पाँच राज्यों में कृषि क्षेत्र में कर्ज़ देने की व्यवस्था में व्यापक सुधार की योजना है

इस कर्ज़ के ज़रिए पाँच राज्यों में कर्ज़ देने की व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएँगें.

ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और पाँचवाँ राज्य गुजरात या उड़ीसा में से एक होगा.

एडीबी का कहना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन की विकास दर गिर रही है.

एडीबी का मानना है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने की व्यवस्था में सुधार इसलिए ज़रूरी है ताकि ग्रामीण क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाई जा सके.

यदि सरकार के ग़रीबी घटाने के लक्ष्य पूरे होने हैं और ग्रामीण-शहरी इलाक़ों में बढ़ती असमानता को रोकना है या घटाना है तो कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के कदम उठाने होंगे एडीबी के महासचिव

भारत की दो-तिहाई जनता कृषि क्षेत्र पर निर्भर है.

एडीबी के महासचिव कुनियो सेंगा ने एक बयान में कहा है, "यदि सरकार के ग़रीबी घटाने के लक्ष्य पूरे होने हैं और ग्रामीण-शहरी इलाक़ों में बढ़ती असमानता को रोकना है या घटाना है तो कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के कदम उठाने होंगे."