जी-7 की बैठक के लिए इटली में एकजुट हुए दुनिया के नेता, मोदी भी हुए रवाना
जी-7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, ग़ज़ा-इसराइल युद्ध, जलवायु परिवर्तन, प्रवासी मुद्दे, तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है.
सारांश
- नीट-यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए गए 1,563 छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा. एनटीए ने नोटिफ़िकेशन जारी कर बताया 23 जून को होंगे एग्ज़ाम.
- पीएम नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इटली रवाना हुए. तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का यह पहला विदेश दौरा है.
- अजीत डोभाल को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है.
- चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
- पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. चोओना मीन ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.
लाइव कवरेज
दीपक मंडल
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा- इसराइल और लेबनान 10 दिन के युद्धविराम पर सहमत
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इमेज कैप्शन, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में हिज़्बुल्लाह का कोई ज़िक्र नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के ज़रिए घोषणा की है कि लेबनान और इसराइल 10 दिन के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं.
यह युद्धविराम भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 2:30 बजे शुरू होगा.
युद्धविराम की घोषणा वाले अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बात की.
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हालांकि, उनके बयान में हिज़्बुल्लाह का कोई ज़िक्र नहीं है. यह वही ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन है, जिसके साथ इसराइल लगातार संघर्ष कर रहा है.
इसके बाद ट्रूथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "मैं इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करूंगा. यह 1983 के बाद इसराइल और लेबनान के बीच पहली सार्थक बातचीत होगी, जो काफी लंबे समय बाद हो रही है. दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि यह जल्दी ही संभव होगा."
लेबनान के प्रधानमंत्री ने युद्धविराम का स्वागत किया
लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसराइल के साथ अस्थायी युद्धविराम समझौते का स्वागत किया है. उनका कहना है कि लेबनान युद्ध की शुरुआत से ही इसकी मांग कर रहा था.
उन्होंने कहा कि, "उम्मीद है कि इस समझौते से संघर्ष के कारण विस्थापित लोगों को अपने घरों में लौटने का मौका मिलेगा."
प्रधानमंत्री सलाम ने युद्धविराम तक पहुंचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की भी सराहना की.
वेदांता पावर प्लांट में 20 मौतों के बाद कार्रवाई, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज, आलोक पुतुल, रायपुर से बीबीसी हिंदी के लिए
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इमेज कैप्शन, सक्ती ज़िले में वेदांता के पावर प्लांट का बॉयलर फटने से अब तक 20 मज़दूरों की मौत हो चुकी है (फ़ाइल फोटो) छत्तीसगढ़ के सक्ती में वेदांता के पावर प्लांट में हुए विस्फोट में 20 मज़दूरों की मौत के मामले में वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल समेत 19 लोगों के ख़िलाफ़ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज दर्ज किया गया है.
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है.
मंगलवार को सक्ती ज़िले में वेदांता के पावर प्लांट का बॉयलर फटने से अब तक 20 मज़दूरों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में 16 लोग गंभीर रुप से घायल हैं.
अब इस मामले में शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. जिन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें जाने-माने उद्योगपति और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल भी शामिल हैं.
जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा, “आरंभिक जांच में आपराधिक लापरवाही के संकेत मिले हैं. इसी आधार पर ज़िले के डभरा थाना में बीएसएस की धारा 106, 289 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है.”
अनिल अग्रवाल के अलावा सक्ती के पावर प्लांट प्रमुख देवेंद्र पटेल को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इसे महज एक तकनीकी दुर्घटना नहीं, बल्कि गंभीर प्रबंधन लापरवाही का परिणाम बताया गया है.
इससे पहले गुरुवार को उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अस्पतालों में भर्ती पीड़ितों से मुलाकात की. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी आज पावर प्लांट का दौरा किया और प्रबंधन से हादसे के बारे में जानकारी ली.
लेबनान के राष्ट्रपति ने युद्धविराम की कोशिशों के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा
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इमेज कैप्शन, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने सीज़फ़ायर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया (फ़ाइल फोटो) लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन के कार्यालय ने पुष्टि की है कि आज उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि औन ने लेबनान में युद्धविराम कराने और "स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने" की कोशिशों के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा.
पोस्ट के अनुसार, औन ने कहा कि वह इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच जल्द से जल्द युद्धविराम चाहते हैं.
इसमें यह भी कहा गया है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति औन और लेबनान के प्रति अपना समर्थन जताया.
इसराइल और लेबनान के बीच नहीं हो रही बातचीत, कैरिन टॉर्बे, बीबीसी अरबी संवाददाता
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इमेज कैप्शन, लेबनान के राष्ट्रपति, इसराइल के साथ बातचीत के पक्षधर हैं आज पहले, लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि उन्हें इसराइल के साथ होने वाले किसी भी संपर्क की जानकारी नहीं है.
यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज बातचीत कर रहे हैं. बाद में एक इसराइली कैबिनेट मंत्री ने भी इस दावे को दोहराया.
अब, आधिकारिक लेबनानी सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि फिलहाल दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं होगी.
सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति औन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को सूचित किया है कि वह कॉल नहीं लेंगे.
राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्रंप के नाराज़ होने के डर से इस बात को आधिकारिक बयान में शामिल करने से परहेज किया है.
इसराइली की सैन्य कार्रवाई जारी रहने के बीच नेतन्याहू से बातचीत करना, राष्ट्रपति औन के लिए हिज़्बुल्लाह और लेबनानी समाज के एक बड़े हिस्से के साथ उनके संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है.
लेबनान के राष्ट्रपति, इसराइल के साथ बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए युद्धविराम बेहद ज़रूरी है.
वहीं, इसराइल ने अब तक अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने से इनकार किया है.
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इसराइली रक्षा मंत्री ने ईरान को 'और भी भीषण' हमलों की धमकी दी
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इमेज कैप्शन, इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ (फ़ाइल फोटो) इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो उनका देश ईरान के विरुद्ध "और भी भीषण" हमले करेगा.
इसराइल काट्ज़ ने कहा, "ईरान एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है. यह उनके लिए चुनाव का क्षण है. उन्हें भविष्य की ओर एक पुल बनाने और विनाश की खाई में गिरने के बीच चुनाव करना है."
उनका कहना है कि अगर ईरान बाद वाला विकल्प चुनता है, तो उसे "बहुत जल्दी पता चल जाएगा" कि जिन लक्ष्यों पर इसराइल ने अभी तक हमला नहीं किया है, वे "उन लक्ष्यों से भी कहीं अधिक कष्टदायक हैं जिन पर हम पहले ही हमला कर चुके हैं."
उन्होंने कहा, "विकल्प उनके हाथ में है और परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे."
देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग महिला आरक्षण बिल पर क्या सोचते हैं?
इसराइल के लेबनान पर ताज़ा हमले में दक्षिणी लेबनान का आख़िरी पुल भी टूटा
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इसराइल ने लेबनान पर ताज़ा हमले किए हैं.
नबतियेह शहर में हमले के बाद धुआँ उठता हुआ देखा गया, इस शहर की आबादी करीब 40 हज़ार है और यह लितानी नदी के ठीक उत्तर में स्थित है.
तटीय इलाके के पास क़ासमियेह में लोग हमले के बाद हुए नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं. एक वरिष्ठ लेबनानी सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक, इस हमले में दक्षिणी लेबनान को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला आख़िरी पुल भी टूट गया.
ये इसराइल द्वारा लेबनान में किए गए हमलों की ताज़ा तस्वीरें हैं.
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रूस से तेल ख़रीद पर छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा अमेरिका, भारत पर क्या होगा असर
प्रियंका गांधी ने संसद में कहा- 'बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं'
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आज लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा हो रही है.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा, "आज प्रधानमंत्री के भाषण से लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण की चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़ी समर्थक रही है. जबकि ये कह रहे थे कि इनको इसका श्रेय नहीं चाहिए."
उन्होंने कहा कि, "कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं."
उन्होंने कहा कि, "इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है. लेकिन अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं."
उन्होंने कहा कि इस बिल में राजनीति की बू घुली हुई है.
अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना तैयार, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतज़ार
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इमेज कैप्शन, हेगसेथ ने कहा कि, “ईरान खोई हुई सैन्य क्षमता की भरपाई नहीं कर सकता और हम आप पर नज़र रखे रहे हैं.” अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में मीडिया को संबोधित किया.
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी शासन से "समझदारी से चुनाव करने" का आग्रह किया है, और यह भी कहा है कि अगर शासन "ग़लत" फैसला करता है और किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो अमेरिका के पास युद्ध अभियान फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त सेना है.
हेगसेथ ने कहा कि, “ईरान खोई हुई सैन्य क्षमता की भरपाई नहीं कर सकता और हम आप पर नज़र रख रहे हैं.”
उन्होंने कहा कि, "अमेरिका और ईरान की क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं, और यह बराबरी की लड़ाई नहीं है. हम और मज़बूत होते जा रहे हैं. आप अपने बचे हुए लॉन्चर और मिसाइलों को निकाल रहे हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते.”
उन्होंने कहा कि, “अमेरिकी सेना पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ फिर से तैयार हो रही है. हम अपने राष्ट्रपति के आदेश पर और एक बटन दबाते ही कार्रवाई के लिए तैयार हैं.”
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कार्टून: बैलेंस भी ज़रूरी है
इमेज कैप्शन, महिला आर्कषण बिल पर गिरिराज सिंह के बयान पर आज का कार्टून. लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस ने क्या कहा
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इमेज कैप्शन, कांग्रेस नेता जयराम रमेश (फ़ाइल फोटो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन पर तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा को संबोधित किया.
इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने लिखा, "असामान्य रूप से, प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में केवल 40 मिनट का भाषण दिया. सामान्य रूप से उन्होंने उन सभी मुद्दों पर बात की, सिवाय उस मुख्य मुद्दे के जो संसद के विशेष सत्र में वास्तव में दांव पर है, और वो है परिसीमन. उन्होंने इस पर उठाई गई एक भी चिंता का जवाब नहीं दिया."
उन्होंने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री ने बार-बार दो दलीय सहयोग (बाइपार्टीजनशिप) और इन विधेयकों के सर्वसम्मति से पारित होने की अपील की.दुर्भाग्य से, उनकी सरकार ने दो दलीय विश्वास को प्रेरित करने के बजाय इसके विपरीत ही किया है. प्रधानमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने इस मुद्दे पर हर दल से बातचीत की है."
उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि उन्होंने विपक्ष के नेता द्वारा 29 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान समाप्त होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की बार-बार की गई मांग को खारिज कर दिया है."
जयराम रमेश ने कहा, "सरकार ने न तो औपचारिक रूप से और न ही अनौपचारिक रूप से किसी भी राज्य सरकार से परामर्श किया है, जबकि वह लोकसभा और विधानसभाओं दोनों स्तरों पर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. सरकार ने कानून में लिखित रूप से यह बताने से भी इनकार किया है कि परिसीमन कैसे किया जाएगा, और इसके बजाय ऐसे विधेयक पेश किए हैं जो लोकसभा की संरचना को बड़े पैमाने पर बदलने का खतरा पैदा करते हैं."
हिज़्बुल्लाह ने दागे रॉकेट, इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमलों की चेतावनी जारी की
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इमेज कैप्शन, यह तस्वीर बुधवार की है जब इसराइली एयर डिफ़ेंस ने हमलों को रोका था इसराइल ने चेतावनी दी है कि वह दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है.
इसराइल डिफ़ेंस फोर्सेज़ (आईडीएफ़) के अरबी भाषा के प्रवक्ता,अविचाई अद्राई ने दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए एक "बहुत ही अहम चेतावनी" जारी की है, क्योंकि वहाँ हवाई हमले जारी हैं.
अद्राई का कहना है कि हिज़्बुल्लाह इसराइली सेना को इस इलाके में कार्रवाई करने के लिए "मजबूर" कर रहा है और आईडीएफ़ का "आम लोगों को नुक़सान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है."
उन्होंने कहा, "हम अपनी बात दोहराते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप तुरंत अपने घर खाली कर दें और ज़हरानी नदी के उत्तर की ओर चले जाएँ. जो कोई भी हिज़्बुल्लाह के लोगों, उनके ठिकानों या हथियारों के पास मौजूद होगा, वह अपनी जान को ख़तरे में डालेगा."
वहीं ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसने गुरुवार सुबह इसराइल पर कई रॉकेट हमले किए हैं.
टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हिज़्बुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इसराइली इलाक़े में हमले का दावा किया.
इसमें कहा गया है कि जब तक अमेरिका और इसराइल लेबनान और यहां के लोगों पर हमला जारी रखेंगे, तब तक हिज़्बुल्लाह की प्रतिक्रिया जारी रहेगी.
इस बीच संयुक्त राष्ट्र के रिफ़्यूजी चीफ़ ने लेबनान में दस लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ‘फौरन मदद’ की अपील की है.
यूएन रिफ़्यूजी एजेंसी के प्रमुख बरहम सालेह ने कहा है कि लेबनान के लोगों को फ़ौरन राहत और मदद की ज़रूरत है.
सालेह ने कहा है कि संघर्ष की वजह से लेबनान के बीस फ़ीसदी लोग विस्थापित हुए हैं और यह ‘’अभूतपूर्व’’ है.
पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब में क्या कर रही है?
महिला आरक्षण पर पीएम मोदी बोले- ये उनका हक है और हमने कई दशकों से रोका हुआ है
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण और परिसीमन पर तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा को संबोधित कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने परिसीमन पर कहा कि "मैं आज ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा."
"पहले जो परिसीमन हुआ है और जो अनुपात पहले से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उसी के अनुसार परिसीमन होगा."
"अगर गारंटी चाहिए, तो मैं गारंटी भी देता हूं."
उन्होंने महिला आरक्षण पर कहा कि "हम भ्रम में न रहें कि हम कुछ नारी शक्ति को दे रहे हैं, ये उनका हक है. और हमने कई दशकों से रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित कर हमें उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है."
देश की 50 फ़ीसदी आबादी को नीति-निर्माण में शामिल होना चाहिए: पीएम मोदी
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पीएम मोदी महिला आरक्षण और परिसीमन पर तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा को संबोधित कर रहे हैं.
इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अब देश की बहनों पर भरोसा करें, 33 फ़ीसदी महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें.
महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि देश की 50 फ़ीसदी आबादी को नीति-निर्माण में शामिल होना चाहिए.
उन्होंने कहा, “मुझे सबको साथ लेकर चलना है और मुझे संविधान ने यही सिखाया है.”
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, 'बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असर से बचाने के लिए सबकुछ करूंगा'
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इमेज कैप्शन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बच्चों पर सोशल मीडिया के बुरे असर को लेकर चिंता ज़ाहिर की है (फ़ाइल फ़ोटो) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने गुरुवार को एक्स, मेटा, स्नैप, यूट्यूब, और टिकटॉक जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म्स से अपील की है कि वे बच्चों पर होने वाले सोशल मीडिया के असर के ख़िलाफ़ आगे आएं.
ब्रिटिश पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मुझे पता है कि माता-पिता सोशल मीडिया और बच्चों की सुरक्षा पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं. वे सही हैं और इस मामले में जल्द कार्रवाई की उम्मीद करते हैं.”
किएर स्टार्मर ने कहा, “बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा, मैं वह सब करूँगा.”
ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.
हाल ही में फ्रांसीसी संसद में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगाने के लिए पहल की गई.
भारत में भी कम से कम दो दक्षिणी राज्यों के मंत्रियों ने हाल में कहा है कि वे यह जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसी पाबंदी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में कारगर होगी.
भारत में इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में सिफ़ारिश की गई है कि केंद्र सरकार को बच्चों की उम्र के आधार पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमाएं तय करने पर विचार करना चाहिए.
