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वनुनु पर लगी रोक हटाने से इनकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इसराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के पूर्व परमाणु तकनीशियन मोर्डेख़ाई वनुनु के देश से बाहर जाने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. मोर्डेख़ाई वनुनु ने 20 साल पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थीं जिनके बाद पहली बार इसराइल के गोपनीय परमाणु कार्यक्रम का पता चला था. इसराइल ने इसके बाद उन्हें क़ैद कर लिया था और लगभग 18 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें इस साल अप्रैल में रिहा किया गया था. मगर उनके देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसराइल में भी उनके आने-जाने पर सीमित रोक लगी हुई थी. वनुनु ने इस रोक के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी मगर अदालत ने रोक हटाने से इनकार कर दिया. ख़तरा अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए ये फ़ैसला सुनाया कि वनुनु अभी भी इसराइल के लिए ख़तरा है. सरकार का कहना है कि वनुनु के पास अभी भी इसराइल की परमाणु क्षमता के बारे में कुछ जानकारियाँ हो सकती हैं जो वे उजागर कर सकते हैं. मगर वनुनु का कहना है कि उनके पास अब ऐसी कोई जानकारी नहीं है और वे विदेश जाकर फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं. वनुनु का कहना है कि अदालत के फ़ैसले से पता चलता है कि इसराइल में असल लोकतंत्र नहीं है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. इसराइल अपनी परमाणु क्षमता के बारे में जानकारियों को काफ़ी गोपनीय रखता रहा है मगर वनुनु ने 1986 में जो जानकारियाँ दी थीं उनके आधार पर समझा जाता है कि इसराइल के पास लगभग 200 परमाणु हथियार हैं. |
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