राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सरकार की सलाह पर यह क़दम उठाया

ये हैं-उत्तर प्रदेश के विष्णुकांत शास्त्री, गुजरात के कैलाशपति मिश्रा, हरियाणा के बाबू परमानंद और गोवा के राज्यपाल केदारनाथ साहनी.

राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन चारों राज्यपालों से कहा गया है कि वे अपना पद तुरंत छोड़ दें.

विश्लेषकों का कहना है कि ये चारों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के क़रीबी माने जाते थे और उन्हें पिछली एनडीए सरकार ने नियुक्त किया था.

यह क़दम राजनीति से प्रेरित और असांविधानिक है अरुण जेटली

इससे पहले भी उनसे इस्तीफ़ा देने को कहा गया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था.

भाजपा प्रवक्ता अरुण जेटली ने इस क़दम को 'राजनीति से प्रेरित और असांविधानिक' बताया.

उधर, कॉंग्रेस पार्टी ने भाजपा पर इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया.

पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति हमेशा से सरकार का विशेषाधिकार रहा है.
उनका कहना था कि राज्यपालों को दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए.

हालाँकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कोई अनहोनी बात नही है. पहले भी सरकारें अपने हिसाब से राज्यपालों की नियुक्ति और बर्ख़ास्तगी की सिफ़ारिशें करती आई हैं.

राज्यपालों की नियुक्ति हमेशा से सरकार का विशेषाधिकार रहा है. आनंद शर्मा

इनके अलावा पंजाब के राज्यपाल ओपी वर्मा को हरियाणा और उत्तरांचल के राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है.