रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी के इरादे में ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप साल 2018 के अपने प्रस्तावित बजट में रक्षा ख़र्च में 54 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करना चाहते हैं. जो कुल रक्षा ख़र्च का लगभग नौ फ़ीसदी है.

ट्रंप की बजट योजना में अन्य क्षेत्रों में बजट कटौती भी प्रस्तावित है. इसमें विदेशी सहायता और पर्यावरण पर होना वाला ख़र्च भी शामिल है.

ट्रंप के मुताबिक बजट का फोकस 'सेना, सुरक्षा और आर्थिक विकास' पर रहेगा.

हालांकि रिपब्लिकन पार्टी की सुधार की मांग के बावजूद ट्रंप ने सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्यूरिटी) और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा है.

संभावना है कि राष्ट्रपति ट्रंप मार्च महीने के मध्य में अपने बजट प्रस्ताव का अंतिम प्रारूप पेश करेंगे.

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सोमवार को व्हाइट हाउस में गवर्नरों के साथ मुलाक़ात में ट्रंप ने कहा कि ''हम सीमित संसाधनों में अधिक काम करना चाहते हैं और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने चाहते हैं."

अमरीका का सालाना रक्षा बजट करीब 600 अरब डॉलर है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है.

ट्रंप ने ये भी कहा कि वो कांग्रेस में मंगलवार को होने वाले अपने भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले ख़र्च को लेकर अपनी योजना पेश करेंगे.

उन्होंने कहा, "हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ख़र्च करेंगे."

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान टैक्स कटौती का वादा किया था. इससे राष्ट्रीय क़र्ज़ बढ़ सकता है.

ट्रंप के आधारभूत ढांचे में भारी निवेश करने के ऐलान के बाद अमरीकी शेयर बाज़ार डाऊ जोंस में ज़बरदस्त उछाल दिखा.

लगातार बारहवें दिन डाऊ जोंस रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ. ये जनवरी 1987 के बाद से इस शेयर इंडेक्स में लगातार चला सबसे लंबा उछाल है.

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मंगलवार को कांग्रेस में ख़र्च और टैक्स कटौती को लेकर होने वाले भाषण से बंधी उम्मीदों से बाज़ार को उछाल मिला है.

व्हाइट हाउस ने 2018 के लिए ट्रंप के बजट का ब्लूप्रिंट सोमवार को संघीय एजेंसियों को भेजा है. ये बजट 1 अक्तूबर से लागू होगा.

एजेंसियां बजट योजना की समीक्षा करेंगी और प्रस्तावित कटौतियों में बदलावों का सुझाव देंगी. बजट प्रस्ताव लागू करने के लिए व्हाइट हाउस को कांग्रेस से अनुमोदन लेना होगा.

कांग्रेस पर इस समय रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में हैं. किसी भी संघीय ख़र्च के लिए व्हाइट हाउस को कांग्रेस की मंज़ूरी लेनी होगी.

ट्रंप की बजट योजना को घरेलू ख़र्चों में प्रस्तावित कटौती की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

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