प्रेस रिव्यू: गवर्नर को तलब करेंगी संसदीय समितियां

इंडियन एक्सप्रेस अख़बार की एक ख़बर के मुताबिक़ कांग्रेस सांसदों की अध्यक्षता वाली दो संसदीय समितियों फाइनेंस कमेटी और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने तय किया है कि वे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त सचिव शक्तिकांत दास से सरकार की आर्थिक नीतियों और विमुद्रीकरण के प्रभावों की पड़ताल करने के लिए कहेंगी.

ये क़दम ऐसे समय उठाया गया है जब नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के कारण संसद ठप है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक़ नोटबंदी का सब्जियों और फल के कारोबार पर बहुत अजीब असर देखा जा रहा है.

अख़बार के मुताबिक़ ग्रामीण इलाक़ों में नगदी की कमी के चलते सब्जियों के थोक भाव में भारी गिरावट आई है. क्योंकि गांवों में ट्रांसपोर्ट से लेकर मंडी और खरीद तक नगदी में ही होती है.

वहीं शहरों में जहां नगदी थोड़ी ज़्यादा पहुंची है, वहां मंडियों में सब्जियां ज़्यादा आ रही हैं, थोक मूल्य कम हुआ है. लेकिन खुदरा मूल्य में बहुत मामूली कमी आई है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार में छपी ख़बर के मुताबिक़ नोटबंदी के बाद नगदी की कमी से निर्माण कार्यों में कमी आई है. निक्केई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्तूबर के 54.4 से घटकर नवंबर मे 52.3 पर पहुंच गया.

हिन्दुस्तान टाइम्स अख़बार ने लिखा है कि गुरुवार को मिले आंकड़ों के मुताबिक़ नवंबर में उपभोक्ताओं ने कम खरीदारी की.

अख़बार के मुताबिक़ मोबाइल फोन, साबुन, तेल, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स जैसे पैक्ड सामान, घरेलू उपकरणों, ज़मीन, मक़ान, दुकान और कारों की बिक्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है.

अख़बार ने लिखा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में उपभोक्ता तीन चौथाई भुगतान नगद पैसों के जरिए ही करते हैं.

दिल्ली के माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला नर्सरी में कराना चाहते हैं उनके लिए हिन्दुस्तान टाइम्स में ख़बर है. इसके मुताबिक़ स्कूल में दाखिले के लिए आने वाले सत्र में बच्चे के घर और स्कूल के बीच की दूरी ही एकमात्र मानदंड हो सकता है.

अरविंद केजरीवाल सरकार की स्कूल दाखिला नीति पर सिफारिशें अगर लागू हो जाती हैं तो सरकारी ज़मीन पर बने दिल्ली के कुछ नामी स्कूलों को ये नियम मानने पड़ेंगे. दिल्ली के स्कूलों में दाखिले की नीति 15 दिसंबर तक घोषित हो जाएगी.

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