सूचना के अधिकार के इस्तेमाल को लेकर हाल ही में जनसंगठनों ने एक बड़ा अभियान चलाया है

इसका मतलब ये है कि किसी फ़ाइल पर अधिकारियों की नोटिंग या टिप्पणी क्या है, यह जानकारी किसी व्यक्ति को देना बाध्यकारी नहीं होगा.

ग़ैर-सरकारी संगठनों का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फ़ैसले से शासकीय पारदर्शिता कायम करने के अभियान को झटका लगा है.

छह महीने पहले ही केंद्र की यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार का क़ानून बनाकर आम जनता को सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार दिया था.

जब निर्णय लेने की पद्धति के बारे में ही लोगों को नहीं बताया जाएगा तो ये क़ानून लेकर हम क्या करेंगे? अरुणा रॉय

उस समय यूपीए सरकार ने कहा था कि ये क़ानून नौकरशाही में पारदर्शिता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

सरकारी दलील

सरकार का तर्क है कि संवेदनशील सूचनाओं के सार्वजनिक होने के ख़तरे को भाँपते हुए यह संशोधन किया गया है.

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा कि ताज़ा संशोधन अमरीका और ब्रिटेन में लागू कानून के अनुरुप है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाज और विकास से जुड़े फाइलों की जानकारी अभी भी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा.

विरोध

उधर सामाजसेवी अरुणा रॉय मानती हैं कि इस संशोधन से क़ानून का मूल मक़सद ही ख़त्म हो गया है.

उन्होंने कहा, "जब निर्णय लेने की पद्धति के बारे में ही लोगों को नहीं बताया जाएगा तो ये कानून लेकर हम क्या करेंगे."

उनका कहना है कि पहले से ही कानून की धारा आठ में संवेदनशील जानकारियों को देने से रोकने का प्रावधान था फिर संशोधन की क्या जरूरत थी.

अरुणा रॉय खुद वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राजस्थान में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई थी.