संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अमरीका, रूस, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, शामिल हैं

दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म करने के उद्देश्य से, इस संधि के तहत अवैध तरीके से अर्जित धन-संपत्ति जिस देश की हो, उसे उसी देश को वापस करने का प्रावधान भी है.

समाचार एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार को भारत के राजदूत निरुपम सेन ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इस संधि पर हस्ताक्षर किए.

इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अमरीका, रूस, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालडीव, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ़्रांस शामिल हैं.

इसके तहत विभिन्न देश भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और क़ानूनी जाँच में मदद करेंगे.

इसका एक पहलू ये है कि इन देशों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे एक दूसरी की ज़रूरत के अनुसार सबूतों को एक देश से दूसरे देश भेजें और दोषियों का प्रत्यर्पण करें.

भारत में केंद्रीय जाँच ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना था ऐसी संधियाँ उन मामलों में अमल में आती हैं जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे का लेन-देन हुआ हो.

लेकिन फिर भी इस संधि का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम अब भारत के संदर्भ में ये तो पता लगाया जा सकेगा कि यदि किसी भारतीय ने ऐसे लेन-देन में भाग लिया है तो वह कौन है.