कावेरी जल विवाद लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा है

बंगलौर सहित कई ज़िलों में तनाव का माहौल है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

हिंसा की आशंका को देखते हुए कुछ संवेदनशील ज़िलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि 17 साल पहले राज्यों के बीच कावेरी के जल बँटवारे का विवाद निपटाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और इस न्यायाधिकरण ने सोमवार को अपना अंतिम फ़ैसला सुनाया था.

इस फ़ैसले में न्यायाधिकरण ने कर्नाटक को 270 और तमिलनाडु को 419 टीएमसी (थाउजेंट मिलियन क्यूबिक फ़ीट) पानी दिए जाने का निर्देश दिया गया है.

इसके अलावा न्यायाधिकरण ने केरल को 30 और पांडिचेरी को 9 टीएमसी पानी छोड़ने की व्यवस्था दी है.

इस फ़ैसले के बाद से ही कर्नाटक में तनाव है और कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी.

स्कूल-कॉलेज बंद

वैसे पुराने अनुभव को देखते हुए सरकार ने फ़ैसला आने से पहले ही बंगलौर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कर दिए थे.

राज्य के प्राथमिक शिक्षा मंत्री बसवराज होराती ने कहा है कि बंगलौर, मैसूर और मांड्या ज़िलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बंगलौर-मैसूर के बीच की व्यस्त हाइवे पर रास्ता जाम किया.

हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षाबलों को सतर्क रहने को कहा गया है.

तमिलनाडु सरकार ने फ़ैसला आने के बाद ही कर्नाटक को जाने वाली सभी अंतरराज्यीय बसों को रद्द कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि 1991 में जब न्यायाधिकरण ने अंतरिम फ़ैसला सुनाया था तो कर्नाटक में भड़की हिंसा में 18 लोग मारे गए थे.

हिंसा के दौरान कर्नाटक में अल्पसंख्यक तमिलों को निशाना बनाया गया था.