कलिंगनगर में आदिवासियों और पुलिस के बीच संघर्ष में 12 आदिवासी मारे गए थे

आदिवासियों का आरोप है कि संघर्ष में एक पुलिसकर्मी की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस ने ऐसा किया. इन लोगों का कहना है कि गोलीबारी में मारे गए लोगों के शव पुलिसवालों ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया था.

लेकिन जब ये शव इनके परिवारजनों को लौटाए गए तो इनमें से पाँच लोगों के हाथ कटे हुए थे. पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नियमों के अनुसार, "हाथ इसलिए काटे गए क्योंकि अगर इनमें से किसी की पहचान नहीं होती है तो अंगुलियों के निशान के लिए इन्हें रखा जाता है."

उन्होंने पत्रकारों का बताया कि जिन डॉक्टरों ने इन शवों के पोस्टमार्टम किए, उन्होंने नियमों के हिसाब से ही काम किया.

लेकिन क़ानून के जानकारों इससे संतुष्ट नहीं. राज्य के पूर्व क़ानून मंत्री नरसिंह मिश्र का कहना है कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है.

दूसरी ओर उड़ीसा सरकार ने जाजपुर के ज़िलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है. सोमवार को ज़िले के कलिंगनगर में हुई पुलिस की गोलीबारी में 12 आदिवासी मारे गए थे.

मुआवज़ा

सरकार ने गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवज़े की राशि में भी बढ़ोत्तरी की है. अब मृतकों के परिजनों को एक लाख की जगह पाँच लाख रुपए मिलेंगे.

इस घटना के बाद इलाक़े के आदिवासियों की मांग थी कि ज़िलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाया जाए. लेकिन अब इन दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है.

सोमवार को कलिंगनगर में बड़ी संख्या में आदिवासी स्टील प्लांट के निर्माण का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे. आरोप है कि पहले आदिवासियों ने एक पुलिस पार्टी पर हमला किया.

बाद में भड़के संघर्ष एक पुलिसकर्मी और 12 आदिवासी मारे गए. इस घटना के बाद से ही आदिवासियों ने कलिंगनगर से गुजरने वाली मुख्य सड़क को बंद कर रखा है.

उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नाराज़ आदिवासियों को मनाने के लिए कई क़दम उठाने की घोषणा की है. इनमें मारे गए लोगों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी शामिल है.

राज्य सरकार ने अब संघर्ष में घायल हुए लोगों को 50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है. साथ ही सरकार इलाज का भी ख़र्च उठाएगी.