सुनील रामन बीबीसी संवाददाता

	रेल मंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों ने समय पर सचेत नहीं किया

यह बैठक पिछले कुछ दिनों से देश में खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को देखते हुए बुलाई गई थी. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए आयात शुल्क में कमी की जाएगी.

कैबिनेट समिति के सदस्यों ने माना कि गेहूँ, चीनी और दालों की कीमतों में बढ़ोत्तरी का मुद्रास्फ़ीति पर सीधा असर पड़ा है.

कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने पत्रकारों को बताया, "कैबिनेट समिति ने काफ़ी समय बढ़ती कीमतों की समस्या पर चर्चा की और पाया कि केवल तीन तरह के खाद्य पदार्थों (गेहूँ, चीनी और दालों) की बढ़ी कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में बढ़त हुई है."

ग़ौरतलब है कि पिछले तीन दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय के अधिकारी खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के उपायों पर काम कर रहे थे.

दो दिन पहले दालों पर से आयात शुल्क हटा दिया गया था.

चिंता

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और अब भारत केन्या, ऑस्ट्रेलिया और म्यामार जैसे देशों से दाल आयात करेगा.

बैठक के बाद वित्तमंत्री ने कृषि और खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री शरद पवार से एक बैठक में आयात के नियमों पर चर्चा की.

कैबिनेट समिति ने काफ़ी समय बढ़ती कीमतों की समस्या पर चर्चा की और पाया कि केवल तीन तरह के खाद्य पदार्थों (गेहूँ, चीनी और दालों) की बढ़ी कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में बढ़त हुई है पी चिदंबरम, वित्तमंत्री-भारत सरकार

इस बैठक से पूर्व वित्तमंत्री ने संभावना व्यकित की कि शुक्रवार तक इन तीनों खाद्य पदार्थों के आयात के नियम तैयार कर लिए जाएंगे.

सूत्रों के मुताबिक बैठक में रेलमंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि बढ़ती कीमतों से लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है और इस मुद्दे पर संबंधित विभागों ने सरकार को चेतावनी देने में देर की.

हालांकि वित्तमंत्री ने कहा है कि इन खाद्य सामग्रियों के आयात के बाद कीमतों पर काबू पा लिया जाएगा.

जब उनसे सब्ज़ियों और फलों के बढ़ते दामों के बारे में पूछा गया तो वित्तमंत्री ने कहा कि यह चिंता का विषय नहीं है.

केंद्र सरकार कीमतों की बढ़ोत्तरी को लेकर चिंतित है क्योंकि यूपीए के नेताओं को यह अनुमान हैं कि बढ़ती कीमतों का राजनीतिक परिणाम ख़राब होगा.