हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने मरीज़ों की चिकित्सा की भी कुछ व्यवस्था की है

रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति से बातचीत के बाद हड़ताली डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि डॉ. हर्ष ने कहा, "हमने सरकार से आरक्षण के प्रस्ताव को पूरी तरह वापस लेने की माँग की."

डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने सरकार से आरक्षण का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस बल प्रयोग की न्यायिक जाँच कराने और आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के स्पष्ट बयान की भी माँग की.

राजधानी दिल्ली और अन्य कई शहरों में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के सातवें दिन गुरूवार को अनेक मरीज़ों को इलाज़ के बिना वापस लौटाया गया.

हड़ताल पिछड़े वर्ग को चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रबंधन से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सरकार की घोषणा के विरोध में आयोजित की गई है.

दिल्ली में क़रीब एक सौ डॉक्टर पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. इनमें से कई ने आमरण अनशन की धमकी दी है.

विवादित फ़ैसला

इस समय उच्च शिक्षण संस्थानों में 22.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, जबकि सरकार के नए निर्णय के कार्यान्वयन के बाद 49.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएँगी.

छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में शिक्षकों और उद्योगपतियों ने भी सरकार के इस क़दम की यह कहते हुए आलोचना की है कि इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा.

सरकार ने आरक्षण पर उठे विवाद के समाधान के लिए मंत्रियों के एक समिति का गठन किया है.

इस समिति में वित्तमंत्री पी चिदंबरम, रक्षामंत्री प्रणव मुखर्जी, कानूनमंत्री हंसराज भारद्वाज और मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह शामिल हैं.

यह समिति अब विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ताज़ा विवाद के बारे में बातचीत करेगी.

इस बीच हड़ताली जूनियर डॉक्टरों और छात्रों ने भी विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है. गुरूवार को इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी से बातचीत की.