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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की आख़िरी सूची जारी कर दी गई है.
भगत सिंह की विचारधारा को निखारने में लाहौर शहर का बड़ा योगदान था. डीएवी स्कूल से पढ़ाई पूरी कर उन्होंने ब्रैडला हॉल में नेशनल कॉलेज में दाख़िला लिया. ये जगह लाहौर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रही है.
यही वो जगह है जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ‘यंग इंडियन काउंसिल’ की स्थापना की थी. उन्होंने नाटकों में अभिनय किया, भाषण दिए और क्रांति के लिए आवाज़ उठाई.
होली का त्योहार क़रीब है और उत्तर प्रदेश का मथुरा अभी से इसके रंग में रंग गया है. रविवार को यहां लड्डू मार होली खेली गई, जिसके बाद लट्ठ मार होली खेली जाती है.
इस अवसर पर यहां एक-दूसरे पर लड्डू फेंके जाते हैं और फिर उन्हें प्रसाद की तरह खाया जाता है. यहां पहुंचे लोगों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर ख़ुशी का इज़हार भी किया.
मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर बेख़ौफ़ गाड़ी दौड़ाते ये हैं सैयर अब्दुल्लाह. सैयर ने अपना एक हाथ बचपन में एक हादसे के चलते गंवा दिया. कश्मीर निवासी सैयर को पहाड़ों के मुश्किल रास्तों पर चढ़ाई करना पसंद है.
एक हाथ ना होने के बावजूद वो अपने इस शौक को पूरा कर रहे हैं. लगभग 20 साल के सैयर ऑफ़ रोडिंग कर कश्मीर में काफी लोकप्रिय हो गए हैं.
वो अपने बाएं हाथ से ही गाड़ी चलाते हुए ऑफ़ रोडिंग करते हैं. सैयर पूरी तरह फिट ड्राइवरों के साथ कॉम्पिटीशन भी करते हैं.
कॉमेडियन से अभिनेता बने ज़ाकिर ख़ान ‘चाचा विधायक हैं हमारे’ सिरीज़ का सीज़न 2 लेकर आ रहे हैं.
इस सिरीज़ में काम करना उनके लिए कितना चुनौती भरा रहा और बॉलीवुड की राह उनके लिए अब तक कैसी रही, देखिए सुप्रिया सोगले के साथ उनकी ख़ास बातचीत.
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पर आज का कार्टून.
दिल्ली को लेकर जिस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपत्ति थी उसे सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया. इस बिल के अनुसार किसी भी कार्यकारी फ़ैसले से पहले दिल्ली की सरकार को एलजी से राय लेनी होगी.
इस बिल में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी ही है. इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह असंवैधानिक है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021' को लाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज़ से जुड़े कई मुद्दों पर अस्पष्टता थी और अदालतों में भी इसे लेकर कई मामले दर्ज हुए थे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की आख़िरी सूची जारी कर दी गई है.
कोलकाता में मौजूद पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बताया कि इस सूची में बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है.
पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना नाम वोटर के तौर मतदाता सूची में जुड़वाया था.
इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि मिथुन चक्रवर्ती विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं.
"अगर एक देश दूसरे देश पर हमला कर दे, तो कोई ये कहेगा कि हम गर्मियों के बाद लड़ेंगे? मौसम अभी ठीक नहीं है. मौसम और समय देखकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती." आँखों पर नज़र का चश्मा और कुर्ता-पायजामा पहने बुज़ुर्ग के इन शब्दों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया.
इनका नाम था कश्मीर सिंह. गर्मी के मौसम में आंदोलन कैसे चलेगा? मेरे इस सवाल का जवाब देकर, उन्होंने फिर से अपनी नज़रें अखबार पर टिका लीं.
कश्मीर सिंह जैसे बहुत से किसान मोदी सरकार द्वारा लाये गये नये कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
आंदोलन के तीन महीने बाद, सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर अब स्थिति कैसी है, किसान और उनके नेता अब क्या सोच रहे हैं? यह समझने के लिए बीबीसी की एक टीम ने दोनों बॉर्डरों का दौरा किया.
तीन मैचों की द्विपक्षीय वनडे सिरीज़ के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 318 रनों का लक्ष्य रखा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पॉंच विकेट के नुक़सान पर 317 रन बनाए हैं.
भारत की पारी में सबसे ज़्यादा 98 रन ओपनर शिखर धवन ने बनाए. इंग्लैंड के साथ सिरीज़ में नाक़ाम रहने वाले केएल राहुल ने नाबाद रहते हुए 62 रनों का योगदान दिया.
वहीं, अपने वनडे करियर का आगाज़ करने वाले क्रुणाल पांड्या ने भी 58 नाबाद रन बनाए हैं.
कप्तान विराट कोहली ने अपना फॉर्म ज़ारी रखते हुए 56 रन बनाए. रोहित शर्मा ने भी 28 रनों की पारी खेली. श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या आज के मैच में कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं कर सके.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ़ 'मानवाधिकारों का उल्लंघन करने' के उल्लेख वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ग़ैरहाज़िर रहा.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 22 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया.
चीन और पाकिस्तान समेत 11 देशों ने विरोध में अपना वोट दिया और भारत समेत 14 देश वोटिंग से गैरहाज़िर रहे.
वोटिंग से पहले भारत ने बयान जारी कर कहा, "श्रीलंका में मानवाधिकार को लेकर भारत दो मुख्य मुद्दों का ध्यान रखता है. पहला तमिल समुदाय को हमारा समर्थन और उनके लिए समानता, गरिमा शांति और न्याय. दूसरा श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता. हमें लगता है कि ये दोनों मुद्दे एक दूसरे के साथ चलते हैं और श्रीलंका की तरक्की दोनों ही मुद्दों पर ध्यान देने से सुनिश्चित होगी."
"हम श्रीलंका की सरकार से कहेंगे कि वो सुलह की ओर बढ़े और तमिल समुदाय के उम्मीदों को पर ध्यान दें और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि लोगों की आज़ादी और मानवाधिकार की रक्षा की जाए."
बंगाल चुनाव की वजह से तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति से मांग की है कि 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021' पर बहस और वोटिंग को टाल दिया जाए.
पार्टी का कहना है कि राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की व्यस्तता को देखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए. इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी भी लिखी है.
उन्होंने लिखा है, "एक अत्यंत विधायी महत्व के मुद्दे पर मैं आपको ये पत्र तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता की हैसियत से लिख रहा हूं. जैसा कि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के लिए चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है. राज्य सभा में हमारी पार्टी के सदस्य फिलहाल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं. मौजूदा परिस्थिति में उनका संसद सत्र में हिस्सा लेना संभव नहीं है."
सोमवार को 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल, 2021' लोकसभा में पारित हो गया. मंगलवार को इस पर राज्यसभा में चर्चा होनी है.
डेरेक ओ ब्रायन ने लिखा है, "ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका असर पूरे भारत पर पड़ने वाला है. जब सदन में इस पर चर्चा होगी तो संसद के सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए. सदस्यों को इस अवसर से वंचित रखना सरकार के जिम्मेदार कामकाज की भावना के ख़िलाफ़ होगा. मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ये मामला निजी तौर पर देखें और इस पर चर्चा को स्थगित करने पर विचार करें जब तक कि सभी सदस्य संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए उपलब्ध न हों."
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सिर्फ एक फ़ैक्ट्री बचेगी, "प्रधानमंत्री की झूठ की फ़ैक्ट्री बचेगी.”
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों के लिए बड़े-बड़े वादे कर रही है लेकिन पार्टी असम और त्रिपुरा के घोषणापत्र में किए गए वादों से मुकर रही है.
पुरुलिया ज़िले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की सरकार ने कई लोगों को बेरोज़गार छोड़ दिया है. उन्होंने कहा, "सिर्फ एक फैक्ट्री बचेगी, वो है नरेंद्र मोदी के झूठ की और बीजेपी के फ्रॉड की”
ममता ने दूसरी रैलियों की तरह इस रैली की शुरुआत भी चंडी श्लोक के साथ की और लोगों से सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहने के लिए कहा.
उन्होंने ने लोगों के कहा कि वो “बाहर के गुंडों”को वोट न दें.
वो पहले भी बीजेपी पर राज्य के बाहर से लोगों को लाने के आरोप लगा चुकी हैं.
असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी का 'संकल्प-पत्र' जारी किया.
इनमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ एनआरसी लागू करने, असम में रह रहे ‘घुसपैठियों’ को बाहर करने, अवैध कब्ज़ों को हटाने, असम को बाढ़ मुक्त बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने समेत 10 वादे किए गए हैं.
इन संकल्पों में सीएए यानी विवादित नागरिकता क़ानून का ज़िक्र नहीं था. जब जेपी नड्डा से पूछा गया कि बीजेपी सीएए पर बच क्यों रही है? तो जवाब में उन्होंने कहा कि ‘सीएए यानी नागरिकता संशोधन क़ानून को संसद ने पारित किया है और इसे लागू किया जाएगा.’
अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा है कि हम असम की सुरक्षा के लिए एक सही एनआरसी पर काम करेंगे. असली भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे. बीजेपी ने सीमांकन की प्रक्रिया को तेज़ करने का वादा भी किया है.
संकल्प पत्र में असम को देश का सबसे ज़्यादा तेज़ी से रोज़गार पैदा करने वाला राज्य बनाने का वादा किया गया है. असम के युवाओं को सरकार क्षेत्र में दो लाख और निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है और कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी.
असम के लोगों को ज़मीन का अधिकार देने की बात कही गई है. कहा गया है कि भूमिहीनों को ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा.
असम में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को ख़त्म करने का वादा भी इसमें शामिल है. इसके लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी का संग्रह करने के लिए जलाशय बनाने की बात कही गई है.
बीजेपी ने राज्य के 30 लाख लोगों को ओरुनोडोई योजना के तहत हर महीने तीन-तीन हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया है.
जेपी नड्डा ने कहा, “पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है. संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं.”
बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें गोहत्या और धर्मांतरण रोकने के लिए क़ानून बनाने का वादा किया गया है.
सोमवार शाम घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो “जबरन या बहला-फुसलाकर कराए गए धर्मांतरण को आपराधिक” बनाने के लिए राज्य में “सख़्त धर्मांतरण-विरोधी क़ानून” लागू किए जाएंगे.
बीजेपी ने मेनिफेस्टो में कहा है कि गोहत्या-विरोधी क़ानून लागू करने के साथ-साथ मीट के लिए केरल और अन्य राज्यों में गाय की तस्करी पर भी पूरी तरह रोक लगेगी.
इसके अलावा बीजेपी ने हिंदू मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने का आश्वासन भी दिया है.
गडकरी ने कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र में किसानों को “सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है.”
इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य में 50 लाख नई नौकरियां पैदा करने और कारोबार करने की सहूलियत के मामले में राज्य को पहले स्थान पर लाने का वादा किया है.
कक्षा 8वीं और 9वीं के स्कूली छात्रों को मुफ़्त टेबलेट देने का वादा भी किया गया है.
किसानों की तरह ही मछुआरों को भी हर साल छह हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है और शराब पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता जताई गई है.
साथ ही हर ज़िले में मल्टी-स्पेशिलिटी सरकारी अस्पताल बनाने की बात भी कही है.
बीजेपी ने 18 से 23 साल के बीच की लड़कियों को मुफ़्त दो-पहिया ड्राइविंग लाइसेंस देने का वादा किया है.
साथ ही लाभार्थियों को राशन घर पर ही पहुंचाने की सुविधा और पीने का साफ़ पानी देने की बात भी कही है.
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