भदोही से रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी संवाददाता

	भदोही का कालीन उद्योग दुनिया भर में जाना जाता है

इस परिचर्चा में कालीन उद्योग से जुड़े कई पहलुओं और विभिन्न पक्षों की बात रखी गई.

जब बीबीसी की टीम इंदर बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज पहुँची तो वहाँ पहले से ही लोगों की ख़ासी भीड़ थी और मंच पर बीबीसी से संबंधित एक लघु नाटिका खेली जा रही थी.

परिचर्चा की शुरुआत करते हुए ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफ़ैक्चरर एसोसिएशन (एआईसीएमए) के सचिव अविनाश चंद्र बरनवाल ने कहा कि कालीन के निर्यात से भारत को प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपयों की आय होती है.

उनका कहना था कि भारत में बनने वाली 80 फ़ीसदी कालीनें भदोही, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में बनाई जाती हैं.

बुनकर मज़दूरों की राय थी कि इस इलाक़े में न्यूनतम मज़दूरी क़ानून का ज़ोर-शोर से उल्लंघन होता है और न तो उन्हें उचित मेहनताना मिलता है और न इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे कितनी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं.

प्रतिभागियों की राय  बाल मज़दूरों की बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है ताकि विदेशों में भारतीय कालीनों की माँग प्रभावित हो

इस पर एआईसीएमए की ओर से बोलते हुए रवि पटेरिया ने कहा कि विदेशों में हाथ से बुने हुए कालीनों की माँग कम होती जा रही है क्योंकि ये मशीनों से बुने हुए कालीनों की तुलना में महँगे होते हैं.

उनका कहना था कि इसके बावजूद कालीनों की बिक्री से होने वाली आमदनी का 55 फ़ीसदी वेतन के रुप में बुनकरों को दिया जा रहा है.

कई आम नागरिकों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो लोग इस पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को क्यों अपना रहे हैं.

कालीन उद्योग में बाल मजदूरों के बारे में तर्क आया कि क़ानूनी रुप से घरों पर काम करने वाले बच्चों को बाल मज़दूर नहीं कहा जाता क्योंकि कारखानों में लूम्स लगाने के बजाय परिवारों को अपने घरों पर कालीन बनाने का काम ठेके पर दिया जाता है जहाँ कि बच्चों के काम करने पर मनाही नहीं होती.

	परिचर्चा में सभी मुद्दों पर आम नागरिकों ने भी अपनी राय रखी

लेकिन कालीन बनाने वालों और मज़दूरों दोनों की राय थी कि बाल मज़दूरों की बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है ताकि विदेशों में भारतीय कालीनों की माँग प्रभावित हो.

श्रमिकों की तरफ़ से माँग की गई कि कालीन श्रमिकों का एक संगठन बनाया जाए जो कि उनके अधिकारों के लिए लड़े.

कालीनों का विदेशों में निर्यात करने वाली अल्पा मेवावाला ने कहा कि भारत में कालीनों की मार्केटिंग बेहतर ढंग से होनी चाहिए.

माँग की गई कि भदोही की बुनियादी सुविधाएँ जैसे सड़क और बिजली की सुविधा बेहतर होनी चाहिए.

अब्दुल हादी का कहना था कि सरकार को इस उद्योग को फिर से उठाने के लिए करों में छूट देनी चाहिए और इसका लाभ सिर्फ़ कालीन विक्रेताओं को न मिलकर बुनकरों तक पहुँचना चाहिए.

परिचर्चा का संचालन रेहान फ़ज़ल ने किया.