ताज कॉरिडोर मामले को लेकर राजनीतिक विवाद भी रहा है

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि वह मायावती के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल करे.

इसके पहले सीबीआई ने कहा था कि मायावती के ख़िलाफ़ मामला बंद कर देना चाहिए. लेकिन अदालत ने सीबीआई की इस अपील को ठुकरा दिया है.

इसके पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भी सीबीआई के एकदम उलट सलाह दी थी और कहा था कि ताज कॉरिडोर मामले में मायावती के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

ताज कॉरिडोर मामला

उल्लेखनीय है कि मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए ताज महल के पास एक व्यावसायिक परिसर बनाए जाने की कोशिश की गई थी जिसपर पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई थी.

ताज हेरिटेज कॉरिडोर नामक इस परियोजना पर 175 करोड़ रूपए की लागत आनी थी जिसमें से 17 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए थे.

इसके तहत ताजमहल को आगरा के किले और इस क्षेत्र के अन्य स्मारकों से जोड़ा जाना था. साथ ही, ताजमहल के पास संरक्षित परिसर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की भी योजना थी.

जब यह परियोजना शुरु हुई तब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं और आरोप लगाए गए थे कि ताज कॉरिडोर परियोजना में ग़ैर-ज़रूरी तेज़ी दिखाई गई थी.