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अफ़ज़ल की फाँसी का दिल्ली में विरोध | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारतीय संसद पर हमले के मामले में दोषी पाए गए मोहम्मद अफ़ज़ल को फाँसी दिए जाने के विरोध में बुधवार को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ. इसमें जानी मानी लेखिका अरुंधति राय भी शामिल हुईं. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरुवार को मोहम्मद अफ़ज़ल के परिवार से मिलने का वक्त दे दिया है. इस मुलाक़ात में उनकी पत्नी तबस्सुम, माँ आयशा बेगम, बेटा ग़ालिब और उनकी वकील नंदिका हक्सर और एनडी पांचोली शामिल होंगे. दूसरी ओर भाजपा ने घोषणा की है कि अफ़ज़ल की सज़ा बरक़रार रखने के लिए वह राष्ट्रपति कलाम से मिलेगी. मोहम्मद अफ़ज़ल को 20 अक्तूबर को फाँसी दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है और राष्ट्रपति से की गई अपील ही उनका अंतिम विकल्प है. दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुई अरुंधति राय ने कहा,'' अफ़ज़ल को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला और पुलिस ने उन्हें उत्पीड़ित कर अपराध स्वीकार करवाया.'' कश्मीरी नेता यासीन मलिक का कहना था कि उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धजीवियों और मुलाक़ात की है और उन्हें उम्मीद है कि मोहम्मद अफ़ज़ल की सज़ा कम हो जाएगी. मंगलवार को अफ़ज़ल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति भवन जाकर अपने पति को क्षमादान दिए जाने का प्रार्थनापत्र दिया था. राजनीति मोहम्मद अफ़ज़ल को फाँसी दिए जाने का मामला राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है.
भाजपा ने अफ़ज़ल की फांसी की सज़ा बरक़रार रखने की माँग की है. भाजपा प्रवक्ता अरुण जेटली ने घोषणा की कि इस संबंध में पार्टी नेता राष्ट्रपति कलाम से मिलेंगे और उन्हें एक ज्ञापन देंगे. दूसरी ओर 13 दिसंबर, 2001 को तैनात सुरक्षाकर्मियों के इस हमले में मारे लोगों के परिजनों ने मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से अनुरोध किया कि अफ़ज़ल के प्रति कोई नरमी न बरती जाए. 'एंटी टेरररिस्ट फ़्रंट' के नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के नेतृत्व में संसद पर हुए हमले में मारे गए सुरक्षाकर्मियों के रिश्तेदारों ने राष्ट्रपति को एक माँगपत्र सौंपा है और माँग की कि 'अफ़ज़ल की सज़ा कम न की जाए.' इधर अफ़ज़ल की सज़ा घटाए जाने के समर्थन में कई राजनीतिक दल और कश्मीरी नेता आगे आए हैं. भारत प्रशासित कश्मीर में राजनीति मुख्यधारा में शामिल दलों के साथ-साथ अलगवावादी संगठनों ने भी ऐसी माँग की है. |
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