राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, द्रौपदी मुर्मू संख्या के मामले में यशवंत सिन्हा पर भारी
इमेज स्रोत, Reuters
भारत में देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को संपन्न हो गया है.
चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं. विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है.
राष्ट्रपति चुनाव में अभी तक सामान्यतः सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी रहता आया है. इस बार के चुनाव में भी विपक्ष के कई दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है जिसे देखते हुए समझा जा रहा है कि वो आसानी से जीत के लिए दो-तिहाई मत हासिल कर लेंगी.
राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में संसद के दोनों सदनों, प्रदेशों की विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे.
देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे की घोषणा गुरुवार 21 जुलाई को होगी.
द्रौपदी मुर्मू यदि राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी. साथ ही वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी.
राष्ट्रपति चुनाव के बाद उप-राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा. 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे.
उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, वहीं मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं.
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव पर विशेष लेखः-
- राष्ट्रपति चुनाव भारत में कैसे होता है? एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवारों को भी जानिए
- बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उतार कैसे विरोधी पार्टियों को भी मजबूर कर दिया
- द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष की एकता कैसे बिखरती गई
- जगदीप धनखड़ को जानिए, जिन्हें बीजेपी ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
- मार्गरेट अल्वा: महिला आरक्षण बिल लाने से लेकर उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 1
मॉनसून सत्र आज से, पेश होंगे कई विधेयक
संसद का मॉनसून सत्र आज 18 जुलाई से शुरू हो रहा है.
मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार लोकसभा में दो दर्जन विधेयक पेश करेगी.
इसमें ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, परिवार अदालत संशोधन विधेयक, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक और राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित से जुड़े विधेयक शामिल होंगे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार एक बुलेटिन जारी किया जिसके मुताबिक इन 24 नये विधेयकों के अलावा चार और विधेयक भी लाएगी जिन्हें पहले पेश किया जा चुका है और उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को विचार करने के लिए भेजा गया था.
संसद में ये विधेयक पेश हो सकते हैं:
•भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022
•बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
•डीएनए टेक्नोलॉजी विनियमन विधेयक, 2019
•समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019
•माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
•राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
•वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
•जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
•व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019
•लोकसभा की ओर से पारित अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
•संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
•सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022
•संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
•मध्यस्थता विधेयक, 2021
•सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019
•अनिवासी भारतीय विवाह का रजिस्ट्रेशन विधेयक, 2019
•संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
•कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020
•अनुपूरक अनुदान मांग (सामान्य) और संबंधित विनियोग विधेयक
•ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक
संसद का ये सत्र 18 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा.
इमेज स्रोत, Getty Images
सर्वदलीय बैठक के बाद आरोप-प्रत्यारोप
सत्र के पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कई पार्टियों ने हिस्सा लिया. हालांकि बैठक में नरेंद्र मोदी के शामिल न होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए.
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "संसद के आगामी सत्र पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं. क्या यह 'असंसदीय' नहीं है."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 2
हालांकि सरकार की तरफ़ से कहा गया कि विपक्ष ग़ैर-ज़रूरी बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रह है.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "विपक्ष के पास सरकार के ख़िलाफ़ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ग़ैर-ज़रूरी चीज़ों को मुद्दा बना रहा है."
उन्होंने कहा, "2014 के पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब प्रधानमंत्री कभी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते थे."
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 3
महँगाई, बेरोज़गारी, अग्निपथ का मुद्दा उठाएगा विपक्ष
कांग्रेस इस सत्र में महँगाई बेरोज़गारी और अग्निपथ के मुद्दों को उठाएगी.
कांग्रेस ने रविवार को एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा, " मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 मुद्दे रखे जिन्हें मानसून सत्र में कांग्रेस ने चर्चा के लिए चुना था. ये हैं: संघीय ढांचे पर हमले, सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना, डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी, अनियंत्रित मुद्रास्फीति, बढ़ती बेरोजगारी, राजकोषीय और रुपये मूल्य संकट, अभद्र भाषा, जम्मू-कश्मीर में बढ़ते अपराध और कश्मीरी पंडितों पर हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी खतरा - चीनी घुसपैठ और विदेश नीति की विफलताएं, अल्पसंख्यकों के घरों को अवैध रूप से तोड़ना, कांग्रेस नेताओं पर हमला, और वन संरक्षण नियमों में संशोधन. "
सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो सभी मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है.
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 4
श्रीलंका पर सभी दलों की बैठक
केंद्र सरकार ने श्रीलंका के मौजूदा संकट पर मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न पार्टी के नेताओं को श्रीलंका के ताज़ा हालात पर नेताओं को जानकारी देंगे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी दी है.
सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु की दोनों प्रमुख पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके ने मांग की कि भारत को अपने पड़ोसी श्रीलंका के संकट में दख़ल देना चाहिए.
इन दोनों पार्टियों ने श्रीलंका की बुरी आर्थिक स्थिति और वहां के तमिलों के हालात का मुद्दा उठाया था,
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
