इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का राजनीतिक दलों पर क्या असर होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 'अवैध' बता दिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना केंद्र सरकार ने 2018 में लागू की.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 'अवैध' बता दिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना केंद्र सरकार ने 2018 में लागू की. जबसे सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, तबसे ही इस पर सवाल उठ रहे थे. क्या थीं इससे जुड़ी ख़ामियां और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या-कुछ कहा?

वीडियो: सर्वप्रिया सांगवान/मनीष जालुई

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