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'आरक्षण पर सरकार में मतभेद नहीं' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिए जाने के मामले में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने लोकसभा में कहा है कि इस पर सरकार में कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने दोहराया कि सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है और ब पीछे हटने का प्रश्न नहीं है लेकिन सरकार सामाजिक टकराव टालने के दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहती है. उधर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो आरक्षण के समर्थन में है. पीएमके नेता रामदॉस के ध्यानकर्षण प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि संविधान संशोधन के बाद आरक्षण लागू होने में पाँच राज्यों के चुनावों की वजह से देर हुई है. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "इस मसले पर भ्रमित करने की कोशिश की गई. यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी भ्रम हुआ." उन्होंने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि आरक्षण को लेकर सरकार में कोई मतभेद है. उन्होंने कहा, "न सरकार के भीतर कोई मतभेद है और न मतभेद होने की कोई संभावना है." छात्रों के आंदोलन के बारे में अर्जुन सिंह ने कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है इसलिए वे आंदोलन को ग़लत नहीं ठहरा रहे हैं. बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा के नेता संतोष गंगवार ने कहा कि भाजपा पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का पूरा समर्थन करती है. बहस के दौरान सभी दलों ने डाक्टरों की हड़ताल पर चिंता जताई और कहा कि सरकार को यथायोग्य क़दम उठाना चाहिए. | इससे जुड़ी ख़बरें प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे17 मई, 2006 | भारत और पड़ोस 'आरक्षण का फ़ैसला नहीं बदलेगा'16 मई, 2006 | भारत और पड़ोस मेडिकल छात्रों के आंदोलन की कैबिनेट में चर्चा15 मई, 2006 | भारत और पड़ोस डॉक्टरों की हड़ताल से सेवाएं प्रभावित15 मई, 2006 | भारत और पड़ोस यूपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त19 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस आरक्षण:दिल्ली में डॉक्टर हड़ताल पर12 मई, 2006 | भारत और पड़ोस स्वास्थ्य सेवाएँ आंशिक रुप से प्रभावित14 मई, 2006 | भारत और पड़ोस चुनाव आयोग ने अर्जुन को 'बरी' किया10 मई, 2006 | भारत और पड़ोस इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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