कि यदि नया क़ानून बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वह भी किया जाएगा

राज्यसभा में इस विषय पर काफ़ी हंगामा हुआ जब समाजवादी पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्री से पूछा कि क्या केंद्रीय जाँच ब्यूरो इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बयान लेंगे.

इस पर पाटिल का कहना था कि क़ानूनी प्रक्रिया पूरी होगी और केंद्र सरकार ने सीबीआई को कोई निर्देश नहीं दिए हैं.

लेकिन असंतुष्ट समाजवादी पार्टी सांसद राज्यसभा में इस मामले पर हंगामा करते रहे.

इसी मामले पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा कारत ने भी गृह मंत्री से बयान चाहा.

महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार भारतीय दंड संहिता में संशोधन करेगी, अन्य क़ानूनों में संशोधन की ज़रूरत हुई तो वह भी करेगी और यदि कोई नया क़ानून बनाने की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जाएगा शिवराज पाटिल

गृह मंत्री शिवराज पाटिल का कहना था कि निठारी मामले पर एक समिति का गठन दिसंबर में किया गया था और जब वह रिपोर्ट देगी तो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, क़ानून और न्याय मंत्रालय के साथ इस विषय पर चर्चा होगी.

पाटिल का कहना था, "महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार भारतीय दंड संहिता में संशोधन करेगी, अन्य क़ानूनों में संशोधन की ज़रूरत हुई तो वह भी करेगी और यदि कोई नया क़ानून बनाने की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जाएगा."