उर्जित पटेल का इस्तीफ़ा अर्थव्यवस्था पर भारी चोट: मनमोहन सिंह- पांच बड़ी ख़बरें

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने सोमवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

उनके इस्तीफ़े पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मनमोहन सिंह ने कहा है कि उर्जित का इस्तीफ़ा अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात है.

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "उम्मीद है कि यह इस्तीफ़ा तीन खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले संस्थान के आधार को नष्ट करने की शुरुआत नहीं होगी."

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पटेल ने बैंकिंग प्रणाली को अफ़रातफ़री से निकाल कर व्यवस्थित और अनुशासित बनाने का काम किया. वो एक पेशेवर व्यक्ति हैं, जिनकी निष्ठा बेदाग़ है."

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना आज

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना आज यानी 11 दिसंबर की सुबह आठ बजे से शुरू होने जा रही है.

कुछ ही घंटों में रूझान मिलने शुरू हो जाएंगे. पांचों राज्यों में किसकी सरकार होगी, यह दोपहर तक स्पष्ट होने लगेगा.

पांचों राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के जो भी परिणाम होंगे, वो साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकती है.

संसद का शीतकालीन सत्र

संसद में मंगलवार से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. इससे पहले सोमवार को विपक्षी दलों ने बैठक की. इसमें बसपा और सपा को छोड़ कर कुल 21 पार्टियां शामिल हुईं.

बैठक तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुलाई थी. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लक्ष्य भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराना है.

सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को भरोसा दिलाया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

पेंशन निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में कई बदलाव किए हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सेवानिवृति के समय योजना से निकाली जाने वाली 60 फ़ीसदी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

सरकार ने योजना में अपना योगदान 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी करने का फ़ैसला किया है. कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60 फ़ीसदी निकालने का हक़दार होता है, वहीं 40 फ़ीसदी राशि पेंशन योजना में चली जाती है.

फ़्रांसः मैक्रों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का वादा किया

फ़्रांस में महंगाई को लेकर कई सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के जवाब में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने और कई तरह के टैक्स में छूट देने का वादा किया है.

मैक्रों ने टीवी पर प्रसारित अपने संदेश में ये भी कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में एक बार बोनस देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ख़र्चों को भी नियंत्रण में रखेगी.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा, "आपात सामाजिक और आर्थिक स्थिति के जवाब में हम मज़बूत क़दम उठाएंगे. टैक्सों में अधिक कटौती करेंगे, अपने ख़र्च को नियंत्रण में रखेंगे लेकिन हम यू-टर्न नहीं लेंगे."

"हम ऐसा फ़्रांस चाहते हैं जहां लोग अपनी कमाई से सम्मान से रह सकें और इस दिशा में हम कुछ धीमे रहे हैं."

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